Revenue Officer

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  सीमांकन करने गए अधिकारियों के सामने दो पक्षों में जमकर मारपीट, जान बचाकर भागे अफसर

  Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में सीमांकन के दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई. इस घटना में राजस्व विभाग के अधिकारी भी घिर गए और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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  ‘रिश्वतखोर’ राजस्व निरीक्षक पर गिरी गाज, घूस लेते पकड़ाया था रंगे हाथ

  Chhattisgarh Revenue Inspector Suspended: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में एक राजस्व निरीक्षक संतोष कुमार चन्द्रसेन को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा. इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा.

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  मकान-दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए जरूरी खबर, छुट्टियों पर भी खुले रहेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस

  Madhya Pradesh News: दुकान, मकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऑफिस को छुट्टी वाले दिन भी खोलने के निर्देश दिए हैं.

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  MP में तहसीलदार-नायब तहसीलदार समेत 11 अधिकारियों पर गिरी गाज, कलेक्टर ने ठोंका जुर्माना, चुकानी होगी इतनी बड़ी रकम?

  Rewa News: रीवा कलेक्टर ने सभी 11 अधिकारियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 में शामिल सेवाओं को समय-सीमा पर नहीं उपलब्ध कराने पर सजा सुनाई है. आदेश के मुताबिक सभी 11 अधिकारियों को अगले 3 दिन के भीतर जुर्माने की राशि चुकानी होगी.

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  मंत्रीजी कृपया ध्यान दें ! मध्यप्रदेश में रिश्वत का 'एफिडेविट' तैयार कर रहे हैं किसान

  मध्यप्रदेश के 'अन्नदाता' इन दिनों न सिर्फ रिश्वत दे रहे हैं बल्कि उसका एफिडेविट भी करवा रहे हैं. चौंकिए नहीं, NDTV की Exclusive रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है. दरअसल मध्यप्रदेश में राजस्व महाअभियान का दूसरा चरण चल रहा है. पहले चरण में 56 दिनों में 30 लाख राजस्व के मामलों को निपटाया गया. लेकिन दूसरे चरण में किसान अपनी खेत के सीमांकन और बटान के काम को लेकर पटवारियों और राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार से परेशान हो गए हैं.

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  CG News: इस जिले के नगर पालिका कर्मचारियों को 4 माह से नहीं मिला वेतन, अब आंदोलन की तैयारी

  Municipal Employees: नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर की नेता प्रतिपक्ष अन्नपूर्णा प्रभाकर सिंह ने 4 माह के वेतन भुगतान के लिए 96 लाख रुपए आवंटित कर वेतन भुगतान के लिए उपमुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री और कलेक्टर कोरिया को पत्र लिखकर कर्मचारियों की पीड़ा बताकर अनुरोध किया.

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  Gwalior News: लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 6 करोड़ की जमीन फिर हुई सरकारी... सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

  कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने न्यायालयों में विचाराधीन सरकारी जमीन संबंधी अन्य सभी मामलों में भी पुख्ता तथ्यों के साथ जवाब-दावा प्रस्तुत करने के निर्देश जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए हैं. उन्होंने साफ किया है कि यदि तथ्यों के अभाव में शासन हित प्रभावित हुआ तो संबंधित राजस्व अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.