Canal Project

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  गोलमाल है भाई... ठेकेदार-अधिकारी की मिलीभगत व भ्रष्टाचार के चलते सालों से सूखी हैं नहर, अब आंदोलन की चेतावनी

  MP News: नहरों में पानी छोड़ने के पूर्व ही बड़े-बड़े क्रैक (दरारें) आ गये हैं. नहर अनेक जगह पर धंसकर टूटने लगी है. लाइनिंग में सीमेंट का नामोनिशान नहीं है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का अनुसांगिक संगठन भारतीय किसान संघ भी अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, किसान संघ के प्रान्त महा मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह विभाग मुख्यमंत्री के पास है अतः मुख्यमंत्री को तत्काल ध्यान देकर नहरों के रखरखाव और व्यवस्था पर कड़े निर्णय लेने चाहिए.

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  Ground Report: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई डिंडोरी की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, धाराशाई हुआ नहर का एक बड़ा हिस्सा 

  Bilgaon Irrigation Project: NDTV की टीम की पड़ताल में बिलगांव सिंचाई परियोजना के तहत नहरों के निर्माण में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए बेहिसाब भ्रष्टाचार का पता चला है, जिसका अंदाजा भरद्वारा गांव के पास धराशाई हुए नहर के बड़े हिस्से को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है. 

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  Jugad: डिंडौरी के किसानों का कमाल, सरकार ने नहीं पहुंचाया पानी, तो खुद बना ली नहर, अब लहलहाने लगी फसलें

  MP News: किसानों ने NDTV को बताया की वर्ष 1992 में उनके गांव में जल संसाधन विभाग के द्वारा लाखों रूपये खर्च करके विशाल जलाशय एवं नहरों का निर्माण कराया गया था जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा तीस साल पहले किये गए भ्रष्टाचार का खामियाजा सैंकड़ों किसान आज भी भुगतने को मजबूर हैं.

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  पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए MP और राजस्थान के बीच हुआ एमओयू, दो दशक से लंबित था मामला

  त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन में इस लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में कुल 5.60 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है.

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  'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर अहम फैसले लेंगे दोनों राज्य', जयपुर पहुंचे MP के सीएम मोहन यादव

  पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी), एक महत्वाकांक्षी पेयजल और सिंचाई जल परियोजना है. इसकी घोषणा बीजेपी सरकार ने राज्य के 2017-18 बजट में की थी. इसकी घोषणा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पीने और सिंचाई के पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए की गई थी.