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NDTV Chhattisgarh Conclave 2025: 18 लाख से अधिक आवास; डिप्टी सीएम ने बताया कैसे शुरू हुआ मोर आवास मोर अधिकार

NDTV Chhattisgarh Conclave 2025: डिप्टी सीएम ने मोर आवास मोर अधिकार के बारे में कहा कि "कांग्रेस सरकार के समय 18 लाख परिवारों को आवास नहीं मिला था. जैसे ही बीजेपी की सरकार भारी ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक पीएम आवास स्वीकृत किए गए. वर्तमान में 18 लाख से अधिक आवास बनाए जा रहे हैं.  इस मामले में उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ आगे है."

NDTV Chhattisgarh Conclave 2025: 18 लाख से अधिक आवास; डिप्टी सीएम ने बताया कैसे शुरू हुआ मोर आवास मोर अधिकार
NDTV Chhattisgarh Conclave 2025: 18 लाख से अधिक आवास; डिप्टी सीएम ने बताया कैसे शुरू हुआ मोर आवास मोर अधिकार

NDTV Chhattisgarh Conclave 2025: छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25वें साल का जश्न मना रहा है. NDTV ने इस मौके पर 'छत्तीसगढ़ के बेमिसाल 25 साल' कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस देव सिंह शामिल हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने NDTV से बात करते हुए. मोर आवास मोर अधिकार, नक्सली सरेंडर, नक्सलवाद और नौकरियों पर खुलकर बात की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा.

कैसे हुई मोर आवास मोर अधिकार की शुरुआत?

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि "मोर आवास मोर अधिकार एक आंदोलन चला था जब पिछली सरकार थी, और वो आंदोलन इसलिए चल था कि पुरानी सरकार के मुखिया ने अपने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के कहने के बावजूद पीएम आवास के लिए राज्यांश आवंटित नहीं किए. पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के लिए आवास भेजते रहे पर राज्य सरकार ने अपना राज्यांश खर्चा ही नहीं किया था और लाखों हितग्राही अपने आवास से वंचित रह गए थे."

कांग्रेस सरकार के समय 18 लाख परिवारों को आवास नहीं मिला था. जैसे ही बीजेपी की सरकार भारी ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक पीएम आवास स्वीकृत किए गए. वर्तमान में 18 लाख से अधिक आवास बनाए जा रहे हैं.  इस मामले में उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ आगे है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि "केंद्र में भी तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो करोड़ ग्रामीण आवास स्वीकृत किए और 2 करोड़ ग्रामीण आवास में से 25% छत्तीसगढ़ को मिले."

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