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MP में अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्स भर्ती पर रोक, मोहन सरकार ने पलटा फैसला, नियमित पर पहले से बैन
MP Chaturth Shreni Outsourcing Bharti: सरकार ने साल 2023 में जारी उस नीति को समाप्त कर दिया है, जिसमें नियमित भर्ती शुरू होने तक चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ली जा सकती थीं. उस समय यह व्यवस्था तात्कालिक जरूरतों और नियमित भर्ती में देरी को देखते हुए लागू की गई थी.
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Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कब व कैसे करें सरस्वती माता की पूजा; शुभ मुहूर्त से भोग तक सबकुछ जानिए
Basant Panchami Saraswati Puja: देशभर में ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन विद्यालयों से लेकर मंदिरों तक में विशेष पूजा-पाठ और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं.
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Republic Day Parade 2026: कर्तव्य पथ में लोकमाता अहिल्या बाई की गौरव गाथा; गणतंत्र दिवस पर ये है झांकी की थीम
Republic Day Parade 2026 Jhanki: इस बार यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की उपस्थिति में निकलने वाली इस परेड में कुल 30 झांकियाँ शामिल होंगी, जिनमें 17 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी रहेगी.
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Samadhan Yojana: बिजली बिल का 100% तक सरचार्ज होगा माफ; समाधान योजना की लास्ट डेट से पहले उठा लें लाभ
Samadhan Yojana 2025-26: समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने उपभोक्ताओं के लिए कंपनी के ऐप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है. पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है. घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं.
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PM Surya Ghar Yojana: MP में बिजली उपभोक्ताओं को ₹227+ करोड़ की सब्सिडी, पीएम सूर्य घर योजना का ऐसे लें लाभ
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया है कि बैंक खाते में दर्ज नाम, आधार कार्ड का नाम, और बिजली बिल का नाम पूरी तरह एक समान होना चाहिए. नाम में अंतर होने पर सब्सिडी अटक जाती है और उसे जारी करने में देरी होती है.
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Panchayat Sachiv Retirement Age: अब 62 साल में रिटायर होंगे पंचायत सचिव, CM मोहन ने विशेष भत्ते का किया ऐलान
Panchayat Sachiv Retirement MP: सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि "प्रधानमंत्री आवास हो या आर्थिक सहायता का लाभ, सभी जनकल्याणकारी कार्य पंचायत सचिव ही पूर्ण कराते हैं. वे ग्रामीण परिवारों के लिए एक सदस्य के नाते संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं. ऐसे में पंचायत सचिवों की चिंता करना सरकार का कर्तव्य है. पंचायत सचिवों के लिए जिला स्तर पर कैडर का गठन करने के साथ उन्हें डिजिटल भारत के निर्माण के लिए सभी तरह के तकनीकी संसाधनों से लैस किया जा रहा है."
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IPS Service Meet 2026: पुलिस को सलाम; CM मोहन का ऐलान, 7500 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती, प्रमोशन जल्द
IPS Service Meet: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि ड्यूटी आवर्स की कठिन चुनौतियों और दबाव के बावजूद जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ पुलिसकर्मी अपना दायित्व निभा रहे हैं, वह उन्हें अभिनंदन का पात्र बनाता है. उन्होंने कहा कि मप्र पुलिस ने नवाचार, सामर्थ्य और दक्षता का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसे देश भर में जनकेंद्रित प्रशासन और सुरक्षा मॉडल के रूप में देखा जा रहा है.
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Ladli Behna Yojana 32th Installment: इंतजार खत्म ! लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त आज होगी जारी, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 1500-1500 रुपये
Ladli Behna Yojana Ki Kist 2026: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में महिला सशक्तिकरण अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यकम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों को माह जनवरी 2026 की मासिक आर्थिक सहायता राशि का अंतरण 16 जनवरी 2026 को माखन नगर नर्मदापुरम से किया जायेगा।
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Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के शिक्षकों की बल्ले-बल्ले; मोहन सरकार ने चौथे समयमान वेतनमान को दी मंजूरी
MP Cabinet Decisions: सरकार के फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे और उनके वेतन में 5000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है. वही संदीपनी विद्यालय को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है. दूसरे चरण में 200 विद्यालय को कैबिनेट मंजूरी दी है. इस पर लगभग 3660 करोड रुपए का खर्च आएगा.
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MP Startup Summit 2026: नवाचार, निवेश और रोजगार; स्टार्टअप समिट में दिखेगी मध्य प्रदेश की नीति
MP Startup Summit 2026: मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 के विज़न के अनुरूप स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग, वेंचर कैपिटल तक पहुंच, इनक्यूबेशन सहायता, पेटेंट सहयोग, बाजार तक पहुंच तथा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों सहित व्यापक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.
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MP Excise Policy 2026-27: आबकारी एक्ट में होगा बदलाव; ₹18 हजार करोड़ का रेवेन्यू टारगेट, अवैध शराब पर सख्ती
MP Excise Policy 2026-27: नई शराब नीति को लेकर हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने जहरीली शराब की घटनाओं पर विशेष चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी जिले में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो. यदि ऐसी कोई घटना सामने आती है तो संबंधित जिला आबकारी अधिकारी पूर्णत: जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ऐसी घटनाओं से सरकार की छवि धूमिल होती है.
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Swachh Jal Abhiyan: मप्र में स्वच्छ जल अभियान; CM मोहन ने कहा शहर हो गांव हर जगह साफ पेयजल मिले
Swachh Jal Abhiyan Madhya Pradesh: इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता का व्यापक परीक्षण करना है. साथ ही जल आपूर्ति प्रणाली में लीकेज, दूषित जल की पहचान कर समय पर सुधार करना, जिससे जल-जनित बीमारियों से बचाव हो सके.
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Khelo MP Youth Games: खेलो एमपी यूथ गेम्स राष्ट्रीय युवा दिवस से; देश में पहली बार 4K वॉटर प्रोजेक्शन इवेंट
Khelo MP Youth Games: यह देश में पहली बार हो रहा है, जब खेल विभाग के साथ सभी मान्यता प्राप्त खेल संघ मिलकर समन्वित रूप से यूथ गेम्स का आयोजन एवं संचालन कर रहे हैं. यह पहल खेल विभाग का एक ऐतिहासिक और नवाचारी कदम है. खेलो एमपी यूथ गेम्स केवल एक खेल आयोजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भविष्य की राज्य टीम चयन प्रक्रिया का सशक्त, व्यवस्थित और पारदर्शी मंच बनेगा.
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Swami Vivekananda Jayanti: राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार; CM मोहन का संदेश लाइव होगा
Swami Vivekananda Jayanti: स्कूल शिक्षा विभाग ने सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं इससे जुड़े कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों एवं आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में 12 जनवरी को प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:30 बजे तक एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार कराया जाएगा. यह आयोजन एक संकेत पर एक साथ संपन्न किया जाएगा.
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MP का पानी बना ज़हर; हर तीसरा गिलास पीने लायक नहीं, जल जीवन मिशन की रिपोर्ट में खुलासा
Madhya Pradesh Toxic Water: मध्य प्रदेश में 33% पानी के सैंपल फेल हुए, जिससे साफ है कि संकट सिर्फ पहुंच का नहीं, ज़हरीली आपूर्ति का है. केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर पानी की गुणवत्ता नहीं सुधरी तो 2026 में फंडिंग घटाई जा सकती है. कुल मिलाकर मध्यप्रदेश ने पाइप बिछाए, नल लगाए, कवरेज घोषित की लेकिन शासन का सबसे बुनियादी वादा निभाने में विफल रहा, पीने का साफ-सुरक्षित पानी.
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MP में अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्स भर्ती पर रोक, मोहन सरकार ने पलटा फैसला, नियमित पर पहले से बैन
MP Chaturth Shreni Outsourcing Bharti: सरकार ने साल 2023 में जारी उस नीति को समाप्त कर दिया है, जिसमें नियमित भर्ती शुरू होने तक चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ली जा सकती थीं. उस समय यह व्यवस्था तात्कालिक जरूरतों और नियमित भर्ती में देरी को देखते हुए लागू की गई थी.
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Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कब व कैसे करें सरस्वती माता की पूजा; शुभ मुहूर्त से भोग तक सबकुछ जानिए
Basant Panchami Saraswati Puja: देशभर में ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन विद्यालयों से लेकर मंदिरों तक में विशेष पूजा-पाठ और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं.
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Republic Day Parade 2026: कर्तव्य पथ में लोकमाता अहिल्या बाई की गौरव गाथा; गणतंत्र दिवस पर ये है झांकी की थीम
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Samadhan Yojana: बिजली बिल का 100% तक सरचार्ज होगा माफ; समाधान योजना की लास्ट डेट से पहले उठा लें लाभ
Samadhan Yojana 2025-26: समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने उपभोक्ताओं के लिए कंपनी के ऐप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है. पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है. घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं.
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PM Surya Ghar Yojana: MP में बिजली उपभोक्ताओं को ₹227+ करोड़ की सब्सिडी, पीएम सूर्य घर योजना का ऐसे लें लाभ
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया है कि बैंक खाते में दर्ज नाम, आधार कार्ड का नाम, और बिजली बिल का नाम पूरी तरह एक समान होना चाहिए. नाम में अंतर होने पर सब्सिडी अटक जाती है और उसे जारी करने में देरी होती है.
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Panchayat Sachiv Retirement Age: अब 62 साल में रिटायर होंगे पंचायत सचिव, CM मोहन ने विशेष भत्ते का किया ऐलान
Panchayat Sachiv Retirement MP: सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि "प्रधानमंत्री आवास हो या आर्थिक सहायता का लाभ, सभी जनकल्याणकारी कार्य पंचायत सचिव ही पूर्ण कराते हैं. वे ग्रामीण परिवारों के लिए एक सदस्य के नाते संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं. ऐसे में पंचायत सचिवों की चिंता करना सरकार का कर्तव्य है. पंचायत सचिवों के लिए जिला स्तर पर कैडर का गठन करने के साथ उन्हें डिजिटल भारत के निर्माण के लिए सभी तरह के तकनीकी संसाधनों से लैस किया जा रहा है."
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IPS Service Meet 2026: पुलिस को सलाम; CM मोहन का ऐलान, 7500 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती, प्रमोशन जल्द
IPS Service Meet: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि ड्यूटी आवर्स की कठिन चुनौतियों और दबाव के बावजूद जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ पुलिसकर्मी अपना दायित्व निभा रहे हैं, वह उन्हें अभिनंदन का पात्र बनाता है. उन्होंने कहा कि मप्र पुलिस ने नवाचार, सामर्थ्य और दक्षता का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसे देश भर में जनकेंद्रित प्रशासन और सुरक्षा मॉडल के रूप में देखा जा रहा है.
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Ladli Behna Yojana 32th Installment: इंतजार खत्म ! लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त आज होगी जारी, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 1500-1500 रुपये
Ladli Behna Yojana Ki Kist 2026: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में महिला सशक्तिकरण अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यकम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों को माह जनवरी 2026 की मासिक आर्थिक सहायता राशि का अंतरण 16 जनवरी 2026 को माखन नगर नर्मदापुरम से किया जायेगा।
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Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के शिक्षकों की बल्ले-बल्ले; मोहन सरकार ने चौथे समयमान वेतनमान को दी मंजूरी
MP Cabinet Decisions: सरकार के फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे और उनके वेतन में 5000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है. वही संदीपनी विद्यालय को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है. दूसरे चरण में 200 विद्यालय को कैबिनेट मंजूरी दी है. इस पर लगभग 3660 करोड रुपए का खर्च आएगा.
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MP Startup Summit 2026: नवाचार, निवेश और रोजगार; स्टार्टअप समिट में दिखेगी मध्य प्रदेश की नीति
MP Startup Summit 2026: मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 के विज़न के अनुरूप स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग, वेंचर कैपिटल तक पहुंच, इनक्यूबेशन सहायता, पेटेंट सहयोग, बाजार तक पहुंच तथा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों सहित व्यापक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.
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MP Excise Policy 2026-27: आबकारी एक्ट में होगा बदलाव; ₹18 हजार करोड़ का रेवेन्यू टारगेट, अवैध शराब पर सख्ती
MP Excise Policy 2026-27: नई शराब नीति को लेकर हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने जहरीली शराब की घटनाओं पर विशेष चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी जिले में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो. यदि ऐसी कोई घटना सामने आती है तो संबंधित जिला आबकारी अधिकारी पूर्णत: जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ऐसी घटनाओं से सरकार की छवि धूमिल होती है.
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Swachh Jal Abhiyan: मप्र में स्वच्छ जल अभियान; CM मोहन ने कहा शहर हो गांव हर जगह साफ पेयजल मिले
Swachh Jal Abhiyan Madhya Pradesh: इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता का व्यापक परीक्षण करना है. साथ ही जल आपूर्ति प्रणाली में लीकेज, दूषित जल की पहचान कर समय पर सुधार करना, जिससे जल-जनित बीमारियों से बचाव हो सके.
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Khelo MP Youth Games: यह देश में पहली बार हो रहा है, जब खेल विभाग के साथ सभी मान्यता प्राप्त खेल संघ मिलकर समन्वित रूप से यूथ गेम्स का आयोजन एवं संचालन कर रहे हैं. यह पहल खेल विभाग का एक ऐतिहासिक और नवाचारी कदम है. खेलो एमपी यूथ गेम्स केवल एक खेल आयोजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भविष्य की राज्य टीम चयन प्रक्रिया का सशक्त, व्यवस्थित और पारदर्शी मंच बनेगा.
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Swami Vivekananda Jayanti: राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार; CM मोहन का संदेश लाइव होगा
Swami Vivekananda Jayanti: स्कूल शिक्षा विभाग ने सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं इससे जुड़े कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों एवं आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में 12 जनवरी को प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:30 बजे तक एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार कराया जाएगा. यह आयोजन एक संकेत पर एक साथ संपन्न किया जाएगा.
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MP का पानी बना ज़हर; हर तीसरा गिलास पीने लायक नहीं, जल जीवन मिशन की रिपोर्ट में खुलासा
Madhya Pradesh Toxic Water: मध्य प्रदेश में 33% पानी के सैंपल फेल हुए, जिससे साफ है कि संकट सिर्फ पहुंच का नहीं, ज़हरीली आपूर्ति का है. केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर पानी की गुणवत्ता नहीं सुधरी तो 2026 में फंडिंग घटाई जा सकती है. कुल मिलाकर मध्यप्रदेश ने पाइप बिछाए, नल लगाए, कवरेज घोषित की लेकिन शासन का सबसे बुनियादी वादा निभाने में विफल रहा, पीने का साफ-सुरक्षित पानी.
