Court Notice

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  पूर्व CM दिग्विजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट का नोटिस, BJP विधायक की छवि धूमिल करने का है आरोप 

  MP MLA court issues notice to former CM Digvijay : एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने एक मामले पर पूर्व CM दिग्विजय सिंह को नोटिस दिया है. मामला विधायक सुशील तिवारी इंदू से जुड़ा हुआ है. 

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  कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट ने जारी किया नोटिस, इस तारीख को हाजिर होने का आदेश 

  MP News: कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भोपाल हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. उन्हें कोर्ट में पेश होने की नई तारीख दी है. इस दिन उन्हें उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं.

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  ‘विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं’, MP सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  MP NEWS: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं किया जा रहा है. कांग्रेस के दो विधायकों ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत विधानसभा को डिजिटल हाउस बनाया जाना है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

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  भोपाल कलेक्टर को हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश... खुद पेश होकर देनी होगी ये जानकारी

  MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल के कलेक्टर को हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है. उन्हें खुद ही पेश होकर जानकारी देने को कहा है. 

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  MP High Court: न्यायपालिका पर वकील ने उठाए सवाल! चीफ जस्टिस्ट के पास भेजा गया मामला, जानिए पूरी घटना

  MP High Court: न्यायिक अवमानना को लेकर एक्ट भी है. इसके अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है. न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है.

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  नोटिस का जवाब नहीं देने पर MP सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, लगाया 30000 का जुर्माना

  MP News: नर्मदा आंदोलन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यदि सरकार जवाब नहीं दे रही है तो राज्य में संपूर्ण भूअर्जन पर रोक लगा दी जाए. जिसके बाद सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाई कोर्ट से अंतिम अवसर की मांग की. 

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  क्या भ्रष्ट धनकुबेर सौरभ शर्मा अपनी मर्जी से हुआ गिरफ्तार ? ये 8 सवाल मांग रहे हैं जवाब

  Saurabh Sharma News: परिवहन विभाग का पूर्व भ्रष्ट कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा अब सलाखों के पीछे है लेकिन जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है वो कई सवाल खड़े करता है. जिस शख्स के पीछे चार-चार एजेंसियां पड़ी हुई थी वो अचानक भोपाल में प्रकट होता है और कोर्ट में सरेंडर का आवेदन दे देता और और एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती.

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  Chinese Manjha Ban: चाइनीज मांझे से हुई मौत पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कोर्ट में सरकार से मांगा जवाब

  Chinese Manjha Ban: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चाइनीज मांझे से हुई एक 7 साल के बच्चे की मौत का संज्ञान लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध हो रहा है. कोर्ट ने सरकार की जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है.

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  बिलासपुर रेल मंडल को हाई कोर्ट से फटकार, भेजा नोटिस, यात्रियों की हो रही परेशानी को लेकर मांगा जवाब

  Chhattisgarh News: स्थानीय लोगों ने बार-बार रेलवे अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है.

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  नीट पर MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, PG 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द, अब नए सिरे से बनेगी मेरिट लिस्ट

  NEET PG 2024: एमपी हाई कोर्ट ने NEET प्री पीजी काउंसिलिंग मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 2024 की प्रक्रिया रद्द कर दी है. कोर्ट ने इन सर्विस कैंडिडेट को अतिरिक्त अंक देने के निर्देश देते हुए नए सिरे से स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा है.

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  निर्मला सप्रे की मुश्किलें नहीं हो रही कम, अब हाईकोर्ट से नोटिस जारी, जानें मामला

  Nirmala Sapre : उमंग सिंघार का आरोप है कि विधानसभा सभापति ने अब तक उनकी याचिका पर कोई फैसला नहीं किया. इसके चलते उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट का रुख किया और सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की.

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  Jabalpur High Court : इस मामले में कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के डीन को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

  Madhya Pradesh High Court : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़े एक मामले पर नोटिस जारी किया है. साथ ही राज्य शासन, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के डीन जवाब मांगा है. जानें क्या था मामला.

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  Dengue Outbreak: डेंगू के प्रकोप से ग्वालियर में हाहाकार, अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने आला अधिकारियों से मांगा जवाब

  Dengue Outbreak In Gwalior: याचिकाकर्ता वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने दायर याचिका में जिम्मेदार अफसरों पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था. साल 2018 में दायर एक याचिका के बाद अगस्त 2019 में कोर्ट ने पारित एक अंतरिम आदेश में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न बिंदुओं पर कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए थे.

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  Vyapam Scam: व्यापम घोटाले में CBI भी शिकंजे में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जांच एजेंसी को थमाया नोटिस

  Vyapam Scam CBI Probe: व्यापम का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस थमा दिया है. जानिए, कोर्ट ने नोटिस में क्या कहा है?

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  MP हाई कोर्ट का इंडियन एयरलाइंस समेत चार विमानन कंपनियों को नोटिस, तामीली के निर्देश

  MP News: जबलपुर एयरपोर्ट से पहले हर दिन 15 फ्लाइट्स संचालित होती थी, जो अब यह संख्या घटकर केवल पांच रह गई है.