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ममता बनर्जी के भतीजे को MP हाईकोर्ट से राहत! गिरफ्तारी पर लगाई रोक, मानहानि से जुड़ा है मामला
ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद Abhishek Banerjee को MP High Court से बड़ी राहत मिली, जहां Defamation Case से जुड़े Arrest Warrant पर रोक लगा दी गई. यह मामला Akash Vijayvargiya द्वारा लगाए गए मानहानि आरोपों से संबंधित है.
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ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई पूरी, जानें किसकाे कहा था “गुंडा”
ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को Bhopal MP–MLA Court के Arrest Warrant पर राहत मिलेगी या नहीं, इस पर MP High Court Jabalpur ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा है. मामला Aakash Vijayvargiya Defamation Case से जुड़ा है.
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MP High Court: खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार; केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
MP High Court: मानसून के बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे रोज हादसे हो रहे हैं. वहीं हाईकोर्ट की इस सख्ती से आम लोगों में उम्मीद जगी है कि अब प्रदेश में सड़कों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार विभागों में जवाबदेही तय होगी.
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ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खटखटाया मध्य प्रदेश HC का दरवाजा, जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट
अभिषेक बनर्जी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले में गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी है, जो उनके खिलाफ मानहानि के मामले में जारी किया गया था. यह मामला वर्ष 2020 का है, जब अभिषेक बनर्जी ने एक सार्वजनिक सभा में आकाश विजयवर्गीय को "गुंडा" कहा था.
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हाईकोर्ट के फैसले से पेंसनर्स को बड़ी राहत, सरकार को झटका, छठवें वेतन आयोग का मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह साढ़े तीन लाख से अधिक पेंशनर्स को छठवें वेतन आयोग के शेष 32 माह के एरियर का भुगतान करे, साथ ही 6% ब्याज भी दे.
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टूल की तरह NSA का नहीं कर सकते इस्तेमाल, HC ने गलत कार्रवाई को लेकर कलेक्टर पर लगाया 2 लाख का जुर्माना
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गलत तरीके से की गई कार्रवाई के लिए लगाया गया है.
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MP News: सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज, HC ने कहा- दखलंदाजी का उचित कारण नहीं
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई-अटेण्डेंस सिस्टम लागू करने के फैसले को सही माना है. कोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, साथ ही कहा कि इस नीति में न्यायिक दखल की कोई जरूरत नहीं है.
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हाईकोर्ट ने BJP विधायक संजय पाठक को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, हिस्ट्रीशीटर रज्जाक से जुड़ा है मामला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह नोटिस हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया.
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STA Chairman Appointment Case: मनीष सिंह को STA चेयरमैन बनाने को चुनौती; MP हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
MP High Court: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने अदालत में दलील दी कि मार्च 2025 में जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से मनीष सिंह की नियुक्ति स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में की गई थी. आरोप है कि यह नियुक्ति स्वयं मनीष सिंह द्वारा अपने ही नाम से जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से की गई थी, जबकि उस समय वे मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (MPSRTC) के प्रबंध संचालक के रूप में कार्यरत थे.
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MP हाईकोर्ट में आज होगी डॉ प्रवीण सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई, कफ सिरप कांड में हुए थे गिरफ्तार
Dr. Praveen Soni: कोल्ड्रिफ कफ सिरप से छिंदवाड़ा और बैतूल में अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं इस मामले में SIT ने डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो छिंदवाड़ा जेल में बंद है.
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2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी आरक्षण नीति, सरकार ने HC में New Promotion Policy पर स्पष्ट किया पक्ष
मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पत्र रखा. उधर कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार नए नियमों के आधार पर प्रमोशन नहीं कर सकती.
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SC कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बदला जज के ट्रांसफर का फैसला, जानिए कौन हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन?
SC Collegium and Justice Sreedharan Transfer: कॉलेजियम के इस खुले स्वीकारोक्ति के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बताता है कि सरकार का प्रभाव न्यायिक फैसलों पर किस हद तक हो सकता है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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OBC युवक से पैर धुलवाने वाले मामले में NSA के तहत बुक हुए पांच आरोपी, सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी
MP High Court: NSA के तहत बुक पांचों आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने ओबीसी वर्ग के युवक को पैर धोने और गंदा पानी पीने के लिए मजूबर किया था. मामले का एक वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था.
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भोपाल गैस त्रासदी की राख से हो सकती है बड़ी तबाही! हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के कदम पर्याप्त नहीं
भोपाल गैस त्रासदी की Toxic Ash अब फिर से खतरा बन गई है. High Court ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 899 टन जहरीली राख को सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाए. अदालत ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. Union Carbide Factory से बनी यह राख Mercury Contaminated Ash है.
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Seoni Hawala Case: हाई कोर्ट ने पूछा- बिना रिमांड आरोपी को कस्टडी में क्यों रखा? शासन ने ये दी दलील
Seoni Hawala Case में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिवनी पुलिस से पूछा कि बिना रिमांड किसी को कस्टडी में क्यों रखा गया? शिकायतकर्ता की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. इस केस में SDOP पूजा पांडे सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है.
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ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई पूरी, जानें किसकाे कहा था “गुंडा”
ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को Bhopal MP–MLA Court के Arrest Warrant पर राहत मिलेगी या नहीं, इस पर MP High Court Jabalpur ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा है. मामला Aakash Vijayvargiya Defamation Case से जुड़ा है.
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MP High Court: खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार; केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
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ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खटखटाया मध्य प्रदेश HC का दरवाजा, जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट
अभिषेक बनर्जी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले में गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी है, जो उनके खिलाफ मानहानि के मामले में जारी किया गया था. यह मामला वर्ष 2020 का है, जब अभिषेक बनर्जी ने एक सार्वजनिक सभा में आकाश विजयवर्गीय को "गुंडा" कहा था.
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हाईकोर्ट के फैसले से पेंसनर्स को बड़ी राहत, सरकार को झटका, छठवें वेतन आयोग का मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह साढ़े तीन लाख से अधिक पेंशनर्स को छठवें वेतन आयोग के शेष 32 माह के एरियर का भुगतान करे, साथ ही 6% ब्याज भी दे.
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टूल की तरह NSA का नहीं कर सकते इस्तेमाल, HC ने गलत कार्रवाई को लेकर कलेक्टर पर लगाया 2 लाख का जुर्माना
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गलत तरीके से की गई कार्रवाई के लिए लगाया गया है.
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MP News: सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज, HC ने कहा- दखलंदाजी का उचित कारण नहीं
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई-अटेण्डेंस सिस्टम लागू करने के फैसले को सही माना है. कोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, साथ ही कहा कि इस नीति में न्यायिक दखल की कोई जरूरत नहीं है.
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हाईकोर्ट ने BJP विधायक संजय पाठक को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, हिस्ट्रीशीटर रज्जाक से जुड़ा है मामला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह नोटिस हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया.
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MP हाईकोर्ट में आज होगी डॉ प्रवीण सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई, कफ सिरप कांड में हुए थे गिरफ्तार
Dr. Praveen Soni: कोल्ड्रिफ कफ सिरप से छिंदवाड़ा और बैतूल में अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं इस मामले में SIT ने डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो छिंदवाड़ा जेल में बंद है.
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2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी आरक्षण नीति, सरकार ने HC में New Promotion Policy पर स्पष्ट किया पक्ष
मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पत्र रखा. उधर कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार नए नियमों के आधार पर प्रमोशन नहीं कर सकती.
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SC कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बदला जज के ट्रांसफर का फैसला, जानिए कौन हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन?
SC Collegium and Justice Sreedharan Transfer: कॉलेजियम के इस खुले स्वीकारोक्ति के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बताता है कि सरकार का प्रभाव न्यायिक फैसलों पर किस हद तक हो सकता है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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MP High Court: NSA के तहत बुक पांचों आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने ओबीसी वर्ग के युवक को पैर धोने और गंदा पानी पीने के लिए मजूबर किया था. मामले का एक वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था.
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भोपाल गैस त्रासदी की राख से हो सकती है बड़ी तबाही! हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के कदम पर्याप्त नहीं
भोपाल गैस त्रासदी की Toxic Ash अब फिर से खतरा बन गई है. High Court ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 899 टन जहरीली राख को सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाए. अदालत ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. Union Carbide Factory से बनी यह राख Mercury Contaminated Ash है.
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Seoni Hawala Case: हाई कोर्ट ने पूछा- बिना रिमांड आरोपी को कस्टडी में क्यों रखा? शासन ने ये दी दलील
Seoni Hawala Case में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिवनी पुलिस से पूछा कि बिना रिमांड किसी को कस्टडी में क्यों रखा गया? शिकायतकर्ता की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. इस केस में SDOP पूजा पांडे सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है.
