Goods and Services Tax Reforms: वस्तु और सेवा कर (जीएसटी, GST) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद वित्त मंत्रालय ने जीएसटी परिषद (GSR Council) को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि जीएसटी (Goods and Services Tax) के केवल दो ही स्लैब (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) होने चाहिए. यानी कि जीएसटी से 12 और 18% स्लैब हटा दिए जाएंगे.
बता दें कि पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से ही जीएसटी में बदलाव की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म (GST-Next Generation Reform) करेगी, जिसका ऐलान दिवाली तक हो जाएगा. इसके बाद देशवासियों के लिए टैक्स की दरें काफी हद तक कम हो जाएंगी.
सरकार ने किसानों, स्वास्थ्य और इंश्योरेंस से जुड़े उत्पादों पर कम कर दर रखने का प्रस्ताव दिया है. वहीं, तंबाकू और पान मसालों जैसे उत्पादों पर जीएसटी 40 प्रतिशत तक हो सकता है.
सितंबर में होती है जीएसटी परिषद की बैठक
जीएसटी परिषद की बैठक सितंबर में होती है. इसमें ही कर दरों को लेकर फैसला किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुक्रवार को अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की गई. पीएम मोदी ने कहा था,"इस दिवाली, मैं आपके लिए दोहरी दिवाली मनाने जा रहा हूं. देशवासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है, आम घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी में भारी कटौती होगी."
2017 में लाया गया था जीएसटी
प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है जब देश में जीएसटी लागू हुए आठ वर्ष पूरे हो चुके हैं, यह आजादी के बाद भारत के सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक बन गया है. 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से, जीएसटी ने देश के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत किया है और विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी में काफी सुधार किया है.
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