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कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिखाई सख्ती, कहा-'जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी'
Chhattisgarh Collectors Conference 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में जनहित, सुशासन और पारदर्शिता के नए मानक तय किए गए. धान खरीदी, जनजातीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सहित सभी योजनाओं में समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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धान खरीदी केंद्र में 54 लाख की गड़बड़ी, FIR दर्ज
Bilaspur News: बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के रिसदा धान खरीदी केंद्र में खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान 54 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई है. जांच में सामने आया कि 1763 क्विंटल धान रिकॉर्ड में खरीदी दिखाकर गायब कर दी गई. सहकारी बैंक की शिकायत पर केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करियारे और ऑपरेटर सुखसागर जांगड़े पर FIR दर्ज की गई है.
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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया कीर्तिमान, किसानों ने बेचा 149.25 लाख मीट्रिक टन धान; कौन सा जिला रहा टॉप
Chhattisgarh Paddy Purchase: छत्तीसगढ़ में धान की खरीद का इस बार नया रिकॉर्ड बना है. राज्य में धान की रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी हुई है. इसमें महासमुंद जिला सबसे ऊपर रहा है.
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MP से चीन, अमेरिका, UAE जैसे देशों में पहुंचता है चावल, यह प्रतिबंध हटने से उत्पादकों का बढ़ेगा मुनाफा
Rice Export: मध्य प्रदेश के चावल कई देशों में निर्यात किए जाते हैं. हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात को लेकर जो फैसला लिया है उससे एमपी के चावल उत्पादक किसानों की आय बढ़ जाएगी. आइए जानते हैं सरकार ने क्या कुछ निर्णय लिया है और कैसे इससे चावल उत्पादकों और निर्यातकों को फायदा होगा?
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Chhattisgarh News: खुले में सड़ रही किसानों की कमाई, बलौदा बाजार में जिम्मेदार क्यों नहीं रख रहे धान का 'ध्यान'?
Baloda Bazaar Peddy Jam: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजनीति में सरकार बनाने का प्रमुख केंद्र रहा धान अब सरकार की प्राथमिकता से हटता-सा महसूस हो रहा है. इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि DO (Delivery Order) नहीं कटने के चलते धान मिलिंग के लिए नहीं जा पा रहा है. समितियों से मिलर धान नहीं उठा रहे हैं.
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बलरामपुर में धान की बंपर खरीदी के बाद भी समिति प्रबंधक हुए परेशान, जानिए वजह
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में धान खरीदी के बाद उठाव समय पर नहीं हो पा रहा है जिसके चलते समिति प्रबंधकों की परेशानी बढ़ने लगी है. लक्ष्य से ज्यादा धान खरीदी होने की वजह से समितियों को धान की डिलीवरी आर्डर मिलने में देरी हो रही है. ऐसे में बदलते मौषम की वजह से धान खराब होने की संभावना भी बनी हुई है.
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विष्णु कैबिनेट के बड़े फैसले; PSC घोटाले की जांच करेगी CBI, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से होगी धान खरीदी
CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. सरकार ने पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही किसानों के हित में फैसला लेते हुए सरकार ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी करने का निर्णय लिया है.
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Satna: परिवहन के अभाव में उपार्जन केंद्रों में धान का लगा स्टॉक, खरीदी हुई ठप, हजारों किसान परेशान
खरीदी केंद्रों ने जिन किसानों की धान समर्थन मूल्य पर खरीद कर स्टॉक में रख लिया है, उसे वेयर हाउस में शिफ्ट नहीं किया गया. जिसके चलते केंद्रों में अब नया लॉट खरीदने के लिए जगह नहीं बची है. ऐसे में जिले के तमाम किसानों के बुक स्लॉट ब्लैंक होने का खतरा मंडराने लगा है.
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धान खरीदी केंद्र में 54 लाख की गड़बड़ी, FIR दर्ज
Bilaspur News: बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के रिसदा धान खरीदी केंद्र में खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान 54 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई है. जांच में सामने आया कि 1763 क्विंटल धान रिकॉर्ड में खरीदी दिखाकर गायब कर दी गई. सहकारी बैंक की शिकायत पर केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करियारे और ऑपरेटर सुखसागर जांगड़े पर FIR दर्ज की गई है.
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Rice Export: मध्य प्रदेश के चावल कई देशों में निर्यात किए जाते हैं. हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात को लेकर जो फैसला लिया है उससे एमपी के चावल उत्पादक किसानों की आय बढ़ जाएगी. आइए जानते हैं सरकार ने क्या कुछ निर्णय लिया है और कैसे इससे चावल उत्पादकों और निर्यातकों को फायदा होगा?
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छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में धान खरीदी के बाद उठाव समय पर नहीं हो पा रहा है जिसके चलते समिति प्रबंधकों की परेशानी बढ़ने लगी है. लक्ष्य से ज्यादा धान खरीदी होने की वजह से समितियों को धान की डिलीवरी आर्डर मिलने में देरी हो रही है. ऐसे में बदलते मौषम की वजह से धान खराब होने की संभावना भी बनी हुई है.
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खरीदी केंद्रों ने जिन किसानों की धान समर्थन मूल्य पर खरीद कर स्टॉक में रख लिया है, उसे वेयर हाउस में शिफ्ट नहीं किया गया. जिसके चलते केंद्रों में अब नया लॉट खरीदने के लिए जगह नहीं बची है. ऐसे में जिले के तमाम किसानों के बुक स्लॉट ब्लैंक होने का खतरा मंडराने लगा है.
