Bilaspur News : डिजिटल इंडिया थीम (Digital India Theme) को बढ़ावा देने की योजना पर प्रदेश के शासकीय विभाग अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं. विभाग के पोर्टल पर जानकारी नहीं मिलने से ऑनलाईन जानकारी लेने वाले आवेदकों और आरटीआई कार्यकर्ता विभागों के चक्कर काटने मजबूर होना पड़ रहा है.
रुचि नहीं दिखा रहे अफसर
बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय विभागों में अपने कार्यों की जानकारी सरकारी विभागीय पोर्टल में पंजीयन के बाद अपलोड करने का निर्देश दिया गया था, ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी आसानी से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सके. लेकिन आयोग के निर्देश को दो साल बीत जाने के बाद भी प्रदेश के शासकीय विभागों के कार्यालय सहित बिलासपुर संभाग के शासकीय विभागों के जिम्मेदार अधिकारी इस पर रुचि नहीं दिखा रहे हैं. विभाग के पोर्टल पर जानकारी नही मिलने से ऑनलाईन जानकारी लेने वाले आवेदकों और RTI कार्यकर्ता विभागों के चक्कर काटने को मजबूर हैं.
ऑनलाइन पोर्टल की स्थिति
बिलासपुर संभाग के 9 जिले हैं. रायगढ़, कोरबा ,चाम्पा ,सारंगढ-बिलाईगढ़ ऑनलाइन पंजीकरण के मामले में आगे हैं और बेहतर कार्य कर रहे हैं. जबकि संभाग मुख्यालय बिलासपुर ऑनलाइन पोर्टल के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है. यहां के जिम्मेदार अधिकारी ऑनलाइन पोर्टल में स्व पंजीकरण को लेकर कोताही बरतते नजर आ रहे हैं.
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8 हज़ार अधिकारियों ने नहीं कराया पंजीकरण
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सफल संचालन हेतु वेबसाइट का निर्माण राज्य सूचना आयोग द्वारा 27 जनवरी 2022 को किया गया था. प्रदेश के सभी विभागों को इस वेबसाइट में अपने कार्यालय जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को स्व पंजीकृत किए जाने का आदेश जारी किया था. लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट में 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में प्रदेश के पंजीकृत 8525 कार्यालयों में विभिन्न विभागों के 13445 जन सूचना अधिकारियों नाम पंजीकृत किया गया है. लेकिन इसके विपरीत 5213 जनसूचना अधिकारियों द्वारा स्वपंजीयन किया गया ,वहीं प्रथम अपीलीय अधिकारी 3227 ने आपका स्व पंजीकरण किया है. इस तरह से प्रदेश के लगभग 8 हज़ार अधिकारियों ने अपने कार्यालय के पोर्टल पर अपना पंजीकरण नही किया है. इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के सभी शासकीय विभाग राज्य सूचना आयोग के आदेशों का किस तरह पालन कर रहे हैं .
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