Madhya Pradesh E Portal

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  AI की मदद से MP में रुकेगा अवैध खनन! CM ने कहा- सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजी करेंगी मदद

  Illegal Mining in MP: मध्य प्रदेश के 55 जिलों में ई-खनिज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टीपी सेवाओं को लागू किया जा चुका है. इस व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं. साथ ही अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की जानकारी एमआईएस रिपोर्ट के रूप में प्राप्त की जा रही है. ई-टीपी की व्यवस्था लागू होने से पट्टेदार द्वारा ऑनलाइन रॉयल्टी का भुगतान किया जा रहा है. इससे केशलैस ट्रॉन्जेक्शन की मंशा भी पूरी की गयी है.

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  MP Gehu Kharidi 2025: गेहूं खरीदी में सरकार की सख्ती, सेंट्रल कमांड सेंटर से होगी निगरानी

  Gehu Kharidi 2025: किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं, खरीदी उपार्जन केन्द्रों में 5 मई तक होगी. गेहूँ की खरीदी के लिये 2648 उपार्जन केन्द्र बनाये जा चुके हैं. गेहूँ की खरीदी 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है. इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है.

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  MP Gehu Kharidi 2025: किसानों के लिए खुशखबरी! जल कलश यात्रा में CM मोहन का ऐलान- इस बार गेहूं की MSP ₹2600

  Gehu Kharidi: इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पार्वती, कालीसिंध एवं चंबल नदी के पानी को घड़े में मिलाकर जल कलश यात्रा का समापन किया.

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  Gehu Kharidi: MP के किसान इतने तारीख तक कर सकेंगे गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन, यहां जानें रेट और डिटेल्स

  MP Gehu Kharidi 2025: गेहूं खरीदी के लिए मध्य प्रदेश में 4000 उपार्जन केन्द्र बनाये जाएंगे. हालांकि पिछले साल मध्य प्रदेश में 3800 उपार्जन केन्द्र बनाये गये थे.

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  E Shram Card : ई-श्रम कार्ड कैसे बनता है ? ऐसे मिलेगा इसका लाभ, जानिए डिटेल्स

  E Shram Card News : यदि आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपके लिए केंद्र सरकार की ई श्रम योजना काफी काम की है, इसीलिए आप तुंरत सबसे पहले श्रम पोर्टल पर पंजीयन करा लें. 

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  MP Gehu Kharidi 2025: गेहूं खरीदी के लिए इस दिन से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, किसान भाई जानिए पूरी प्रोसेस

  Wheat MSP: सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रूपये घोषित किया गया है. यह पिछले वर्ष से 150 रूपये अधिक है. रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिये अब किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये विभाग द्वारा तैयारी प्रारम्भ कर दी गई है. इसके अंतर्गत गेहूं उपार्जन के लिए बारदाना, भंडारण, परिवहन की व्यवस्था की जा रही है.

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  MP News: सरकारी आवास के लिए पोर्टल लॉन्च, अब ऑनलाइन होगा आवंटन

  Sarkari Awas Portal: मध्य प्रदेश संपदा संचालनालय ने सरकारी आवास को आवंटित करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपना लिया है, अब ऑनलाइन तरीके से आवासों का आवंटन होगा. इसकी शुरुआत कर दी गई है. संपदा पोर्टल से रेंडम तकनीक से आवास आवंटित किए जाएंगे.

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  MP में ₹2300 प्रति क्विंटल पर होगी धान खरीदी, खरीफ फसलों का ये है दाम, कोई समस्या हो तो किसान यहां करें कॉल

  Kharif Procurement MSP: खरीफ विपणन वर्ष 2024- 25 में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर औसत अच्छी गुणवत्ता की धान, ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन किसानों से किया जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा की उपार्जन नीति घोषित कर दी है. समर्थन मूल्य पर ज्वार एवं बाजरा की 22 नवम्बर और धान की खरीदी 2 दिसम्बर से की जाएगी.

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  Soybean MSP: सोयाबीन की खरीदी MSP पर शुरू, CM मोहन ने कहा- उपार्जन के लिए बनाए गए हैं इतने केंद्र

  MP Soybean Kharidi: मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदी शुरू कर दी गई है. सोयाबीन उपार्जन में वही किसान शामिल हो पाएंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. इन किसानों को समर्थन मूल्य यानी MSP पर अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलेगी. आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं और क्या व्यवस्था है?

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  MP News: ₹6.19 करोड़ के गेहूं में लगा घुन! वेयर हाउस को फूड कंट्रोलर ने दी थी क्लीन चिट, अब 6 पर FIR

  Farmers News: आश्चर्य की बात यह है कि इस राघव वेयर हाउस की जांच फूड कंट्रोलर ने चंद दिनों पहले ही जांच की थी और क्लीन चिट  दी थी. किसानों की शिकायत पर जब बरगी के बीजेपी विधायक ने अधिकारियों के साथ उसी राघव वेयरहाउस में जांच की तो उन्हें वेयर हाउस के अंदर हजारों क्विंटल सड़ा, घुन लगा मिलावटी गेहूं मिला है. जिसे वेयर हाउस में स्टैक्स कर रखे गए उच्च गुणवत्ता वाले गेंहू के बीच रखा गया था.

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  MP के ई-नगर पालिका पोर्टल पर हुआ साइबर हमला, 412 शहरी इलाकों को करता है कवर

  पोर्टल उस तंत्र की देखरेख करता है जिसके द्वारा नागरिकों को जन्म और मृत्यु के साथ-साथ विवाह प्रमाण पत्र, संपत्ति कर का भुगतान, जल और स्वच्छता कर जैसी ऑनलाइन सेवाएं मिलती हैं.