Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो किसानों, युवाओं और आमजन की जिंदगी बदलने वाले हैं. मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित सीजी कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की.
बैठक के बाद सीएम विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ''किसानों के लिए उपार्जन व्यवस्था का विस्तार, आवास योजनाओं में अहम सुधार, विभागीय कामकाज में सुगमता, धान खरीदी के लिए मजबूत वित्तीय आधार और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के दीर्घकालीन विकास को मंज़ूरी. आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय सीधे जनता के हित और प्रदेश की प्रगति को समर्पित हैं.
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1. पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन–तिलहन उपार्जन
मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसल के उपार्जन हेतु पूर्व वर्ष की भांति ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान‘‘ (Price Support Scheme-PSS) के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया.
यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन तथा रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसल जैसे चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है. दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था प्रदेश की मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके कारण कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है.
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2. शासन कार्य में सुधार के लिए विभागों का पुनर्गठन
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
यह निर्णय शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है. इसका उद्देश्य ‘‘Minimum Government, Maximum Governance‘‘ का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है.
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3. धान खरीदी के लिए वित्तीय व्यवस्था मंजूर
मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं हेतु स्वीकृत 15 हजार करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण करने के साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि रूपये 11,200 करोड़ प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया.
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4. आवास योजनाओं में नई पात्रता और बिक्री नियम स्वीकृत
मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई:
अ. ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को पात्र हितग्राही के अतिरिक्त किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किया जा सकता है, परंतु ऐसे हितग्राहियों को शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी. अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी.
ब. ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का (Bulk Purchase) प्रस्ताव दिया जाता है, तो एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों को मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परंतु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी. इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ मिले.
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5. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सुविधाओं के विस्तार को मंजूरी
शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घकालीन पूर्णतः संचालन और विकास कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इस निर्णय से राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होंगी. साथ ही इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैचों का आयोजन सुनिश्चित होगा.
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