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This Article is From Feb 04, 2026

DMO Suspend: आखिरकार सस्पेंड हो गए जिला विपणन अधिकारी, 7 करोड़ रुपये के धान घोटाला मामले में दिया था गलत बयान 

Suspend: सात करोड़ रुपये के धान घोटाला मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है. मीडिया को गलत बयान देने वाले अफसर पर आखिरकार निलंबन की गाज गिर गई है. 

DMO Suspend: आखिरकार सस्पेंड हो गए जिला विपणन अधिकारी, 7 करोड़ रुपये के धान घोटाला मामले में दिया था गलत बयान 

District Marketing Officer Suspended: छ्त्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक बड़ी खबर है. यहां के जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है. पूरा मामला 7 करोड़ रुपये के धान घोटाले से जुड़ा हुआ है. इस मामले में उन्होंने मीडिया को गलत बयान दिया था. इसके बाद हड़कंप मच गया था. मार्कफेड के प्रबंध संचालक जितेंद्र शुक्ला ने जिला विपणन अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है.

ये है पूरा मामला

दरअसल कवर्धा जिले के बाजार चारभाठा और बघर्रा धान संग्रहण केंद्र में 26000 क्विंटल धान गायब हो गया था. इसकी कीमत 7 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. इस मामले में जब मीडिया ने जिम्मेदारों से सवाल किया तो डीएमओ अभिषेक मिश्रा ने चौंकाने वाला बयान दिया था. उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा था कि धान चूहा और कीड़े खा गए. इसके बाद हड़कंप मच गया था. 

इस बयान को NDTV ने प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया. खबर सामने आने के बाद विपक्षी दलों को बैठे-बिठाए मुद्दा मिल गया और जिले में विरोध-प्रदर्शन तेज हो गए. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी. अब करीब दो महीने के बाद मार्कफेड प्रबंधन ने इस बयान को तथ्यहीन और विभागीय नियमों के खिलाफ मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है. 

कलेक्टर ने कराई थी जांच

मामला सामने आने के बाद कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा था कि धान को चूहा कीड़े ने नहीं खाया है. यहां शॉर्टेज हुई है और पिछले पांच साल की तुलना में कमी है.इसके साथ ही उन्होंने कहा इतनी बड़ी मात्रा में धान की शॉर्टेज हुई है. इस मामले के बाद संग्रहण प्रभारी को निलंबित कर दिया गया था और जांच की जा रही थी.  

अब अफसर पर गिरी गाज

इस पूरे मामले में अब जिला विपणन अधिकारी पर निलंबन की गाज गिर गई. मार्कफेड के प्रबंध संचालक जितेंद्र शुक्ला ने जिला विपणन अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया. जारी आदेश में कहा गया है कि अनाधिकृत रूप से मीडिया में गलत बयान देने से विभाग और जिले की बदनामी हुई है.   

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