Vishnu government Decision: छत्तीसगढ़ में BJP की सरकार बनने के बाद पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) फिर से शुरू हुई है. इस योजना का फायदा लेने वाले लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सीएम विष्णु देव साय ने लीज वाले स्थलों से छोटी गाड़ी में अपने पीएम आवास के निर्माण में इस्तेमाल करने के लिए रेत ले जाने की छूट दी है. सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज (Deepak Baij) ने इसे घोटाले पर पर्दा डालने वाला फैसला बताया है.
नहीं देनी होगी रॉयल्टी
मुख्यमंत्री ने कहा कि PM आवास योजना के हितग्राहियों को रेत लीज वाले स्थलों से छोटी गाड़ी में अपने आवास के निर्माण के लिए रेत ले जाने पर किसी तरह की रॉयल्टी नहीं देनी होगी. मुख्यमंत्री के इस फैसले की घोषणा विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की. उन्होंने कहा कि बीते पांच सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं बने हैं. अब 18 लाख आवास बन रहे हैं. हितग्राही अपने मकान का काम जल्द पूरा कर सकें. इसके लिए हितग्राही प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए रेत लीज वाले स्थलों से छोटी गाड़ी से रेत ले जा सकेंगे. बता दें कि प्रदेश भर में 18 लाख से अधिक आवास मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने स्वीकृत किए हैं. इनका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है. सरकार का कहना है कि निर्माण कार्यों में किसी तरह की असुविधा न हो, इसलिए यह बड़ा निर्णय लिया गया है.
सरकार के संरक्षण में रेत तीन गुने दाम पर बिक रही
इधर, इस फैसले के बाद PCC चीफ दीपक बैज ने सरकार को जमकर घेरा. दीपक ने कहा कि प्रदेश में चल रहे रेत घोटाले से ध्यान हटाने के लिए उसी गांव में पीएम आवास के लिए मुफ्त में रेत देने की बात की जा रही है, जबकि रेत घाट वाले सभी गांव के लोगों को मुफ्त में रेत दी जानी चाहिए. अभी तक सरकार ने PM आवास की स्वीकृत ही नहीं किया है, तो रेत का क्या होगा? BJP सरकार ने 18.5 लाख आवास देने की घोषणा तो की है, लेकिन स्वीकृत किसी का नहीं किया है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के स्वीकृत किए गए आवासों के अतिरिक्त किसी भी आवासहीन के खाते में एक रु. भी साय सरकार ने नहीं डाला है. PSCC चीफ ने कहा कि BJP सरकार के संरक्षण में रेत तीन गुने दाम पर बिक रही है. प्रदेश भर में भाजपाइयों के रेत खदान हथियाने के लिए माफियावार चल रहा है. सरकार के संरक्षण के कारण इस बंदरबांट का खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है.
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कांग्रेस ने पूछे ये सवाल
दीपक ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने ठोस पॉलिसी बनाई थी. खनिज विकास निगम की निगरानी में प्रदेश के सभी 450 रेत खदानों में पारदर्शिता पूर्ण व्यवस्था बनाई गई थी. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय रेत खदानों में लोडिंग चार्ज अधिकतम 450 रुपए था. जो अब भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के चलते 2000, 3000 और 5000 तक वसूले जा रहे हैं. 18 लाख आवास किनके लिए बना रहे, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए. बजट में पीएम आवास के लिए सिर्फ 3799 करोड़ का प्रावधान है. इतनी राशि में 18 लाख आवास कैसे बनेगा ? इसका जवाब भाजपा दें. सरकार बताएं कि 18 लाख पीएम आवास के लिये राज्यांश की राशि कितनी होती है? 3799 करोड़ बजट में स्वीकृत की गई है. उससे 18 तो क्या 5 लाख आवास भी नहीं बनाए जा सकते हैं. असलियत यह है कि केंद्रीय योजनाओं में लक्ष्य तय करने का अधिकार राज्य को नहीं होता है. BJP को अपने झूठ, जुमले और वादाखिलाफी के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए.
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