Sand Mafia In Madhya Pradesh
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BJP नेता ने सिंगरौली में आदिवासी किसान को ट्रैक्टर से रौंदा, कांग्रेस उग्र, CM ने जांच को कहा, SP ने रखा इनाम
- Tuesday September 3, 2024
- Reported by: देवेंद्र पांडेय, Written by: अजय कुमार पटेल
Crime News: इस मामले पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव को टैग कर उनका जवाब मांगा है. साथ ही ये भी पूछा कि आखिर प्रदेश में इस तरह के अत्याचार कब रुकेंगे?
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ASI को शहीद का दर्जा दो सरकार! खनन माफियाओं के शिकार बने पुलिसकर्मी के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण
- Wednesday May 8, 2024
- Reported by: ज्ञान शुक्ला, Written by: अजय कुमार पटेल
MP News: शहडोल जिले में 4 मई की रात को ट्रैक्टर से कुचल कर एएसआई महेंद्र बागरी की हत्या की गई थी. अवैध रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को जांच के लिए रोकने पर विजय उर्फ राज रावत ने महेन्द्र बागरी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी थी.
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MP में रेत माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम शासन-प्रशासन? कई बड़ी वारदातों के बाद भी नहीं रुका खूनी खेल
- Monday May 6, 2024
- Written by: सुमंत सिंह गहरवार
MP sand mafia: मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. माफिया यहां बड़े धड़ल्ले से एक के बाद एक सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर रहे हैं. इन वारदातों के बाद प्रशासन यहां कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर देता है, इसके बाद फिर ये माफिया किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं.
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MP News : सिंध नदी से रेत निकाल रहे थे माफिया, पुलिस ने घेरा तो 7 पनडुब्बियां और ट्रैक्टर छोड़कर भागे
- Saturday December 9, 2023
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: अजय कुमार पटेल
Madhya Pradesh Latest News : ग्वालियर पुलिस को सूचना मिल रही थी कि पिछोर थाना क्षेत्र में सिंध नदी के केथोड़ा घाट से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है. इस इलाके में रेत माफिया और आम लोगों के बीच कई बार हिंसा तक हो चुकी है.
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एमपी में बढ़ रही है रेत पर रार, अब आदिवासी मांझी सरकार सेना ने मांगा हक, खनिज इंस्पेक्टर से झूमाझटकी
- Tuesday November 28, 2023
- Reported by: अकिल अहमद, Edited by: अजय कुमार पटेल
जहां एक ओर पेसा एक्ट (PESA Act) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों (Tribes) को गांव के संसाधनों पर पहला हक दिया है. वहीं दूसरी ओर मांझी सरकार की मांग को अनदेखा कर सरकार ने जिले की सभी रेत खदानों को 27 करोड़ 27 लाख रुपये में नीलाम कर दिया था. अब बैतूल जिले के हजारों सैनिकों ने जिले की 47 रेत खदानों पर मालिकाना हक की मांग की है.
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Ground Report : करोड़ों में ली रेत खदान, अब माफियाओं के डर से सुरक्षा की गुहार लगे रहे ठेकेदार
- Thursday November 23, 2023
- Reported by: Sanjay Dubey, Edited by: अजय कुमार पटेल
नियम अनुसार नीलाम हुई रेत खदानों को रेत माफिया चलने नहीं दे रहे हैं. पूर्व में कमलनाथ सरकार के समय भी एक कंपनी ने टेंडर के जरिए करोड़ों में जिले की रेत खदाने ली पर रेत माफियाओं ने ठेकेदार को उस समय भी काम नहीं करने दिया और मजबूरन ठेका कंपनी को जिले की खदाने छोड़नी पड़ी. हाल ही में शासन के नियम अनुसार ऊंची बोली पर करोड़ों में ली एक खदान के ठेकेदार ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है.
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BJP नेता ने सिंगरौली में आदिवासी किसान को ट्रैक्टर से रौंदा, कांग्रेस उग्र, CM ने जांच को कहा, SP ने रखा इनाम
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- Written by: सुमंत सिंह गहरवार
MP sand mafia: मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. माफिया यहां बड़े धड़ल्ले से एक के बाद एक सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर रहे हैं. इन वारदातों के बाद प्रशासन यहां कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर देता है, इसके बाद फिर ये माफिया किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं.
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- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: अजय कुमार पटेल
Madhya Pradesh Latest News : ग्वालियर पुलिस को सूचना मिल रही थी कि पिछोर थाना क्षेत्र में सिंध नदी के केथोड़ा घाट से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है. इस इलाके में रेत माफिया और आम लोगों के बीच कई बार हिंसा तक हो चुकी है.
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जहां एक ओर पेसा एक्ट (PESA Act) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों (Tribes) को गांव के संसाधनों पर पहला हक दिया है. वहीं दूसरी ओर मांझी सरकार की मांग को अनदेखा कर सरकार ने जिले की सभी रेत खदानों को 27 करोड़ 27 लाख रुपये में नीलाम कर दिया था. अब बैतूल जिले के हजारों सैनिकों ने जिले की 47 रेत खदानों पर मालिकाना हक की मांग की है.
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नियम अनुसार नीलाम हुई रेत खदानों को रेत माफिया चलने नहीं दे रहे हैं. पूर्व में कमलनाथ सरकार के समय भी एक कंपनी ने टेंडर के जरिए करोड़ों में जिले की रेत खदाने ली पर रेत माफियाओं ने ठेकेदार को उस समय भी काम नहीं करने दिया और मजबूरन ठेका कंपनी को जिले की खदाने छोड़नी पड़ी. हाल ही में शासन के नियम अनुसार ऊंची बोली पर करोड़ों में ली एक खदान के ठेकेदार ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है.
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