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  छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश

  Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की तत्काल नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि डिजिटल अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति जरूरी है.

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  यूनियन कार्बाइड कचरा निपटारे पर PIL दायर, एनजीटी से वैज्ञानिक रिपोर्ट और शपथ पत्र सार्वजनिक करने की मांग

  Union Carbide waste disposal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निस्तारण को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ पीजी नाजपांडे और सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव द्वारा एक जनहित याचिका दाखिल की गई है.

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  Jabalpur High Court :  कोर्ट में इस याचिका पर इंडिगो एविएशन ने पेश किया जवाब, जानें क्या कहा..

  Jabalpur High Court News : जबलपुर हाईकोर्ट में एयर कनेक्टिविटी से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) के संदर्भ में इंडिगो एविएशन ने अपना जवाब पेश किया है. जानें इस जवाब में क्या कहा है..

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  Chit Fund Scam निवेशकों के साथ 500 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त, मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  Chit Fund Scam News: जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बार फिर चिटफंड घोटाले से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हस्तक्षेप किया है, जिसमें निवेशकों को उनकी जमा राशि को दोगुना करने का झांसा देकर ठगने का आरोप है. कोर्ट ने इस मामले की गहन जांच के लिए स्टेटस रिपोर्ट तलब की है.

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  Emergency Release: फिल्म 'इमरजेंसी' की रिलीज पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज, दांव पर कंगना की फिल्म का भविष्य?

  Emergency Hearing In MP High Court: मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर है. रिलीज के लिए उनकी फिल्म 'इमरजेंसी' पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अपने कार्यकाल में लगाए इमरजेंसी पर बेस्ड है. सिख संगठनों ने कंगना की फिल्म की रिलीज पर रोक की याचिका उनके किसान आंदोलन पर किए टिप्पणी को लेकर दायर किया है.

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  CG High Court: करंट से हाथियों की मौत पर सख्त छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, वन और बिजली विभाग को लगाई फटकार

  CG News: छत्तीसगढ़ में करंट से हाथियों की मौत मामले में हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. वन विभाग और बिजली विभाग की लापरवाही पर कोर्ट ने कार्रवाई की बात कही है. इसके साथ ही केंद्र के निर्देशों के अनुरूप बिजली के वायर लगाने के आदेश दिए हैं.

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  छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जनहित याचिका, PMLA की संवैधानिक वैधता को दी थी चुनौती

  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा PMLA (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका (PIL) दायर की गई थी, लेकिन अब भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने इस याचिका को वापस ले लिया है.