Jabalpur Court

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  MP High Court: 21000 छात्रों के अवैध एडमिशन; HC की फटकार, पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार पर लगे ये आरोप

  Madhya Pradesh Paramedical Council: नियम कहते हैं कि एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों के हिसाब से डिप्लोमा डिग्री एवं पीजी पाठ्यक्रमों में किसी भी संस्थान के द्वारा छात्रों के प्रवेश बग़ैर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किए नहीं दिये जा सकते है दूसरी ओर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परिनियम में भी यही प्रावधान किया गया है. लेकिन लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

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  'सरकार चाहें तो सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दे', जबलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स कम होने पर MP सरकार को HC का फटकार

  Jabalpur airport: कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, 'बेहतर होगा कि हम सरकार को कह दें कि पूरे प्रदेश के एयरपोर्ट्स बंद कर दे, ताकि इन बेशकीमती जमीनों का कोई और व्यावसायिक उपयोग हो सके.'

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  Union Carbide Disposal:जहरीले कचरे के निपटारे की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल, एक्सपर्ट कमेटी को फटकारा

  Union Carbide Toxic Waste Disposal: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति विषाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटारे के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी सदस्यों से कई तकनीकी सवाल पूछे, जिनके जवाब संतोषजनक नहीं मिले तो कोर्ट ने कमेटी को कड़ी फटकार लगाई.

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  MP High Court: हाईकोर्ट में होगी न्याय की नई शुरुआत, दस नवनियुक्त न्यायाधीशों ने ली शपथ

  MP Highcourt New Judge Appointment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है. दस नए न्यायाधीशों के शामिल होने के बाद अब कुल 44 जज कार्यरत हैं. यानी अब सिर्फ 9 पद रिक्त बचे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की सुचारुता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.

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  अपनी दलीलों के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली महिला केमेस्ट्री प्रोफेसर को मिली उम्रकैद की सजा

  MP High Court Decision Today: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपनी दलील और आत्मविश्वास और न्यायालय में बिना वकील के खुद अपने केस की पैरवी करने की वजह से सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई थी. तब लाखों लोगों ने उनके वीडियो को देखा और उनकी हिम्मत की सराहना भी की. लेकिन, उनकी ये दलील काम नहीं आई और आखिरकार उसे उसके किए की सजा मिल ही गई. 

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  कदाचार के आरोपी जिला जज को बना दिया गया हाईकोर्ट का जज, विरोध में पीड़ित महिला जज ने दिया इस्तीफा

  Madhya Pradesh High Court Latest News: इस्तीफे में महिला जज ने कहा है कि संवैधानिक अदालतों ने उस जिला जज को पुरस्कृत किया है, जिसने उन्हें गंभीर रूप से परेशान और प्रताड़ित किया था.

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  MP High Court: 'उच्च न्यायालय व जिला कोर्ट के बीच सामंत-गुलाम जैसे रिश्ते'- HC ने ऐसा क्यों कहा?

  MP High Court: कोर्ट ने कहा कि, "जाति व्यवस्था" की छाया राज्य के न्यायिक ढाँचे में स्पष्ट दिखाई देती है, जहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश "सवर्ण हैं और ज़िला कोर्ट के जज शूद्र व दयनीय हैं.

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  MP-MLA Court: विधायक जी ने सभा में कहा था 'चोर पाठक'! मानहानि का मामला दर्ज, अब इस दिन होगी सुनवाई

  MP-MLA Court Defamation Case: अदालत ने कहा कि सार्वजनिक मंच से बिना प्रमाण किसी व्यक्ति को 'चोर' कहकर अपमानित करना मानहानि की श्रेणी में आता है और इसी आधार पर विधायक के खिलाफ संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज किया गया है.

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  MP हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश पर लगाई रोक, प्रक्रिया को बताया हास्यास्पद और बेतुकी

  Admission ban in Paramedical Colleges of Madhya Pradesh: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगलपीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को 'हास्यास्पद और बेतुकी' करार दिया. कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 समाप्त हो चुके हैं, तो उनकी मान्यता 2025 में कैसे दी जा सकती है.

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  Judges Transfer News: MP हाईकोर्ट को मिले दो जज, संजीव सचदेवा होंगे नए मुख्य न्यायाधीश

  भारत सरकार ने देशभर में पांच हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर आधारित हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई कर रहे थे.

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  जबलपुर में महीनों से बंद ट्रैफिक सिग्नल पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार सहित अफसरों से मांगा जवाब

  MP Haigh Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में महीनों से बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल और बिगड़ी यातायात व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार, कलेक्टर, एसपी, नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

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  MP High Court: प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें - पूरा मामला

  Reservation in Promotion: नये नियम के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा. एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक लगाई है. कोर्ट ने मामले के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  Saif Ali Khan Case: एमपी हाईकोर्ट से 'नवाब साहब' को झटका, ट्रायल कोर्ट को दिए गए ये आदेश, पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा 25 साल पुराना फैसला रद्द

  Jabalpur High Court: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनके पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े 25 साल पुराने मामले में फैसला रद्द कर दिया है.

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  तहसीलदार की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, पूरे प्रदेश के तहसीलदारों के लिए जारी हुए ये कड़े निर्देश

  Jabalpur High Court: एमपी के तमाम तहसीलदारों के लिए हाईकोर्ट ने जरूरी निर्देश जारी किए है. ये निर्देश भोपाल के गोविंदपुरा तहसीलदार दिलीप कुमार की लगातार अनदेखी के मामले में जारी किया गया है.

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  पूर्व CM दिग्विजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट का नोटिस, BJP विधायक की छवि धूमिल करने का है आरोप 

  MP MLA court issues notice to former CM Digvijay : एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने एक मामले पर पूर्व CM दिग्विजय सिंह को नोटिस दिया है. मामला विधायक सुशील तिवारी इंदू से जुड़ा हुआ है.