Water Resource Department

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  Chhattisgarh के इस जिले में राजस्व विभाग के अफसरों ने किया बड़ा खेला, नहर की जमीन कर दी इनके नाम

  Chhattisgarh News: कोरिया जिले में एक नहर पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया. इसको लेकर उन्हें पिछले तीन साल से नोटिस जारी किया जा रहा है.

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  सम्राट अशोक सागर परियोजना: थैंक यू मंत्री जी, ये काम होने से किसानों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी

  MP News: बांध में गेट न होने के कारण भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के 17 ग्राम, करोंद के 4 ग्राम, विदिशा जिले के 4 ग्राम एवं रायसेन जिले के 3 ग्राम अत्यधिक वर्षा की स्थिति में जलमग्न हो जाते थे, जिससे इन 28 ग्रामों के किसानों की लगभग 2400 हेक्टेयर भूमि पानी में डूब जाती थी. इस समस्या के समाधान के लिये लगभग 31 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, जिससे बांध के वेस्ट वीयर पर 5 गेट एवं अन्य निर्माण कार्य पूर्ण किया गया.

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  MCB News: 2018 में बनी नहर का अब तक नहीं मिला मुआवजा, सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहे किसान

  CG News: मनेंद्रगढ़ में 2017-18 के दौरान नहर बनाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला है. अब किसान सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं.

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  Ground Report: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई डिंडोरी की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, धाराशाई हुआ नहर का एक बड़ा हिस्सा 

  Bilgaon Irrigation Project: NDTV की टीम की पड़ताल में बिलगांव सिंचाई परियोजना के तहत नहरों के निर्माण में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए बेहिसाब भ्रष्टाचार का पता चला है, जिसका अंदाजा भरद्वारा गांव के पास धराशाई हुए नहर के बड़े हिस्से को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है. 

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  Jugad: डिंडौरी के किसानों का कमाल, सरकार ने नहीं पहुंचाया पानी, तो खुद बना ली नहर, अब लहलहाने लगी फसलें

  MP News: किसानों ने NDTV को बताया की वर्ष 1992 में उनके गांव में जल संसाधन विभाग के द्वारा लाखों रूपये खर्च करके विशाल जलाशय एवं नहरों का निर्माण कराया गया था जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा तीस साल पहले किये गए भ्रष्टाचार का खामियाजा सैंकड़ों किसान आज भी भुगतने को मजबूर हैं.

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  ठेकेदार की दबंगई... स्कूल बिल्डिंग के लिए रोक दिया नहर का पानी, लोग जलसंकट से परेशान, अधिकारी मौन

  CM Rise School News: सीएम राइज स्कूल निर्माण करने वाले ठेकेदार के द्वारा बिलगढ़ा बाँध परियोजना की नहर तोड़े जाने को लेकर जब जल संसाधन विभाग के एसडीओ (SDO) खेमराज चौधरी से NDTV ने बात की तो पहले वे अंजान बनते हुए नजर आये. जब उन्हें मौके की तस्वीरें दिखाई गई तो वे गोलमोल बातें कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आये.

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  Negligence: जमीन अधिग्रहण कर भूल गई सरकार, अपने हक के लिए दर-दर भटक रहे हैं सैकड़ों किसान

  MP News: डिंडोरी जिले में किसानों को बिना मुआवजा दिए ही प्रशासन ने उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया. इस वजह से किसानों को कई सारी सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है.  

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  यहां के जलाशयों में बचा सिर्फ 55 फीसदी पानी, कृषि विभाग ने किसानों को ये फसल उगाने की दी सलाह

  Farmers News: मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि आने वाले दिनों में इन जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. फिलहाल इन जिलों में तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच है. वहीं जल संसाधन विभाग के सूत्रों ने बताया, क्षेत्र के प्रमुख जलाशयों में बचे 55 फीसदी पानी का उपयोग कृषि के लिए नहीं किया जाएगा. इसका उपयोग केवल घरेलू खपत के लिए किया जाएगा.

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  CG News: छत्तीसगढ़ में नहर की जमीन पर कब्जा, लोगों ने बसा दी कॉलोनी, बूंद-बूंद को मोहताज हुए किसान

  Illegal Occupation: महलापारा में नहर की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई अग्रवाल सिटी के खिलाफ जल संसाधन विभाग ने पुलिस थाना (Police Station) में बिल्डर (Builder) संजय अग्रवाल और बिल्डर की पत्नी सीमा अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था. मामला न्यायालय (Court) में चल रहा है, लेकिन नहर कब्जा मुक्त नहीं हो सकी.

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  चेंटीखेड़ा बांध परियोजना को लेकर आदिवासी परिवारों का फूटा गुस्सा, जानिए क्यों उठी जमीन बदलने की मांग 

  श्योपुर के विजयपुर इलाके में करीब 5396 करोड़ की बड़ी लागत से बनने वाले चेंटीखेड़ा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापित तीन गांव के आदिवासी परिवारों ने सरकार से उपजाऊ जमीन के बदले उपजाऊ जमीन दिए जाने की मांग तेज कर दी है. विस्थापन को लेकर आदिवासी परिवार मिली हुई जमीन को बदलने जाने की मांग को लेकर श्योपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे.

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  MP News : बुरहानपुर के 1500 किसानों ने राष्ट्रपति से लगाई आत्मदाह की गुहार, जानिए क्या है समस्या?

  MP News : ग्राम पांगरी में मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत एक परियोजना प्रस्तावित है. जल संसाधन विभाग के इंजीनियर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए यहां प्रारंभिक कार्यवाही करने पहुंचे थे, जिससे नाराज किसानों ने यह कदम उठाया है. नाराज किसानों ने जल संसाधान विभाग के अफसर कर्मचारियों को काम करने से भी रोक दिया था.