Mp High Court Verdict
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पति जिंदा है तो पत्नी संपत्ति में नहींं मांग सकती हिस्सा, HC ने ससुराल में बहू के रहने के हक को भी माना
Wife Rights Over Husband Property: दरअसल, दो बहुओं ने संपत्ति में हिस्सा देने और ससुराल में रहने देने की मांग की थी, लेकिन सास ने बहुओं के दावों को सुनवाई योग्य नहीं बताया, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पति के जीवित रहते पत्नी ससुराल की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती, लेकिन ये भी सही है कि पत्नी से ससुराल में रहने का अधिकार नहीं छीना सकता है.
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'एक परिवार को दो से अधिक हथियार नहीं', आर्म्स लाइसेंस मामले में एमपी हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court on Arms Licence: हथियारों के लाइसेंस मामले में एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि एक परिवार में दो से अधिक आर्म्स लाइसेंस जारी नहीं हो सकते हैं.
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Big Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से बर्खास्त 45 आरक्षकों को फिर किया बहाल, सीनियर्टी भी पुरानी देनी होंगी
MP High Court Big Verdict: सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 के बर्खास्तगी आदेश से नौकरी से निकाले गए 45 परिवहन आरक्षकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला बर्खास्त आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.
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शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा
Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला
Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.
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Bilaspur High Court: विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को अब तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट (Raipur Family Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 4000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.
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प्रशिक्षु ऑर्मी ऑफिसर की किडनैपिंग और महिला मित्र से गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद
MP Court Big Verdict: लूट, अपहरण और सामूहिक बलात्कार की यह घटना पिछले साल 11 सितंबर की रात करीब दो से तीन बजे के बीच महू-मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित जाम गेट के पास हुई थी. उस समय महू के इन्फैंट्री स्कूल के दो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी अपनी दो महिला मित्रों के साथ वहां गए थे
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Union Carbide Waste: पीथमपुर में जलेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा? आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
Union Carbide 337 Mitric Ton Waste: पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किए थे.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- पत्नी की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो तो किसी तरह का यौन कृत्य रेप नहीं है
CG High Court Verdict: हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश में भारतीय दंड सहिंता की धारा 204, 376 और 377 के तहत दर्ज सभी अपराधों से बरी करते हुए कहा कि पति द्वारा अपनी पार्टनर या पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना बनाए गए किसी भी तरह के यौन कृत्य को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है.
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MP High Court: फैजान को हाईकोर्ट ने दी सजा, कहा-21 बार तिरंगे को करो सलाम, बोलो 'भारत माता की जय'
Unique Bail Of MP High Court: आरोपी फैजल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया था. आरोप था कि उसने सार्वजनिक स्थान पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, जिसका वीडियो साक्ष्य भी सामने आया था.
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इस आधार पर बेटा अपने बूढ़े मां-बाप को भरण-पोषण देने से नहीं मुकर सकता कि... MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Maintenance to Older Parents: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां-बाप का भरण-पोषण किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता. यदि कोई संतान माता-पिता द्वारा संपत्ति के असमान वितरण से असंतुष्ट है, तो उसके पास सिविल मुकदमे का रास्ता खुला है, लेकिन वह इस आधार पर भरण-पोषण से मुंह नहीं मोड़ सकता है.
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MP News: महज 30 रुपए की वजह से 12 साल से अटकी हुई थी कोर्ट में सुनवाई, फीस जमा करने के लिए दिया 15 दिन का समय
Jabalpur News: उज्जैन निवासी कलाबाई ने 14 साल पहले, 2010 में, रेल दुर्घटना में हुए नुकसान के लिए रेलवे दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति की याचिका दायर की थी. जब उनकी याचिका खारिज हो गई, तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की.
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फर्जी एनकाउंटर में CBI जांच की मांग खारिज, HC ने मप्र पुलिस पर लगाया एक लाख का जुर्माना
MP High Court Verdict: एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फेक एनकाउंटर मामले में मृतक के परिजनों की सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब परिजन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.
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जबलपुर में हवाई सेवाओं की अनिश्चितता को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 4 एयरलाइंस को भेजा नोटिस
MP High Court News: एमपी हाईकोर्ट ने हवाई सेवाओं की अनिश्चितता को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए देश की चार एयरलाइंस को नोटिस भेजने का आदेश दिया है. इसके साथ ही इन एयरलाइंस कंपनियों को मामले में पक्षकार भी बनाया गया है.
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High Court On UCC: तीन तलाक से जुड़े मामले में MP हाईकोर्ट की टिप्पणी, UCC को बताया समाज की आवश्यकता
MP High Court Verdict: एमपी हाईकोर्ट ने तीन तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यूसीसी की जरूरत को लेकर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि हमें देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता को समझना चाहिए.
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पति जिंदा है तो पत्नी संपत्ति में नहींं मांग सकती हिस्सा, HC ने ससुराल में बहू के रहने के हक को भी माना
Wife Rights Over Husband Property: दरअसल, दो बहुओं ने संपत्ति में हिस्सा देने और ससुराल में रहने देने की मांग की थी, लेकिन सास ने बहुओं के दावों को सुनवाई योग्य नहीं बताया, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पति के जीवित रहते पत्नी ससुराल की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती, लेकिन ये भी सही है कि पत्नी से ससुराल में रहने का अधिकार नहीं छीना सकता है.
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'एक परिवार को दो से अधिक हथियार नहीं', आर्म्स लाइसेंस मामले में एमपी हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court on Arms Licence: हथियारों के लाइसेंस मामले में एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि एक परिवार में दो से अधिक आर्म्स लाइसेंस जारी नहीं हो सकते हैं.
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Big Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से बर्खास्त 45 आरक्षकों को फिर किया बहाल, सीनियर्टी भी पुरानी देनी होंगी
MP High Court Big Verdict: सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 के बर्खास्तगी आदेश से नौकरी से निकाले गए 45 परिवहन आरक्षकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला बर्खास्त आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.
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शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा
Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला
Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.
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Bilaspur High Court: विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को अब तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट (Raipur Family Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 4000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.
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प्रशिक्षु ऑर्मी ऑफिसर की किडनैपिंग और महिला मित्र से गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद
MP Court Big Verdict: लूट, अपहरण और सामूहिक बलात्कार की यह घटना पिछले साल 11 सितंबर की रात करीब दो से तीन बजे के बीच महू-मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित जाम गेट के पास हुई थी. उस समय महू के इन्फैंट्री स्कूल के दो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी अपनी दो महिला मित्रों के साथ वहां गए थे
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Union Carbide Waste: पीथमपुर में जलेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा? आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
Union Carbide 337 Mitric Ton Waste: पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किए थे.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- पत्नी की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो तो किसी तरह का यौन कृत्य रेप नहीं है
CG High Court Verdict: हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश में भारतीय दंड सहिंता की धारा 204, 376 और 377 के तहत दर्ज सभी अपराधों से बरी करते हुए कहा कि पति द्वारा अपनी पार्टनर या पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना बनाए गए किसी भी तरह के यौन कृत्य को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है.
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MP High Court: फैजान को हाईकोर्ट ने दी सजा, कहा-21 बार तिरंगे को करो सलाम, बोलो 'भारत माता की जय'
Unique Bail Of MP High Court: आरोपी फैजल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया था. आरोप था कि उसने सार्वजनिक स्थान पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, जिसका वीडियो साक्ष्य भी सामने आया था.
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इस आधार पर बेटा अपने बूढ़े मां-बाप को भरण-पोषण देने से नहीं मुकर सकता कि... MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Maintenance to Older Parents: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां-बाप का भरण-पोषण किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता. यदि कोई संतान माता-पिता द्वारा संपत्ति के असमान वितरण से असंतुष्ट है, तो उसके पास सिविल मुकदमे का रास्ता खुला है, लेकिन वह इस आधार पर भरण-पोषण से मुंह नहीं मोड़ सकता है.
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MP News: महज 30 रुपए की वजह से 12 साल से अटकी हुई थी कोर्ट में सुनवाई, फीस जमा करने के लिए दिया 15 दिन का समय
Jabalpur News: उज्जैन निवासी कलाबाई ने 14 साल पहले, 2010 में, रेल दुर्घटना में हुए नुकसान के लिए रेलवे दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति की याचिका दायर की थी. जब उनकी याचिका खारिज हो गई, तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की.
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फर्जी एनकाउंटर में CBI जांच की मांग खारिज, HC ने मप्र पुलिस पर लगाया एक लाख का जुर्माना
MP High Court Verdict: एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फेक एनकाउंटर मामले में मृतक के परिजनों की सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब परिजन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.
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जबलपुर में हवाई सेवाओं की अनिश्चितता को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 4 एयरलाइंस को भेजा नोटिस
MP High Court News: एमपी हाईकोर्ट ने हवाई सेवाओं की अनिश्चितता को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए देश की चार एयरलाइंस को नोटिस भेजने का आदेश दिया है. इसके साथ ही इन एयरलाइंस कंपनियों को मामले में पक्षकार भी बनाया गया है.
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High Court On UCC: तीन तलाक से जुड़े मामले में MP हाईकोर्ट की टिप्पणी, UCC को बताया समाज की आवश्यकता
MP High Court Verdict: एमपी हाईकोर्ट ने तीन तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यूसीसी की जरूरत को लेकर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि हमें देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता को समझना चाहिए.
