पीएम मोदी जनमन योजना की पहली किस्त करेंगे जारी, छत्तीसगढ़ की इन दो जनजातियों की बदलेगी किस्मत

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों को रविवार को पीएम मोदी पहली किस्त जारी करेंगे. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत देशभर के एक लाख विशेष पिछड़ी जनजाति के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ये किस्त जारी की जाएगी. इस मौके पर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे.

क्या है पीएम जन मन योजना

विशेष पिछड़ी जनजाति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार करीब 24,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है. इसमें 9 मंत्रालय शामिल होंगे. योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं देकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है, ताकि जनजाति वर्ग समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके.

कौन लोग इस योजना से  होंगे लाभान्वित

पीएम जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए है. देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 जनजाति को चिन्हित किया गया है, जिसने छत्तीसगढ़ की बैगा और कंवर जनजाति भी शामिल है.

जशपुर पहुंचे सीएम साय

जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पीएम जनमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बिष्णुदेव देव सायपहुच चुके हैं. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्जुअली हितग्राहियों से बातचीत करेंगे. इस दौरान वे हितग्राहियों को योजनायों का क्या-क्या लाभ मिल रहा है, इसके बारे में जानेंगे. बता दें कि जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान के तहत जिले के 64 पीवीटीजी बसाहटों को बारहमासी सड़क से जोड़ने स्वीकृति मिली है. इस योजना के तहत जिला अंतर्गत प्रथम चरण में 52 सड़कों का निर्माण होगा.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों वाले बसाहटों के 100 या अधिक की आबादी वाली प्रत्येक बसाहट के लिए सड़क कनेक्टिविटी के माध्यम से सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिला अंतर्गत प्रथम चरण में 52 सड़कों से 64 पीवीटीजी बसाहटों को बारहमासी सड़क से जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. 

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