Rti Activist
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
Nagarjun Gowda: डॉक्टरी छोड़ IAS बने, प्यार के लिए मणिपुर भी छोड़ा, अब सरकार को लगाया करोड़ों का चूना!
IAS Nagarjun Gowda: हरदा जिले में IAS डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा पर एक सड़क निर्माण कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं. RTI से खुलासा हुआ कि 51 करोड़ के जुर्माने को घटाकर सिर्फ 4032 रुपए कर दिया गया. गौड़ा ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है और कहा है कि फैसला कानूनी दस्तावेजों के आधार पर लिया गया था.
-
रॉयल्टी घोटाला: PWD के अफसर और ठेकेदार के खिलाफ FIR, फर्जी दस्तावेज से ढाई करोड़ का भुगतान
फर्जी एनओसी के आधार पर रॉयल्टी भुगतान घोटाले में अफसर और ठेकेदार फंस गए हैं. ₹2.59 करोड़ के घोटाले में PWD के पूर्व EE और एसआर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आरटीआई के तहत मांगी जानकारी से इसका खुलासा हुआ है.
-
छत्तीसगढ़ में करोड़ों का घोटाला! सरगुजा वन मंडल में अफसर कर रहे थे ‘बड़ा स्कैम’... RTI एक्टिविस्ट ने लगाए कई आरोप
Chhattisgarh Corruption: छत्तीसगढ़ के सरगुजा वन मंडल में करोड़ों रुपये के गोदाम निर्माण में घोटाले का मामला सामने आया है. आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता दिनेश सोनी ने आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी सामने लाई है और आरोप लगाया है कि सरगुजा वन मंडल के तत्कालीन और वर्तमान वन विभाग अधिकारियों ने फर्जी बिल और वाउचर के माध्यम से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है.
-
पुलिस और आरटीआईं एक्टिविस्ट में भिड़ंत, दोनों ने एक दूसरे पर पीटने का लगाया आरोप
Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस और आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी के बीच झड़प हुई है. आशीष ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि आशीष ने पुलिसकर्मी को धक्का दिया था. आशीष को बाद में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिहा कर दिया गया.
-
कूनो पर पीसीसीएफ ने आवेदक को दिया ऐसा तर्क कि आ गया पेशी का बुलावा, जानें पूरा मामला
Project Cheetah Kuno : भोपाल से कूनो से जुड़े मामले पर मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ ने जो तर्क दिया है, अब उसके लिए उनका बुलावा आया है. 11 मार्च को पेशी होगी. जानें आखिर क्या मामला है.
-
35 अरब से ज्यादा का घोटाला! RTI एक्टिविस्ट ने कहा- जान का खतरा, फर्जी कॉलेज के साथ स्कॉलरशिप का खेला
Scam in Jiwaji University: आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ अरुण शर्मा का यह भी आरोप है कि पद पर रहते हुए यह सभी सरकारी फाइलों में छेड़छाड़ कर सबूत मिटा सकते हैं.
-
कॉलेज अपग्रेडेशन के नाम पर अधिकारियों ने डकारे करोड़ों रुपए, आरटीआई से हुआ खुलासा, जानें, क्या है पूरा मामला ?
Corruption Exposed IN CG: अम्बिकापुर जिले के केशवपुर ग्राम पंचायत में स्थित आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज में उक्त घोटाला कॉलेज अपग्रेडेशन के नाम पर किया गया है. पैसा एक फर्जी कम्पनी के खाते में ट्रांसफर किए गए. यह घोटाला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ.
-
MP News: मध्य प्रदेश में तालाबों के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर, RTI से हुआ खुलासा
Corruption case: मध्य प्रदेश की डा. मोहन यादव सरकार प्रदेश में जल संवर्धन को लेकर नित नई योजनाएं चला रही है, लेकिन आरटीआई में हुए खुलासे में पता चला है कि जल संवर्धन को लेकर आर ई एस विभाग द्वारा तालाब निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है.
-
नियम रखते हैं ताक पर... PMO में शिकायत अब पुर्नविकास भूमि मामले में पूर्व IAS के खिलाफ होगी जांच
CG News: आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश सोनी ने इस मामले में वैध दस्तावेजों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister Office) यानी पीएमओ (PMO) में सीधे इसकी शिकायत की, इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिए हैं.
-
EOW-ACB रिपोर्ट के बाद रायपुर कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ बंद किया केस
Court Order: छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने फरवरी 2020 में एक आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता (RTI Activist) के दावे के आधार पर इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 09/2020 दर्ज की थी. अदालत के आदेश के अनुसार, राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तीन साल तक जांच की और सिंह तथा उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रहा.
-
Chhattisgarh High Court: जजों ने कहा- सूचना के अधिकार से बाहर नहीं EOW, ऐसे चली कानूनी लड़ाई?
Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.
-
Khargone: आरटीआई कार्यकर्ता को गोली मार भागे बदमाश, तलाश में जुटी पुलिस, ये है पूरा मामला
MP Crime News: पंडरी निरगुडे ने बताया कि वह उनकी पत्नी हलदीयाघाटी के पास लोनारा की प्राथमिक स्कूल स्कूल छोड़ने गया था. लौटते समय लोनारा के समीप बाइक सवार दो युवकों ने पीछे से फायरिंग की.
-
Nagarjun Gowda: डॉक्टरी छोड़ IAS बने, प्यार के लिए मणिपुर भी छोड़ा, अब सरकार को लगाया करोड़ों का चूना!
IAS Nagarjun Gowda: हरदा जिले में IAS डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा पर एक सड़क निर्माण कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं. RTI से खुलासा हुआ कि 51 करोड़ के जुर्माने को घटाकर सिर्फ 4032 रुपए कर दिया गया. गौड़ा ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है और कहा है कि फैसला कानूनी दस्तावेजों के आधार पर लिया गया था.
-
रॉयल्टी घोटाला: PWD के अफसर और ठेकेदार के खिलाफ FIR, फर्जी दस्तावेज से ढाई करोड़ का भुगतान
फर्जी एनओसी के आधार पर रॉयल्टी भुगतान घोटाले में अफसर और ठेकेदार फंस गए हैं. ₹2.59 करोड़ के घोटाले में PWD के पूर्व EE और एसआर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आरटीआई के तहत मांगी जानकारी से इसका खुलासा हुआ है.
-
छत्तीसगढ़ में करोड़ों का घोटाला! सरगुजा वन मंडल में अफसर कर रहे थे ‘बड़ा स्कैम’... RTI एक्टिविस्ट ने लगाए कई आरोप
Chhattisgarh Corruption: छत्तीसगढ़ के सरगुजा वन मंडल में करोड़ों रुपये के गोदाम निर्माण में घोटाले का मामला सामने आया है. आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता दिनेश सोनी ने आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी सामने लाई है और आरोप लगाया है कि सरगुजा वन मंडल के तत्कालीन और वर्तमान वन विभाग अधिकारियों ने फर्जी बिल और वाउचर के माध्यम से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है.
-
पुलिस और आरटीआईं एक्टिविस्ट में भिड़ंत, दोनों ने एक दूसरे पर पीटने का लगाया आरोप
Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस और आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी के बीच झड़प हुई है. आशीष ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि आशीष ने पुलिसकर्मी को धक्का दिया था. आशीष को बाद में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिहा कर दिया गया.
-
कूनो पर पीसीसीएफ ने आवेदक को दिया ऐसा तर्क कि आ गया पेशी का बुलावा, जानें पूरा मामला
Project Cheetah Kuno : भोपाल से कूनो से जुड़े मामले पर मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ ने जो तर्क दिया है, अब उसके लिए उनका बुलावा आया है. 11 मार्च को पेशी होगी. जानें आखिर क्या मामला है.
-
35 अरब से ज्यादा का घोटाला! RTI एक्टिविस्ट ने कहा- जान का खतरा, फर्जी कॉलेज के साथ स्कॉलरशिप का खेला
Scam in Jiwaji University: आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ अरुण शर्मा का यह भी आरोप है कि पद पर रहते हुए यह सभी सरकारी फाइलों में छेड़छाड़ कर सबूत मिटा सकते हैं.
-
कॉलेज अपग्रेडेशन के नाम पर अधिकारियों ने डकारे करोड़ों रुपए, आरटीआई से हुआ खुलासा, जानें, क्या है पूरा मामला ?
Corruption Exposed IN CG: अम्बिकापुर जिले के केशवपुर ग्राम पंचायत में स्थित आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज में उक्त घोटाला कॉलेज अपग्रेडेशन के नाम पर किया गया है. पैसा एक फर्जी कम्पनी के खाते में ट्रांसफर किए गए. यह घोटाला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ.
-
MP News: मध्य प्रदेश में तालाबों के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर, RTI से हुआ खुलासा
Corruption case: मध्य प्रदेश की डा. मोहन यादव सरकार प्रदेश में जल संवर्धन को लेकर नित नई योजनाएं चला रही है, लेकिन आरटीआई में हुए खुलासे में पता चला है कि जल संवर्धन को लेकर आर ई एस विभाग द्वारा तालाब निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है.
-
नियम रखते हैं ताक पर... PMO में शिकायत अब पुर्नविकास भूमि मामले में पूर्व IAS के खिलाफ होगी जांच
CG News: आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश सोनी ने इस मामले में वैध दस्तावेजों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister Office) यानी पीएमओ (PMO) में सीधे इसकी शिकायत की, इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिए हैं.
-
EOW-ACB रिपोर्ट के बाद रायपुर कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ बंद किया केस
Court Order: छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने फरवरी 2020 में एक आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता (RTI Activist) के दावे के आधार पर इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 09/2020 दर्ज की थी. अदालत के आदेश के अनुसार, राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तीन साल तक जांच की और सिंह तथा उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रहा.
-
Chhattisgarh High Court: जजों ने कहा- सूचना के अधिकार से बाहर नहीं EOW, ऐसे चली कानूनी लड़ाई?
Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.
-
Khargone: आरटीआई कार्यकर्ता को गोली मार भागे बदमाश, तलाश में जुटी पुलिस, ये है पूरा मामला
MP Crime News: पंडरी निरगुडे ने बताया कि वह उनकी पत्नी हलदीयाघाटी के पास लोनारा की प्राथमिक स्कूल स्कूल छोड़ने गया था. लौटते समय लोनारा के समीप बाइक सवार दो युवकों ने पीछे से फायरिंग की.
