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Ladli Behna Yojna: MP की 3 लाख से ज्यादा महिलाएं "लाडली बहना योजना" से हुईं बाहर, सरकार ने बताई ये वजह 

Ladli behana Yojna MP Government: मध्य प्रदेश की 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लाडली बहना योजना से बाहर हो गई हैं. कई महिलाएं अपना नाम जुड़ने का इंतजार कर ही हैं. लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि लाडली बहना योजना में नए हितग्राही जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. 

Ladli Behna Yojna: MP की 3 लाख से ज्यादा महिलाएं "लाडली बहना योजना" से हुईं बाहर, सरकार ने बताई ये वजह 

Madhya Pradesh Ladli Behna Yojna:  मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी और चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है.मध्यप्रदेश सरकार लगातार दावा करते आ रही है कि लाडली बहना योजना की राशि 3 हज़ार रुपये तक बढ़ाई जाएगी लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर लिखित में जवाब दिया है कि विभाग स्तर पर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. साथ में यह भी बताया गया कि लाडली बहना योजना में नए हितग्राही जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है . यानी कि नई लाडली बहनों का नाम फिलहाल नहीं जुड़ेगा.

विधानसभा में जवाब देते हुए महिला बाल विकास मंत्री ने लिखित में बताया लाडली बहना योजना का हित लाभ मौलिक अधिकार नहीं है.

विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 10 फरवरी 2025 को देवास में लाडली बहन की राशि बढ़ाकर रुपए ₹3000 प्रति माह करने की घोषणा की थी लेकिन इस पर विभाग स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

वहीं कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के प्रश्न के उत्तर में बताया कि अभी तक 15748 लाडली बहन की मृत्यु हो गई है और 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाली 3 लाख 19 हज़ार 911 महिलाएं योजना से बाहर हो गई हैं.

सितंबर 2023 से फरवरी 2025 तक 21 से 35 साल की लाडली बहनों की संख्या 59.12 लाख से घटकर 58.87 लाख, 36 से 50 वर्ष की 53.75 लाख से घट कर 53.43 लाख हो गई है.  प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के उत्तर में बताया कि आदेश में उल्लेखित लाडली बहन योजना के कार्य की दक्षता का मूल्यांकन की कार्यवाही प्रचलित है जबकि आदेश के अनुसार हर 6 माह योजना का मूल्यांकन किया जाना था, जो आज 18 माह बाद भी नहीं किया गया.

मंत्री ने कहा कि यह सतत प्रकृति की योजना है और लाडली बहन को हित लाभ उनका मौलिक अधिकार नहीं है, योजना के आदेश नए पंजीयन के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं था. मंत्री ने ये भी बताया कि वर्तमान में नवीन आवेदन प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव विचार अधीन नहीं है.

NDTV से बात करते हुए कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश की 20 लाख पात्र महिलाएं रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रही हैं. मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकार लाडली बहना योजना का लाभ क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार की  आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ,सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है. 

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कोई योजना बंद नहीं होगी

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने NDTV को बताया कि कोई योजना बंद नहीं होगी , न किसी योजना में राशि की कटौती होगी , राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा हमारी सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा करेगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने  लाड़ली बहना के हितग्राहियों को केंद्र शासन की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ने का फ़ैसला लिया है.

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