Jabalpur Court
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EPFO Pension: वेज लिमिट 30 हजार हुई तो प्राइवेट कर्मचारियों को न्यूनतम कितनी पेंशन मिलेगी?
अगर EPFO की वेज लिमिट 15 हजार से बढ़कर 30 हजार रुपये होती है, तो प्राइवेट कर्मचारियों की EPS पेंशन में बड़ा इजाफा संभव है. न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर करीब 4285 रुपये और अधिकतम पेंशन 7500 से बढ़कर 15000 रुपये तक हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.
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भोपाल के यासीन मछली को HC से एक और झटका, फर्जी विधानसभा पार्किंग पास मामले में निरस्त की जमानत अर्जी
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा का फर्जी पत्रकार पार्किंग पास उपयोग करने के आरोप में यासीन अहमद उर्फ मछली की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधानसभा की सुरक्षा से जुड़ा है और आरोपित का आपराधिक रिकॉर्ड भी जमानत न देने का आधार है.
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MP Nursing College Recruitment: नर्सिंग कॉलेज में महिलाओं को 100% आरक्षण, हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आज अंतिम फैसला संभव
MP Nursing College Recruitment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर 100% महिला आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने चयन मंडल से लिखित में निर्णय रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा है, जिसकी सुनवाई अब 7 जनवरी को होगी.
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धोखेबाज निकला जिगरी यार: जिस दोस्त पर आंख मूंदकर किया भरोसा, वही ले भागा पत्नी और ढाई साल का बच्चा
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक युवक ने दोस्त की पत्नी और ढाई साल के बेटे को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले लिया. पुलिस की निष्क्रियता से परेशान पति ने हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए महिला और बच्चे की तत्काल तलाश और 5 जनवरी तक अदालत में पेशी के आदेश दिए.
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पर्वतारोही भावना डेहरिया को विक्रम पुरस्कार देने पर अंतरिम रोक, MP हाईकोर्ट ने कहा- 'जब तक मेघा परमार की याचिका पर निर्णय नहीं...'
Vikram Award: छिंदवाड़ा की रहने वाली डेहरिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसे डेहरिया के चयन पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसने 22 मई, 2019 को उससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था.
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MP-MLA कोर्ट ने तीन कांग्रेस विधायकों को जारी किया नोटिस, 26 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश
MP News: जबलपुर जिले की MP-MLA कोर्ट ने मानहानि मामले में तीन कांग्रेस विधायकों को नोटिस जारी किया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?
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सभी विभागों को फंड, लेकिन हाई कोर्ट को ‘अंतिम पायदान’-बजट आवंटन में देरी पर सरकार को फटकार
MP High Court Budget Delay: जबलपुर में लायर्स चैंबर और मल्टी लेवल Parking Project की Financial Sanction लंबित होने पर MP High Court ने सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि "सभी Departments को Fund दिया जा रहा है, लेकिन High Court को अंतिम पायदान पर रखा गया है." अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
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MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब
MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.
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MP Civil Judge Result दुबारा जारी होगा, आखिर एमपी हाईकोर्ट ने क्यों दिया संशोधित रिजल्ट का आदेश?
MP Civil Judge Result विवाद के बाद हाईकोर्ट ने संशोधित सूची जारी करने और SC-ST वर्ग को अंक में छूट देने का आदेश दिया है. अदालत ने नि:शुल्क कोचिंग की भी सिफारिश की.
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MP में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का विवाद एक बार फिर हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है. जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई में याचिकाकर्ता संगठन सपाक्स ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ बताया. कोर्ट ने अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में तय की है.
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, जानिए रिटायरमेंट की उम्र
Supreme Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग वाली दलीलों का विरोध किया.
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Indore Road Accident Case: हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा-ऐसे हादसे कब रुकेंगे, चूक कैसे हुई?
Indore Road Accident Case: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर ट्रक हादसे पर पुलिस कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा कि सख्त नियम होने के बावजूद सड़क हादसे होना चिंता का विषय है. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
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ममता बनर्जी के भतीजे को MP हाईकोर्ट से राहत! गिरफ्तारी पर लगाई रोक, मानहानि से जुड़ा है मामला
ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद Abhishek Banerjee को MP High Court से बड़ी राहत मिली, जहां Defamation Case से जुड़े Arrest Warrant पर रोक लगा दी गई. यह मामला Akash Vijayvargiya द्वारा लगाए गए मानहानि आरोपों से संबंधित है.
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ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई पूरी, जानें किसकाे कहा था “गुंडा”
ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को Bhopal MP–MLA Court के Arrest Warrant पर राहत मिलेगी या नहीं, इस पर MP High Court Jabalpur ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा है. मामला Aakash Vijayvargiya Defamation Case से जुड़ा है.
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MP High Court: खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार; केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
MP High Court: मानसून के बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे रोज हादसे हो रहे हैं. वहीं हाईकोर्ट की इस सख्ती से आम लोगों में उम्मीद जगी है कि अब प्रदेश में सड़कों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार विभागों में जवाबदेही तय होगी.
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EPFO Pension: वेज लिमिट 30 हजार हुई तो प्राइवेट कर्मचारियों को न्यूनतम कितनी पेंशन मिलेगी?
अगर EPFO की वेज लिमिट 15 हजार से बढ़कर 30 हजार रुपये होती है, तो प्राइवेट कर्मचारियों की EPS पेंशन में बड़ा इजाफा संभव है. न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर करीब 4285 रुपये और अधिकतम पेंशन 7500 से बढ़कर 15000 रुपये तक हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.
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मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक युवक ने दोस्त की पत्नी और ढाई साल के बेटे को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले लिया. पुलिस की निष्क्रियता से परेशान पति ने हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए महिला और बच्चे की तत्काल तलाश और 5 जनवरी तक अदालत में पेशी के आदेश दिए.
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MP-MLA कोर्ट ने तीन कांग्रेस विधायकों को जारी किया नोटिस, 26 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश
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MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब
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MP में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का विवाद एक बार फिर हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है. जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई में याचिकाकर्ता संगठन सपाक्स ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ बताया. कोर्ट ने अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में तय की है.
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, जानिए रिटायरमेंट की उम्र
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ममता बनर्जी के भतीजे को MP हाईकोर्ट से राहत! गिरफ्तारी पर लगाई रोक, मानहानि से जुड़ा है मामला
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ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को Bhopal MP–MLA Court के Arrest Warrant पर राहत मिलेगी या नहीं, इस पर MP High Court Jabalpur ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा है. मामला Aakash Vijayvargiya Defamation Case से जुड़ा है.
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