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CG News: अब रायपुर में भी लागू होगा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऐसी है सरकार की तैयारी

Police Commissioner System in Raipur: राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली एक जनवरी से लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है. PHQ की ओर से गठित कमेटी ने अक्टूबर में DGP को  अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी. जिसमें ओडिशा और मध्य प्रदेश के कमिश्नरेट मॉडल को आधार बनाकर दो विकल्प सुझाए गए थे.

CG News: अब रायपुर में भी लागू होगा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऐसी है सरकार की तैयारी

Police Commissioner System in Raipur News: रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नए साल में लागू करने को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है. राजधानी में नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सरकार और PHQ दोनों स्तरों पर मंथन जारी है. इस पद के लिए ADG या IG रैंक के अधिकारी के विकल्पों पर गंभीरता से विचार हो रहा है. हालांकि, इसके पहले एक नवंबर से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर किस अधिकारी को बनाया जाएगा, इसके लेकर मामला अटक गया था.  

इसके साथ ही राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली एक जनवरी से लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है. PHQ की ओर से गठित कमेटी ने अक्टूबर में DGP को  अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी. जिसमें ओडिशा और मध्य प्रदेश के कमिश्नरेट मॉडल को आधार बनाकर दो विकल्प सुझाए गए थे. साथ ही दोनों मॉडलों के फायदे, चुनौतियां और स्टाफिंग पैटर्न का तुलनात्मक विश्लेषण भी इसमें शामिल है. इसके बाद ऐसी चर्चा थी कि राजधानी रायपुर में एक नवंबर से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाएगी. लेकिन PHQ ये तय नहीं कर पाया किस अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जाए. उसके चलते कमिश्नर प्रणाली सिस्टम अटक  गया था.

फुलप्रूफ व्यवस्था बनाने में जुटे अफसर

अब एक बार फिर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके साथ ही गृह विभाग लगातार समीक्षा में जुटा है, ताकि नए सिस्टम में किसी तरह की कमी न रह जाए.  विभागीय सूत्र के अनुसार, मौजूदा SP–CSP पैटर्न पर जिले का स्टाफ पहले से ही भारी दबाव में है. इसलिए नई व्यवस्था में बड़े रैंक के अधिकारियों की तैनाती बेहद आवश्यक मानी जा रही है. अक्टूबर में सौंपी गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 500 से अधिक नए स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य होगी. इसके साथ ही कई विभागीय संरचनाओं में बदलाव, नई शाखाओं का गठन और ट्रैफिक व्यवस्था को पुनर्गठित करना भी जरूरी बताया गया है.

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सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में DGP कॉन्फ्रेंस के बाद IG और SP स्तर पर बड़े पैमाने पर फेरबदल देखने को मिल सकता है, ताकि कमिश्नरेट के लिए आवश्यक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सके. ये माना जा रहा है कि रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिसिंग में तेजी, जवाबदेही और कानून-व्यवस्था मजबूत होगी. 

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