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Vyapam Scam: CBI कोर्ट से 2 आरोपियों को 7 साल की जेल, MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती नकल घोटाले में फैसला
Vyapam Scam Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले में बड़ा अपडेट आया है. CBI की विशेष अदालत (ग्वालियर) ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 में नकल व प्रतिरूपण करने वाले दो आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है.
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Oxytocin Injection: प्रतिबंध के बाद भी किराने तक की दुकान पर मिल रहा ऑक्सीटोसिन, जानिए अब कोर्ट ने क्या कहा?
Misuse of Oxytocin Injection: कोर्ट में बताया गया कि यह इंजेक्शन— पोल्ट्री फार्म में चूजों की तेज ग्रोथ के लिए, लौकी, तुरई, तरबूज, आलू जैसी सब्जियों को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. लेकिन कई जगहों पर किराना दुकानों तक में उपलब्ध है. किसानों द्वारा फसलों पर सीधे छिड़काव के रूप में लगातार इस्तेमाल हो रहा है.
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, जानिए रिटायरमेंट की उम्र
Supreme Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग वाली दलीलों का विरोध किया.
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ASI गोवर्धन ने थाना प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर कर हाईकोर्ट में पेश कर दी फर्जी रिपोर्ट, SSP ने किया सस्पेंड, अब HC का सख्त एक्शन
MP High Court: पुलिस थाना डबरा सिटी में पदस्थ एएसआई गोवर्धन सिंह ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव के हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश कर दी. रिपोर्ट में कहा गया कि वारंटी देवी सिंह कुशवाह घर पर नहीं है.
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Madhya Pradesh: दलित को पेशाब पिलाने वाले मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सलाखों के पीछे ही रहेंगे आरोपी
Bhind Dalit case में बड़ा फैसला आया है. Madhya Pradesh High Court ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. भिंड जिले के सुरपुरा में दलित युवक को मारपीट के बाद जबरन पेशाब पिलाने की घटना हुई थी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर SC-ST Act के तहत कार्रवाई की थी.
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50 साल से 33 रुपए प्रतिमाह पेंशन से बुजुर्ग विधवा लड़ रही है हक की लड़ाई, पैसा नहीं, खाते में आया सिर्फ तारीख!
50 Years Long Court Battle: ताजा सुनवाई में एसपी श्योपुर को निर्देश लिखवाने के बाद हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा- अब इस केस में और समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग कोर्ट में विधवा को भुगतान देन का केस 50 साल से चल रहा है, जो आपकी और हमारी उम्र से तो बड़ा ही होगा.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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दीपावली पर 'पटाखों पर पाबंदी'! सिर्फ दो घंटे जाला सकेंगे ग्रीन पटाखे; ग्वालियर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Diwali Firecracker Ban in Gwalior: दीपावली पर ग्वालियर में पटाखों पर पाबंदी! कलेक्टर Ruchika Chauhan के आदेश के अनुसार नागरिक अब केवल ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे और वह भी सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक. NGT और Supreme Court guidelines के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है.
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
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जब CSP खान ने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे; डॉ. आंबेडकर प्रतिमा विवाद फिर गरमाया
Gwalior Court News: ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद फिर गरमाया. अनिल मिश्रा समर्थकों के मंदिर जाने पर “जय श्रीराम” के नारे लगे, जिनका जवाब CSP Hina Khan ने भी दिया. Ambedkar statue controversy, Gwalior police update, Junior advocates strike, Supreme Court appeal जैसे मुद्दों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है.
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श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक
Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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Gwalior: डॉ आंबेडकर पर टिप्पणी करने के मामले में एडवोकेट अनिल गिरफ्तारी देने पहुंचे थाने, पुलिस ने लौटाया
अनिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी है और उसी के अनुसार उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं.
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ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के लिए वकील करेंगे आंदोलन
ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर अधिवक्ता और सामाजिक संगठन सक्रिय हैं. मूर्ति स्थापना का विरोध करने वालों के बीच तनाव के बीच वकील सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार से बिना विलंब मूर्ति स्थापित करने की अपील की गई है.
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दिवाली से पहले इन कर्मचारियों को तोहफा, न्यूनतम वेतन पाने वालों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान की मिलेगी सैलरी
7th Pay Commission: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे प्रदेश के लगभग 5000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा.
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Vyapam Scam: CBI कोर्ट से 2 आरोपियों को 7 साल की जेल, MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती नकल घोटाले में फैसला
Vyapam Scam Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले में बड़ा अपडेट आया है. CBI की विशेष अदालत (ग्वालियर) ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 में नकल व प्रतिरूपण करने वाले दो आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है.
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Oxytocin Injection: प्रतिबंध के बाद भी किराने तक की दुकान पर मिल रहा ऑक्सीटोसिन, जानिए अब कोर्ट ने क्या कहा?
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, जानिए रिटायरमेंट की उम्र
Supreme Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग वाली दलीलों का विरोध किया.
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ASI गोवर्धन ने थाना प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर कर हाईकोर्ट में पेश कर दी फर्जी रिपोर्ट, SSP ने किया सस्पेंड, अब HC का सख्त एक्शन
MP High Court: पुलिस थाना डबरा सिटी में पदस्थ एएसआई गोवर्धन सिंह ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव के हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश कर दी. रिपोर्ट में कहा गया कि वारंटी देवी सिंह कुशवाह घर पर नहीं है.
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Madhya Pradesh: दलित को पेशाब पिलाने वाले मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सलाखों के पीछे ही रहेंगे आरोपी
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50 साल से 33 रुपए प्रतिमाह पेंशन से बुजुर्ग विधवा लड़ रही है हक की लड़ाई, पैसा नहीं, खाते में आया सिर्फ तारीख!
50 Years Long Court Battle: ताजा सुनवाई में एसपी श्योपुर को निर्देश लिखवाने के बाद हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा- अब इस केस में और समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग कोर्ट में विधवा को भुगतान देन का केस 50 साल से चल रहा है, जो आपकी और हमारी उम्र से तो बड़ा ही होगा.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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दीपावली पर 'पटाखों पर पाबंदी'! सिर्फ दो घंटे जाला सकेंगे ग्रीन पटाखे; ग्वालियर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Diwali Firecracker Ban in Gwalior: दीपावली पर ग्वालियर में पटाखों पर पाबंदी! कलेक्टर Ruchika Chauhan के आदेश के अनुसार नागरिक अब केवल ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे और वह भी सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक. NGT और Supreme Court guidelines के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है.
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
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जब CSP खान ने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे; डॉ. आंबेडकर प्रतिमा विवाद फिर गरमाया
Gwalior Court News: ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद फिर गरमाया. अनिल मिश्रा समर्थकों के मंदिर जाने पर “जय श्रीराम” के नारे लगे, जिनका जवाब CSP Hina Khan ने भी दिया. Ambedkar statue controversy, Gwalior police update, Junior advocates strike, Supreme Court appeal जैसे मुद्दों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है.
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श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक
Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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Gwalior: डॉ आंबेडकर पर टिप्पणी करने के मामले में एडवोकेट अनिल गिरफ्तारी देने पहुंचे थाने, पुलिस ने लौटाया
अनिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी है और उसी के अनुसार उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं.
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ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के लिए वकील करेंगे आंदोलन
ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर अधिवक्ता और सामाजिक संगठन सक्रिय हैं. मूर्ति स्थापना का विरोध करने वालों के बीच तनाव के बीच वकील सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार से बिना विलंब मूर्ति स्थापित करने की अपील की गई है.
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दिवाली से पहले इन कर्मचारियों को तोहफा, न्यूनतम वेतन पाने वालों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान की मिलेगी सैलरी
7th Pay Commission: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे प्रदेश के लगभग 5000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा.
