Pachmarhi MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग मंगलवार को नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में हुई, जहां मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कई फैसले लिए गए. इनमें पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण (Pachmarhi Wildlife Sanctuary) का नाम बदलना शामिल था. अब यह राजा भभूत सिंह अभ्यारण नाम से जाना जाएगा. इसके अलावा 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार 9 जून को केंद्र में पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर जिलों में कार्यक्रम करेगी.
कैबिनेट में लिए गए ये फैसले
- कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राजा भभूत सिंह ने 1857 की क्रांति में तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे. उन्होंने शहद की मक्खियों से अंग्रेजों को भगाया. वह नर्मदा अंचल के शिवाजी कहे जाते थे. अब उन्हीं के नाम पर पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण कर दिया गया है.
- इंदौर में मेट्रो की शुरुआत हो गई, अब जिसे उज्जैन (Indore to Ujjain Metro) तक ले जाया जाएगा. 2028 सिंहस्थ के पहले इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो चलाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है.
- 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट (Wellness Summit) का आयोजन होगा. आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) इसका आयोजन करेगा. पहले इंदौर में आयुर्वेदिक महाविद्यालय था, लेकिन अब यह उज्जैन में भी हो गया है. वेलनेस समिट में बड़े-बड़े संत हिस्सा लेंगे.
- प्रदेश में तीन दिवसीय (14, 15, 16) प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होगा. 14 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन कर सकते हैं. हमारी संगठन की रचना में प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. मीडिया प्रबंधन और सोशल मीडिया प्रबंधन पर भी चर्चा होगी. विधायक-सांसदों से उनके क्षेत्र के विकास के संबंध में बात की जाएगी.
- जनजाति वर्ग का अलग-अलग सम्मेलन किया जाएगा. डिंडोरी में 7 जून को बैगा समाज का सम्मेलन होगा. शहडोल में 9 जून को कोल सम्मेलन होगा. शिवपुरी में 18 जून को सहरिया जाति का सम्मेलन होगा. कोरखु जाति के साथ भी सम्मेलन होगा.
- 9 जून से 21 जून तक प्रधानमंत्री के 11 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश मे कार्यक्रम होंगे.
- राजस्व और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर (Commissioner of Revenue and Land Records) को मर्ज किया जाएगा. दोनों कमिश्नर को एक रूप किया जा रहा है. उनका नाम लैंड रिसोर्सेस एंड मैनेजमेंट होगा, दो पद की जगह यह एक पद होगा.
- अब तहसीलदार को दो श्रेणी में बाटेंगे. राजस्व के न्यायालय देखने वाले और लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले अलग होंगे.
- राजस्व विभाग (Revenue Department New Vacancies) में 500 पदों को खत्म कर कुल 1200 नए पदों का सृजन किया जाएगा.
- आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए पद सृजन कर रहे हैं. घर बैठे नामांतरण सीमांकन मिल सके, इसकी कोशिश की जा रही है.
- श्रम विभाग में संशोधन (Labor Department Amendments) को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. महिलाएं सुरक्षित तरीके से रात में काम कर सकें, इसके लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा. किसी का शोषण नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाएगा.
- ठेका श्रमिक नियमों में भी बदलाव किया जाएगा, लेबर एक्ट (Labor Act) में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
- इंदौर आईआईटी (IIT Indore) में एग्रो आईआईटी (Agro IIT) हब बनाने का फैसला किया गया है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में दिया. इसके माध्यम से कृषि तकनीक में बढ़ावा देने का काम होगा. कृषि क्षेत्र के नौजवान इसके माध्यम से स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे.
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