Chhattisgarh Government Decisions

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  छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, अब सामान्य दौरों में इन्हें नहीं मिलेगी गार्ड ऑफ ऑनर, सरकार ने लिया फैसला

  छत्तीसगढ़ सरकार ने सामान्य जिला दौरों के दौरान गृहमंत्री, मंत्रियों, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर को समाप्त कर दिया है. गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह फैसला पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने और अनावश्यक परंपराओं को खत्म करने के लिए लिया गया है.

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  शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी सौंपने पर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम सिंहदेव ने सरकार को दी ये सीख

  सरकारी शिक्षकों को आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सैंपने पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि सिर्फ जनगणना जैसा कोई एक अपवाद हो सकता है, जब शिक्षकों को काम सौंपा जाए, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई और काम नहीं सौंपा जाना चाहिए.

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  छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: व‍िष्‍णु देव साय सरकार ने ल‍िए पांच बड़े फैसले, क‍िसान-युवाओं को क्‍या म‍िला?

  छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में MSP, PSS Scheme, Agriculture Support, Housing Policy, Stadium Development और Governance Reform पर बड़े निर्णय लिए गए. सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीद जारी रखने, धान खरीदी व्यवस्था के लिए ₹26,200 करोड़ की वित्तीय मंजूरी और हाउसिंग स्कीम में नई पात्रता लागू की. साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को क्रिकेट विकास के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया. 

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  CCEA से मिली गोंदिया–डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन को मंजूरी; CM साय ने कहा- विकास की पटरी पर दौड़ रहा छत्तीसगढ़

  Cabinet Approval Gondia-Dongargarh 4th Railway Line: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि "हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है की छत्तीसगढ़ में गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है, यह प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है. ₹2,223 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली 84 किमी लंबी इस परियोजना से न केवल यात्री एवं मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि कोयला, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए परिवहन और भी सुगम होगा."

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  DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले; मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, 3% महंगाई भत्ता बढ़ा

  DA Hike 2025: केंद्रीय कैबिनेट की ओर से इससे पहले इस वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. इस बढ़ोतरी का करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी को फायदा मिला था. सरकार द्वारा इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बैसिक सैलरी के 55 प्रतिशत हो गया था. यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर तय फॉर्मूले के तहत की गई थी.

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  Cabinet Decisions: मोदी सरकार का दशहरे से पहले दिवाली का तोहफा, रेलवे कर्मचारियों को 1866 करोड़ का बोनस

  Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण के लिए CSIR की योजना को मंजूरी दी. मेडकिल शिक्षा और शोध को भी और अधिक विस्तार देने का फ़ैसला लिया.

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  DA Hike: छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को फेस्टिवल गिफ्ट; CM साय ने किया बड़ा ऐलान

  DA Hike: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है. दो प्रतिशत की वृद्धि होगी इससे अब केंद्र के बराबर कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.

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  CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की बैठक आज, छत्तीसगढ़ सरकार ले सकती है ये बड़े फैसले

  CG Cabinet Meeting: आज साय कैबिनेट की बैठक हो रही है. कैबिनेट में खरीफ सीजन की तैयारी की समीक्षा के साथ मॉनसून सत्र के संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल सकती है. वहीं सुकमा में शहीद हुए ASP आकाश राव की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति पर मंत्रिपरिषद निर्णय ले सकती है

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  Sai Cabinet: "मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान" से लेकर औद्योगिक विकास नीति तक साय सरकार ने लिए अहम फैसले

  Sai Cabinet Meeting Decision: मंत्रिपरिषद ने साहित्य और कला के क्षेत्र में राज्य के अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों के लिए एक बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है. वहीं मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास को और अधिक गति देने एवं भूमि आबंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

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  Mohan Cabinet Big Decision: पराली जलाने पर MP के किसानों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ, मोहन कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

  Mohan Cabinet :मोहन मंत्रिमंडल ने पराली जलाने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से एक साल के लिए निलंबित करने के फैसले को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इतना ही नहीं, सरकार सालभर ऐसे किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं खरीदेगी.

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  जान लें लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर क्या है सरकार का नया नियम? सिर्फ 30 दिन का समय

  CG Government Big Decision : छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया.

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  CG News: निगम-मंडल-बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पदों की नियुक्ति, यहां देखें पूरी लिस्ट

  CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में 36 नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है. इस सूची में 4 महिलाएं और 32 पुरुष शामिल हैं.

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  एक अप्रैल से छत्तीसगढ़ में घट जाएंगे पेट्रोल के दाम, इतने रुपये की आएगी कमी

  Petrol Price Cut: छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये की कमी करने का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा. यह फैसला राज्य के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा होगा.

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  CG Cabinet Meeting: बजट से पहले साय कैबिनेट से 4 विधेयकों को मिली मंजूरी, जानिए सरकार के प्रमुख फैसले

  Sai Cabinet Meeting: मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया. आइए जानते हैं सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए.

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  ‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?

  Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.