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EOW-ACB रिपोर्ट के बाद रायपुर कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ बंद किया केस
Court Order: छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने फरवरी 2020 में एक आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता (RTI Activist) के दावे के आधार पर इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 09/2020 दर्ज की थी. अदालत के आदेश के अनुसार, राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तीन साल तक जांच की और सिंह तथा उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रहा.
- Friday April 19, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
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Chhattisgarh High Court: जजों ने कहा- सूचना के अधिकार से बाहर नहीं EOW, ऐसे चली कानूनी लड़ाई?
Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.
- Wednesday March 20, 2024
- Reported by: फलिता भगत, Written by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
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Khargone: आरटीआई कार्यकर्ता को गोली मार भागे बदमाश, तलाश में जुटी पुलिस, ये है पूरा मामला
MP Crime News: पंडरी निरगुडे ने बताया कि वह उनकी पत्नी हलदीयाघाटी के पास लोनारा की प्राथमिक स्कूल स्कूल छोड़ने गया था. लौटते समय लोनारा के समीप बाइक सवार दो युवकों ने पीछे से फायरिंग की.
- Wednesday February 7, 2024
- Reported by: Ashif Khan, Edited by: अंबु शर्मा |
- mpcg.ndtv.in
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