Water Resource Department
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दिवाली से पहले इन कर्मचारियों को तोहफा, न्यूनतम वेतन पाने वालों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान की मिलेगी सैलरी
- Tuesday September 30, 2025
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: गीतार्जुन
7th Pay Commission: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे प्रदेश के लगभग 5000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा.
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महानदी जल विवाद सुलझाने को छत्तीसगढ़ और ओडिशा आए साथ, इंजीनियरों की टीम हर हफ्ते करेगी काम
- Saturday August 30, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: Ankit Swetav
Mahanadi Controversy: छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने महानदी विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास किया है. अब हर हफ्ते इंजीनियरों की एक खास टीम इस परियोजना को सुधारने के लिए काम करेगी.
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जल संसाधन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा, वर्षों से बसी कॉलोनियां, अब तक नहीं हुआ एक्शन
- Friday June 27, 2025
- Reported by: मनोज सिंह, Edited by: अक्षय दुबे
Korea News: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में जल संसाधन विभाग की नहर की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जिससे नहर का अस्तित्व खतरे में है. विभाग ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
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Land Mafia: बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा! बन गए घर-दुकान! जल संसाधन विभाग ने इन अधिकारियों पर लगाए आरोप
- Tuesday May 6, 2025
- Written by: अजय राठौड़, Edited by: अजय कुमार पटेल
Land mafia: श्योपुर के गिरधरपुर गाँव मे जल संसाधन विभाग की कीमती 17 बीघा से ज्यादा जमीन पर इलाके के दबंग और भू माफियाओं ने कब्ज़ा करते हुए रहने के लिए अपने घर और व्यापार करने के लिए दुकाने बना लीं. आइए जानते हैं पूरा मामला?
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छत्तीसगढ़ : इस विभाग के डिप्लोमा डिग्रीधारी सहायकों की पदोन्नति का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, अब आगे क्या ?
- Sunday March 2, 2025
- Reported by: Tarunendra, Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा
CG Jal Sansadhan Vibhag : छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग के डिप्लोमा और डिग्रीधारी कर्मचारियों का केस बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है. ये मामला पदोन्नति से जुड़ा हुआ है.
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Chhattisgarh Sinchai Pariyojana: 53 करोड़ रुपये का फंड जारी, सिंचाई से इस जिले की बदल जाएगी तस्वीर
- Saturday December 28, 2024
- Reported by: अजय कुमार पटेल, Edited by: Ankit Swetav
Chhattisgarh Government Fund: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सीएम साय की सरकार ने 53 करोड़ रुपये का फंड सिंचाई परियोजना के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के नाम पर मंजूर कर दिया है. आइए आपको इस योजना के बारे में बताते हैं.
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CG News: 9 करोड़ रुपए का गबन करने वाला SDM पुलिस के हत्थे चढ़ा, ऐसे हुआ था घोटाला
- Tuesday December 10, 2024
- Reported by: बृजेन्द्र कुमार, Written by: अजय कुमार पटेल
Fake Document Scam Case: संजय कुमार ग्रायकर ने जल संसाधन विभाग रामानुजगंज में एसडीओ के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर शासकीय राशि का गबन किया था. रामानुजगंज पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि करोड़ों रुपए के गबन का आरोपी संजय ग्रायकर रायगढ़ में छिपकर रह रहा है. जिसके बाद रामानुजगंज पुलिस टीम रायगढ़ पहुंची और आरोपी एसडीओ को गिरफ्तार किया.
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Anukampa Niyukti: जल संसाधन विभाग ने बनाया अनुकम्पा नियुक्ति का रिकॉर्ड, इतने नियुक्ति पत्र दिए गए
- Wednesday October 23, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल
Anukampa Niyukti Patra: मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट ने जल संसाधन विभाग में अनुकंपा पर नियुक्त नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस दौरान मंत्री सिलावट ने नए कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं और विभागीय कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करने के लिए कहा. आइए जानते हैं किन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए है.
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Chhattisgarh के इस जिले में राजस्व विभाग के अफसरों ने किया बड़ा खेला, नहर की जमीन कर दी इनके नाम
- Wednesday September 4, 2024
- Reported by: मनोज सिंह, Edited by: Ankit Swetav
Chhattisgarh News: कोरिया जिले में एक नहर पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया. इसको लेकर उन्हें पिछले तीन साल से नोटिस जारी किया जा रहा है.
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सम्राट अशोक सागर परियोजना: थैंक यू मंत्री जी, ये काम होने से किसानों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी
- Saturday August 17, 2024
- Reported by: अजय कुमार पटेल
MP News: बांध में गेट न होने के कारण भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के 17 ग्राम, करोंद के 4 ग्राम, विदिशा जिले के 4 ग्राम एवं रायसेन जिले के 3 ग्राम अत्यधिक वर्षा की स्थिति में जलमग्न हो जाते थे, जिससे इन 28 ग्रामों के किसानों की लगभग 2400 हेक्टेयर भूमि पानी में डूब जाती थी. इस समस्या के समाधान के लिये लगभग 31 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, जिससे बांध के वेस्ट वीयर पर 5 गेट एवं अन्य निर्माण कार्य पूर्ण किया गया.
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MCB News: 2018 में बनी नहर का अब तक नहीं मिला मुआवजा, सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहे किसान
- Friday July 26, 2024
- Reported by: फलिता भगत, Edited by: सुमंत सिंह गहरवार
CG News: मनेंद्रगढ़ में 2017-18 के दौरान नहर बनाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला है. अब किसान सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं.
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Ground Report: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई डिंडोरी की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, धाराशाई हुआ नहर का एक बड़ा हिस्सा
- Tuesday June 18, 2024
- Reported by: Vijay Tiwari, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Bilgaon Irrigation Project: NDTV की टीम की पड़ताल में बिलगांव सिंचाई परियोजना के तहत नहरों के निर्माण में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए बेहिसाब भ्रष्टाचार का पता चला है, जिसका अंदाजा भरद्वारा गांव के पास धराशाई हुए नहर के बड़े हिस्से को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है.
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Jugad: डिंडौरी के किसानों का कमाल, सरकार ने नहीं पहुंचाया पानी, तो खुद बना ली नहर, अब लहलहाने लगी फसलें
- Saturday June 15, 2024
- Reported by: Vijay Tiwari, Written by: अजय कुमार पटेल
MP News: किसानों ने NDTV को बताया की वर्ष 1992 में उनके गांव में जल संसाधन विभाग के द्वारा लाखों रूपये खर्च करके विशाल जलाशय एवं नहरों का निर्माण कराया गया था जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा तीस साल पहले किये गए भ्रष्टाचार का खामियाजा सैंकड़ों किसान आज भी भुगतने को मजबूर हैं.
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ठेकेदार की दबंगई... स्कूल बिल्डिंग के लिए रोक दिया नहर का पानी, लोग जलसंकट से परेशान, अधिकारी मौन
- Thursday June 6, 2024
- Reported by: Vijay Tiwari, Written by: अजय कुमार पटेल
CM Rise School News: सीएम राइज स्कूल निर्माण करने वाले ठेकेदार के द्वारा बिलगढ़ा बाँध परियोजना की नहर तोड़े जाने को लेकर जब जल संसाधन विभाग के एसडीओ (SDO) खेमराज चौधरी से NDTV ने बात की तो पहले वे अंजान बनते हुए नजर आये. जब उन्हें मौके की तस्वीरें दिखाई गई तो वे गोलमोल बातें कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आये.
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Negligence: जमीन अधिग्रहण कर भूल गई सरकार, अपने हक के लिए दर-दर भटक रहे हैं सैकड़ों किसान
- Monday May 27, 2024
- Reported by: Vijay Tiwari, Edited by: अंकित श्वेताभ
MP News: डिंडोरी जिले में किसानों को बिना मुआवजा दिए ही प्रशासन ने उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया. इस वजह से किसानों को कई सारी सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है.
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दिवाली से पहले इन कर्मचारियों को तोहफा, न्यूनतम वेतन पाने वालों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान की मिलेगी सैलरी
- Tuesday September 30, 2025
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: गीतार्जुन
7th Pay Commission: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे प्रदेश के लगभग 5000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा.
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महानदी जल विवाद सुलझाने को छत्तीसगढ़ और ओडिशा आए साथ, इंजीनियरों की टीम हर हफ्ते करेगी काम
- Saturday August 30, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: Ankit Swetav
Mahanadi Controversy: छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने महानदी विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास किया है. अब हर हफ्ते इंजीनियरों की एक खास टीम इस परियोजना को सुधारने के लिए काम करेगी.
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जल संसाधन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा, वर्षों से बसी कॉलोनियां, अब तक नहीं हुआ एक्शन
- Friday June 27, 2025
- Reported by: मनोज सिंह, Edited by: अक्षय दुबे
Korea News: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में जल संसाधन विभाग की नहर की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जिससे नहर का अस्तित्व खतरे में है. विभाग ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
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Land Mafia: बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा! बन गए घर-दुकान! जल संसाधन विभाग ने इन अधिकारियों पर लगाए आरोप
- Tuesday May 6, 2025
- Written by: अजय राठौड़, Edited by: अजय कुमार पटेल
Land mafia: श्योपुर के गिरधरपुर गाँव मे जल संसाधन विभाग की कीमती 17 बीघा से ज्यादा जमीन पर इलाके के दबंग और भू माफियाओं ने कब्ज़ा करते हुए रहने के लिए अपने घर और व्यापार करने के लिए दुकाने बना लीं. आइए जानते हैं पूरा मामला?
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छत्तीसगढ़ : इस विभाग के डिप्लोमा डिग्रीधारी सहायकों की पदोन्नति का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, अब आगे क्या ?
- Sunday March 2, 2025
- Reported by: Tarunendra, Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा
CG Jal Sansadhan Vibhag : छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग के डिप्लोमा और डिग्रीधारी कर्मचारियों का केस बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है. ये मामला पदोन्नति से जुड़ा हुआ है.
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Chhattisgarh Sinchai Pariyojana: 53 करोड़ रुपये का फंड जारी, सिंचाई से इस जिले की बदल जाएगी तस्वीर
- Saturday December 28, 2024
- Reported by: अजय कुमार पटेल, Edited by: Ankit Swetav
Chhattisgarh Government Fund: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सीएम साय की सरकार ने 53 करोड़ रुपये का फंड सिंचाई परियोजना के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के नाम पर मंजूर कर दिया है. आइए आपको इस योजना के बारे में बताते हैं.
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CG News: 9 करोड़ रुपए का गबन करने वाला SDM पुलिस के हत्थे चढ़ा, ऐसे हुआ था घोटाला
- Tuesday December 10, 2024
- Reported by: बृजेन्द्र कुमार, Written by: अजय कुमार पटेल
Fake Document Scam Case: संजय कुमार ग्रायकर ने जल संसाधन विभाग रामानुजगंज में एसडीओ के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर शासकीय राशि का गबन किया था. रामानुजगंज पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि करोड़ों रुपए के गबन का आरोपी संजय ग्रायकर रायगढ़ में छिपकर रह रहा है. जिसके बाद रामानुजगंज पुलिस टीम रायगढ़ पहुंची और आरोपी एसडीओ को गिरफ्तार किया.
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Anukampa Niyukti: जल संसाधन विभाग ने बनाया अनुकम्पा नियुक्ति का रिकॉर्ड, इतने नियुक्ति पत्र दिए गए
- Wednesday October 23, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल
Anukampa Niyukti Patra: मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट ने जल संसाधन विभाग में अनुकंपा पर नियुक्त नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस दौरान मंत्री सिलावट ने नए कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं और विभागीय कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करने के लिए कहा. आइए जानते हैं किन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए है.
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Chhattisgarh के इस जिले में राजस्व विभाग के अफसरों ने किया बड़ा खेला, नहर की जमीन कर दी इनके नाम
- Wednesday September 4, 2024
- Reported by: मनोज सिंह, Edited by: Ankit Swetav
Chhattisgarh News: कोरिया जिले में एक नहर पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया. इसको लेकर उन्हें पिछले तीन साल से नोटिस जारी किया जा रहा है.
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सम्राट अशोक सागर परियोजना: थैंक यू मंत्री जी, ये काम होने से किसानों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी
- Saturday August 17, 2024
- Reported by: अजय कुमार पटेल
MP News: बांध में गेट न होने के कारण भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के 17 ग्राम, करोंद के 4 ग्राम, विदिशा जिले के 4 ग्राम एवं रायसेन जिले के 3 ग्राम अत्यधिक वर्षा की स्थिति में जलमग्न हो जाते थे, जिससे इन 28 ग्रामों के किसानों की लगभग 2400 हेक्टेयर भूमि पानी में डूब जाती थी. इस समस्या के समाधान के लिये लगभग 31 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, जिससे बांध के वेस्ट वीयर पर 5 गेट एवं अन्य निर्माण कार्य पूर्ण किया गया.
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MCB News: 2018 में बनी नहर का अब तक नहीं मिला मुआवजा, सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहे किसान
- Friday July 26, 2024
- Reported by: फलिता भगत, Edited by: सुमंत सिंह गहरवार
CG News: मनेंद्रगढ़ में 2017-18 के दौरान नहर बनाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला है. अब किसान सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं.
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Ground Report: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई डिंडोरी की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, धाराशाई हुआ नहर का एक बड़ा हिस्सा
- Tuesday June 18, 2024
- Reported by: Vijay Tiwari, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Bilgaon Irrigation Project: NDTV की टीम की पड़ताल में बिलगांव सिंचाई परियोजना के तहत नहरों के निर्माण में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए बेहिसाब भ्रष्टाचार का पता चला है, जिसका अंदाजा भरद्वारा गांव के पास धराशाई हुए नहर के बड़े हिस्से को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है.
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Jugad: डिंडौरी के किसानों का कमाल, सरकार ने नहीं पहुंचाया पानी, तो खुद बना ली नहर, अब लहलहाने लगी फसलें
- Saturday June 15, 2024
- Reported by: Vijay Tiwari, Written by: अजय कुमार पटेल
MP News: किसानों ने NDTV को बताया की वर्ष 1992 में उनके गांव में जल संसाधन विभाग के द्वारा लाखों रूपये खर्च करके विशाल जलाशय एवं नहरों का निर्माण कराया गया था जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा तीस साल पहले किये गए भ्रष्टाचार का खामियाजा सैंकड़ों किसान आज भी भुगतने को मजबूर हैं.
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ठेकेदार की दबंगई... स्कूल बिल्डिंग के लिए रोक दिया नहर का पानी, लोग जलसंकट से परेशान, अधिकारी मौन
- Thursday June 6, 2024
- Reported by: Vijay Tiwari, Written by: अजय कुमार पटेल
CM Rise School News: सीएम राइज स्कूल निर्माण करने वाले ठेकेदार के द्वारा बिलगढ़ा बाँध परियोजना की नहर तोड़े जाने को लेकर जब जल संसाधन विभाग के एसडीओ (SDO) खेमराज चौधरी से NDTV ने बात की तो पहले वे अंजान बनते हुए नजर आये. जब उन्हें मौके की तस्वीरें दिखाई गई तो वे गोलमोल बातें कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आये.
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Negligence: जमीन अधिग्रहण कर भूल गई सरकार, अपने हक के लिए दर-दर भटक रहे हैं सैकड़ों किसान
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- Reported by: Vijay Tiwari, Edited by: अंकित श्वेताभ
MP News: डिंडोरी जिले में किसानों को बिना मुआवजा दिए ही प्रशासन ने उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया. इस वजह से किसानों को कई सारी सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है.
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