PM Awas Yojana News : मध्य प्रदेश के हर एक गरीब को पक्का मकान मिले. इस दिशा में प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार के नेतृत्व में लगातार कार्यरत है. वहीं, एक बार फिर से मोदी सरकार ने प्रदेश को पीएम आवास योजना के जरिए बड़ा तोहफा दिया. पक्के मकान की नियुक्ति पत्र पाकर हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे. दरअसल, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को विदिशा संसदीय क्षेत्र की खातेगांव विधानसभा स्थित कन्नौद में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए. विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया. शिवराज ने कहा, "आज का दिन हम सबके लिए आनंद और खुशी का दिन है. पक्के घर का एक सपना साकार हो रहा है.. एक संकल्प पूरा हो रहा है.. भाजपा सरकार ने यहां के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी विकास की ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी.
'हर गरीब को पक्के घर का संकल्प'
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, खातेगांव विधानसभा के अंतर्गत जिले को 2 हजार 450 पक्के आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था. मुझे प्रसन्नता है कि इनमें से 2 हजार 436 मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है. इसके अलावा साल 2021-22 में आवास प्लस के अंतर्गत 5 हजार 506 हितग्राहियों के पक्के घर पूरे किए गए. वहीं, वर्ष 2024-25 आवास प्लस में दो चरणों में खातेगांव विधानसभा में 10 हजार 450 आवास का लक्ष्य आया हैं. इनमें से 9 हजार 689 आवास स्वीकृत किए हैं, जो लगभग 92% है.
पीएम आवास योजना में किए गए ये तीन बदलाव
वहीं, शिवराज ने बताया कि, अब पक्के आवास की सूची में नाम जुड़वाने के लिए नया सर्वे भी शुरू हो गया. हितग्राही खुद ही अपने मोबाइल से सेल्फ सर्वे कर सकते हैं. शिवराज सिंह ने कहा कि, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में भी तीन बड़े बदलाव किए गए हैं. पहले प्रतिमाह 10 हजार रुपए की आमदनी वाले पक्के आवास के लिए पात्र नहीं थे, लेकिन अब 10 हजार की जगह 15 हजार रुपए की आमदनी वाले भी पात्र होंगे.
ऐसे ही पहले जिनके पास दो पहिया वाहन था, उन्हें पक्के आवास नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन अब दो पहिया वाहन वालो को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया. साथ ही ढाई एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित जमीन वाले किसान भी पक्के आवास के लिए पात्र होंगे. उन्होंने कहा कि, कोई भी गरीब बिना पक्की छत के नहीं रहेगा, ये मोदी सरकार का संकल्प है.
'गरीबी मुक्त गांव का सपना'
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, हर गांव, हर मोहल्ले को गरीबी मुक्त करना है. सरकार की योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन कर तय करना है कि, किसी भी गांव में कोई गरीब ऐसा ना हो जिसके पास रोजी-रोटी का कोई साधन ना हो. गरीबी मुक्त गांव प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प है.
' ....लखपति दीदी बनाना है'
खातेगांव विधानसभा की ही बात करें तो यहां 2 हजार 684 स्वसहायता समूह हैं, जिससे 36 हजार से भी ज्यादा सदस्य जुड़े हैं. वहीं, 1 हजार 841 समूहों को रिवॉल्विंग फंड और समुदाय निधि के रूप में 12 करोड़ 97 लाख की राशि भारत सरकार ने दी है, जिसका रोटेशन महिलाएं बखूबी कर रही है और आगे बढ़ रही है. प्रधानमंत्री जी की लखपति दीदी योजना के तहत विधानसभा खातेगांव में 11 हजार 813 से ज्यादा महिलाएं लगभग डेढ़ लाख से अधिक आय अर्जित कर लखपति परिवारों के रूप में स्थापित हुई है. शिवराज सिंह ने कहा कि, गांव में रहने वाली हर बहन को आजीविका मिशन से जोड़ना है और उन्हें लखपति दीदी बनाना है.
'किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता'
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा पिछले दिनों कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें उड़द, तुअर, मसूर, जितना भी किसान पैदा करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पूरी की पूरी खरीदी जाएगी, एक-एक दाना खरीदने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है. मैं ब्राजील भी जा रहा हूं, वहां सोयाबीन की खेती बंपर होती है, उनकी पैदावर ज्यादा है. हमारी पैदावर कम है, मैंने वैज्ञानिकों को निर्देश दिए हैं कि, सोयाबीन के ऐसे हाईब्रीड बीज बनाएं, जिससे उत्पादन ज्यादा हो. पहले विदेशों से जितना सोयाबीन आता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, बिना टैक्स के सस्ता तेल आता था और सोयाबीन के दाम कम हो जाते थे.
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'चावल के निर्यात से भी प्रतिबंध हटा दिया गया'
अब बाहर से आने वाले तेल पर हमने 27.5% टैक्स लगा दिया है. ताकि अपने सोयाबीन के दाम कम न हो. प्याज के निर्यात में टैक्स लगा था 40% वो घटाकर पहले 20% किया फिर 0% कर दिया. चावल के निर्यात से भी प्रतिबंध हटा दिया गया. वहीं, केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि, हमने ये भी तय किया है कि, टमाटर, आलू और प्याज जैसे उत्पाद अगर किसान बड़े शहरों में ले जाकर बेचना चाहते हैं, तो राज्य सरकार की एजेंसियों से माध्यम से ट्रक से उत्पाद को बड़े शहरों में भेजा जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.
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