Jabalpur Court

• 

  MP में होमगार्ड जवानों की बल्ले-बल्ले ! अब पूरे 12 महीने मिलेगी नौकरी, 'कॉल ऑफ' नियम खत्म

  मध्य प्रदेश के करीब 10,000 होमगार्ड जवानों के लिए हाईकोर्ट का एक फैसला बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उनकी नौकरी से जुड़े 'कॉल ऑफ' (Call Off) नियम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है.इसका सीधा मतलब है कि अब होमगार्ड जवानों को साल में 2-3 महीने बिना काम और बिना वेतन के घर नहीं बैठना पड़ेगा.

• 

  Home Guard in MP: होमगार्ड का कॉल ऑफ खत्म; हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, अब 12 माह मिलेगा रोजगार

  Home Guard Call Off: 1962 के बाद इस संगठन से आपातकालीन के अलावा नियमित सेवायें ले जाने लगी एवं संगठन पुनर्गठन कर सैद्धांतिक रूप से नियमित कर दिया गया. 1962 से होमगार्ड नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हर वर्ष 2 से 3 माह के लिए कॉल ऑफ कर दिया जाता था, जबकि संगठन के अन्य अधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित कर पूरे वर्ष कार्य दिया जाता था.

• 

  मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध याचिका पर हाई कोर्ट की सख्ती, पूछा-सरकार बचाव की मुद्रा में क्यों है?

  Govind Singh Rajput controversy: हाई कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के संपत्ति छिपाने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से सवाल किया कि जब निर्वाचन आयोग ने मामले को जांच योग्य माना था, तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।

• 

  ऑडिटेड अकाउंट जमा करने की अंतिम तिथि पर विवाद, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, 26 सितंबर को सुनवाई

  मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयकर रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 30 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सीए और करदाताओं को ऑडिट पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया. आयकर विभाग की वेबसाइट की धीमी गति और फॉर्म की देरी से उपलब्धता ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. अदालत इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को करेगी.

• 

  MP-PSC Main Exam-2025: हाईकोर्ट ने परीक्षाओं का शेड्यूल नहीं किया मंजूर, दूसरे पक्ष को भी सुनेगा कोर्ट

  आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सवाल उटाते हुए कहा कि कटऑफ अंक जारी नहीं करना नियमों का उल्लंघन है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को जगह नहीं मिलेगी.

• 

  MP High court: बीना विधायक निर्मला सप्रे की बढ़ सकती है परेशानी, सदस्यता समाप्ति पर हाईकोर्ट में 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई

  MP Politics: कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पहले विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया था और सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी. पार्टी का आरोप है कि 90 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसी कारण मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा.

• 

  MP High Court: 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता का होगा गर्भपात, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद माने माता-पिता

  MP High Court News: हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पीड़िता का गर्भपात विशेषज्ञ डॉक्टरों के मार्गदर्शन में कराया जाए। अगर, बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी 15 दिनों तक पीड़िता पर होगी।

• 

  MP High Court: 4.82 लाख मामले पेंडिंग; अब 10 जजों की स्पेशल बेंच में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

  MP High Court Pending Case: इस साल 31 दिसंबर तक करीब 50 छुट्टियां पड़ रही हैं. दशहरा, दीपावली और अन्य त्योहारों के चलते छुट्टियां ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को सुनवाई जारी रखकर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा.

• 

  भोपाल गैस त्रासदी : हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के दिए निर्देश

  Bhopal Gas Tragedy News: अदालत ने भोपाल की संबंधित अदालत को यह भी आदेश दिया कि वह कार्रवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे, जिसे प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाएगा.

• 

  इंदौर ट्रक हादसे पर HC ने लिया स्वत: संज्ञान, पुलिस कमिश्नर को हाजिर होने का दिया आदेश, पूछे कई सवाल

  Indore Truck Accident: ट्रक हादसे में सोमवार को तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 15 लोग घायल हुए थे. इस मामले में सीएम डॉ मोहन यादव ने भी कार्रवाई की है.

• 

  अब नहीं होगी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग, एमपी हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

  MP High Court: एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि अभी के लिए क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग बंद की जाएगी. एक याचिका के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है.

• 

  भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज पर हाई कोर्ट की टिप्पणी, 'ब्लैकलिस्ट क्यों? ठेकेदार को तो 'मेडल' मिलना चाहिए'

  MP High Court: चीफ जस्टिस संजीव सक्सेना और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज की सुनवाई करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार से सवाल किया कि जब ठेकेदार ने विभाग द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार पुल का निर्माण बनाया है तो उसे ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया?

• 

  मुश्किल में अक्षय-अरशद की Jolly LLB 3? भाई वकील है गाने के खिलाफ HC में याचिका, फिल्म निर्माता बनेंगे पक्षकार

  Jolly LLB 3 Song Controversy: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जॉली एलएलबी 3 फिल्म के गाने 'भाई वकील है' में वकीलों और न्यायपालिका की कथित आपत्तिजनक छवि पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक को आवश्यक पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है.

• 

  'गर्भपात के लिए गर्भवती की सहमति सर्वोपरि', नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के मामले में MP हाईकोर्ट का अहम आदेश

  MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम आदेश में कहा कि गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए गर्भवती मां की सहमति जरुरी है. कोर्ट ने यह आदेश एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता के मामले में दिया है

• 

  Big Setback For Jolly LLB-3: रिलीज से पहले जॉली एलएलबी-3 को झटका, फिल्म के गाने को लेकर एमपी हाईकोर्ट में याचिका

  Controversy Against Jolly LLB-3 Song: 19 सितंबर को रिलीज को तैयार निर्देशक सुभाष कपूर निर्देशित बॉलीवुड फिल्म एलएलबी-3 के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि फिल्म में वकील और न्यायाधीशों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला गीत फिल्माया गया है. याचिका पर 9 सितंबर को सुनवाई होगी.