Mp High Court Verdict
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शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा
Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला
Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.
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इस आधार पर बेटा अपने बूढ़े मां-बाप को भरण-पोषण देने से नहीं मुकर सकता कि... MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Maintenance to Older Parents: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां-बाप का भरण-पोषण किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता. यदि कोई संतान माता-पिता द्वारा संपत्ति के असमान वितरण से असंतुष्ट है, तो उसके पास सिविल मुकदमे का रास्ता खुला है, लेकिन वह इस आधार पर भरण-पोषण से मुंह नहीं मोड़ सकता है.
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MP हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती 2023 की नियुक्ति पर लगाई रोक, फिर से जारी होंगे प्री एग्जाम के परिणाम
Civil Judge Recruitment 2023: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जल भर्ती परीक्षा 2023 की नियुक्तियों पर रोक लगा दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को दोबारा जारी कर फिर से मेन्स एग्जाम कराने का आदेश दिया है.
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MP High Court ने नर्सिंग के स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत... कोर्ट ने कहा- 'सभी छात्र दे सकेंगे एग्जाम'
MP Nursing Scam: जबलपुर हाईकोर्ट के नर्सिंग के स्टूडेंट्स को राहत देते हुए निर्देश दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिन नर्सिंग कॉलेजों की CBI जांच पर रोक लगाई है, उनके छात्रों को परीक्षा में शामिल किया जाए.
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MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आईटी विभाग और ट्रायल कोर्ट के टकराव के बीच मजिस्ट्रेट के आदेश को गलत ठहराया
जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर आईटी विभाग नकदी जब्त करने के लिए वारंट जारी करता है तो ट्रायल कोर्ट उसकी सुपुर्दगी के आदेश जारी नहीं कर सकता. इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला
Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.
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इस आधार पर बेटा अपने बूढ़े मां-बाप को भरण-पोषण देने से नहीं मुकर सकता कि... MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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