Mahadev Satta App Case: छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर सियासत गरमा गई है. केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) को आरोपी बनाया है और उनके निवास पर छापेमारी की है. ईडी की इस कार्रवाई के बाद, भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और BJP के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहती हैं और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की जा रही है. उन्होंने कहा कि एफआईआर 18 दिसंबर को दर्ज हुई थी, लेकिन इसे मंगलवार (1 अप्रैल) को सार्वजनिक किया गया. यह एफआईआर ईडी और सीबीआई के बीच इधर-उधर हो रही है.
आखिर ED की जांच का वीडियो भाजपा कार्यालय तक कैसे पहुंचा ? pic.twitter.com/NSxZpQqIIB
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 2, 2025
पूर्व सीएम ने उठाए से सवाल
भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार के पास गैम्बलिंग से संबंधित कोई कानून नहीं है और न ही ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए कोई कानून मौजूद है. अब सवाल यह है कि यह ऐप वैध है या अवैध? अगर यह वैध है, तो इसमें प्रोटेक्शन मनी की बात क्यों हो रही है? और अगर यह अवैध है, तो फिर ऐप अब तक चल क्यों रहा है?
CBI की FIR में मुझे भी आरोपी बनाया गया है.
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2024 में दर्ज FIR को कल CBI ने सार्वजनिक किया है.
भारत सरकार यह बताए कि ऑनलाइन बेटिंग कानूनी है या नहीं ?
यदि कानूनी है तो किस बात की प्रोटेक्शन मनी और यदि नहीं तो आज भी यह खुलेआम कैसे चल रहा है ? pic.twitter.com/qlTdS9Ylg4
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केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जब-जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, तब-तब सीबीआई और ईडी की छापेमारी होती है. प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ईडी की रेड पड़ी. अब अमित शाह आ रहे हैं और इस एफआईआर को इतने समय बाद सार्वजनिक किया जा रहा है. इसका क्या औचित्य है?
वे मुझे पहले भी गिरफ्तार कर के देख चुके हैं, अब भी देख लें।
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ना पहले भागे थे, ना अब भागेंगे। pic.twitter.com/chyyLcxvbn
बघेल ने कहा कि वह सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे. साल 2024 के दिसंबर में उन्होंने विदेश में बैठे उन लोगों के खिलाफ भारत सरकार से लुकआउट नोटिस जारी करने की अपील की थी, जो ऑनलाइन बेटिंग कर रहे थे. हमने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.
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