Chhattisgarh News : कबीरधाम जिले में 3 करोड़ की लागत से बना एनीकट कम काजवे महज एक साल के भीतर ही टूट गया. यह एनीकट कम काजवे जल संसाधन विभाग (Department of Water Resources Chhattisgarh) द्वारा बीजाबैरागी और डोमाटोला गांव के बीच कर्रा नदी पर बनाया गया था. बताया जा रहा है कि नदी में बाढ़ आने के चलते एनीकट टूटकर बह बह गया. एनीकट का निर्माण इतनी कमजोर और गुणवत्ताविहीन हुआ था कि वह एक साल भी नहीं चल सका. इसके साथ ही जल संसाधन विभाग और ठेकेदार की ओर से इसके निर्माण में किया गया भ्रष्टाचार सामने आ गया है. एनीकट के टूटने से इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है. वहीं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अधिकारी ज्यादा बाढ़ की वजह से एनीकट टूटने का राग अलाप रहे हैं.
टेंडर में हुई थी गड़बड़ी
सरकार (Chhattisgarh Government) की ओर से जल संसाधन विभाग कवर्धा के माध्यम से 2021 में 447.95 लाख रुपये की लागत से यह एनीकट और सेफ्टी वॉल बनाने के लिए स्वीकृत प्रदान की गई थी. बताया जा रहा है कि इस एनीकट कम काजवे के साथ सेफ्टी वॉल भी बनना था, जिसका एनीकट के साथ टेंडर नहीं लगाया गया. एनीकट कम काजवे बनाने के लिए 302.65 लाख रुपये का टेंडर लगाया गया. जिसे बिलासपुर पेंड्रा के ठेकेदार मोहम्मद सिराज खान के द्वारा 15 प्रतिशत कम दर पर यानी 302.65 लाख से कम 256 लाख रुपये में करने का ठेका दिया गया.
बताया जा रहा है कि इस एनीकट कम काजवे के साथ सेफ्टी वॉल भी बनना था, जिसका टेंडर ही नहीं लगाया गया.
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प्रोटेक्शन वॉल का नहीं किया गया निर्माण
बताया जा रहा कि एनीकट को पूरा कराने के लिए 447.95 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी. जिसमें से लगभग 145 लाख रुपये का प्रोटेक्शन वॉल बनना था, लेकिन निर्माण कार्य के लिए पूरी राशि का एक साथ टेंडर नहीं दिया गया. जानकारी के मुताबिक प्रोटेक्शन वॉल का टेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिसके चलते एनीकट के बचाव के लिए प्रोटेक्शन वॉल अभी तक नहीं बन पाया है. इस बीच प्रोटेक्शन वॉल के अभाव में एनीकट का एक बड़े हिस्से का कटाव हुआ, जिसकी वजह से एनीकट टूटकर बह गया.
एनीकट बनाने के लिए जगह के चुनाव में भी हुई गड़बड़ी
एनीकट जिस जगह पर बनाया गया है, उसके दूसरे तरफ आने-जाने का रास्ता ही नहीं है. अधिकारियों द्वारा गलत ढंग से जगह का चयन किया गया और स्वीकृत राशि का बंदर बांट करने के लिए नदी के वास्तविक चौड़ाई के अनुरूप प्राकलन तैयार नहीं किया गया. वहीं, अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि प्रोटेक्शन वॉल की राशि का बंदरबांट करने के लिए अब तक टेंडर नहीं लगाया गया.
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