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18 साल बाद भी केलो सिंचाई परियोजना पूरी नहीं, किसानों के लिए बनी सिरदर्द; नहरें अधूरी, सूखे पड़े खेत
केलो सिंचाई परियोजना रायगढ़ के किसानों के लिए सिरदर्द बन गई है. इस परियोजना को 2007 में शुरू किया गया था और 18 साल बाद भी यह पूरी नहीं हो पाई है. परियोजना के तहत 175 गांवों के 57 हजार 25 एकड़ खेतों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था, लेकिन अभी भी कई शाखा और लघु नहरें अधूरी हैं.
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Omkareshwar Canal परियोजना के नाम 3.5 हजार करोड़ का भुगतान, पर 17 साल बाद भी अधूरा पड़ा काम
Omkareshwar Canal Project Scam: ओंकारेश्वर नहर परियोजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. इसमें नहरों के अधूरे काम को पूरा दिखाकर ठेकेदार से लेकर अधिकारियों तक ने करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा कर दिया है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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जान लीजिए केन-बेतवा लिंक परियोजना की पूरी A B C D, कैसे 8 साल में बदल जाएगा पूरा बुंदेलखंड?
देश में पहली बार नदी जोड़ो योजना को लेकर कोई ठोस काम होने जा रहा है. बुधवार को पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की पहली कड़ी में केन-बेतवा लिंक नहर योजना का शिलान्यास कर रहे हैं. 221 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के पूरा होने पर मध्यप्रदेश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके की तस्वीर बदल जाएगी. न सिर्फ सिंचाई की सुविधा बढ़ने से हरियाली आएगी बल्कि बिजली के उत्पादन से भी एक बड़ा इलाका रौशन होगा. जानिए इस परियोजना की पूरी ABCD.
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क्या है पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो अभियान? ऐसे समझिए इसकी पूरी ABCD
PKC-ERCP Link Project: 20 वर्ष से किसी न किसी कारण से राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच होने वाला समझौता टल रहा था, लेकिन 17 दिसंबर को पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना के त्रि-पक्षीय अनुबंध हो गए. आइए समझते हैं क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट.
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गोलमाल है भाई... ठेकेदार-अधिकारी की मिलीभगत व भ्रष्टाचार के चलते सालों से सूखी हैं नहर, अब आंदोलन की चेतावनी
MP News: नहरों में पानी छोड़ने के पूर्व ही बड़े-बड़े क्रैक (दरारें) आ गये हैं. नहर अनेक जगह पर धंसकर टूटने लगी है. लाइनिंग में सीमेंट का नामोनिशान नहीं है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का अनुसांगिक संगठन भारतीय किसान संघ भी अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, किसान संघ के प्रान्त महा मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह विभाग मुख्यमंत्री के पास है अतः मुख्यमंत्री को तत्काल ध्यान देकर नहरों के रखरखाव और व्यवस्था पर कड़े निर्णय लेने चाहिए.
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Ground Report: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई डिंडोरी की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, धाराशाई हुआ नहर का एक बड़ा हिस्सा
Bilgaon Irrigation Project: NDTV की टीम की पड़ताल में बिलगांव सिंचाई परियोजना के तहत नहरों के निर्माण में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए बेहिसाब भ्रष्टाचार का पता चला है, जिसका अंदाजा भरद्वारा गांव के पास धराशाई हुए नहर के बड़े हिस्से को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है.
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Jugad: डिंडौरी के किसानों का कमाल, सरकार ने नहीं पहुंचाया पानी, तो खुद बना ली नहर, अब लहलहाने लगी फसलें
MP News: किसानों ने NDTV को बताया की वर्ष 1992 में उनके गांव में जल संसाधन विभाग के द्वारा लाखों रूपये खर्च करके विशाल जलाशय एवं नहरों का निर्माण कराया गया था जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा तीस साल पहले किये गए भ्रष्टाचार का खामियाजा सैंकड़ों किसान आज भी भुगतने को मजबूर हैं.
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पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए MP और राजस्थान के बीच हुआ एमओयू, दो दशक से लंबित था मामला
त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन में इस लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में कुल 5.60 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है.
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'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर अहम फैसले लेंगे दोनों राज्य', जयपुर पहुंचे MP के सीएम मोहन यादव
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी), एक महत्वाकांक्षी पेयजल और सिंचाई जल परियोजना है. इसकी घोषणा बीजेपी सरकार ने राज्य के 2017-18 बजट में की थी. इसकी घोषणा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पीने और सिंचाई के पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए की गई थी.
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18 साल बाद भी केलो सिंचाई परियोजना पूरी नहीं, किसानों के लिए बनी सिरदर्द; नहरें अधूरी, सूखे पड़े खेत
केलो सिंचाई परियोजना रायगढ़ के किसानों के लिए सिरदर्द बन गई है. इस परियोजना को 2007 में शुरू किया गया था और 18 साल बाद भी यह पूरी नहीं हो पाई है. परियोजना के तहत 175 गांवों के 57 हजार 25 एकड़ खेतों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था, लेकिन अभी भी कई शाखा और लघु नहरें अधूरी हैं.
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Omkareshwar Canal परियोजना के नाम 3.5 हजार करोड़ का भुगतान, पर 17 साल बाद भी अधूरा पड़ा काम
Omkareshwar Canal Project Scam: ओंकारेश्वर नहर परियोजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. इसमें नहरों के अधूरे काम को पूरा दिखाकर ठेकेदार से लेकर अधिकारियों तक ने करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा कर दिया है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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जान लीजिए केन-बेतवा लिंक परियोजना की पूरी A B C D, कैसे 8 साल में बदल जाएगा पूरा बुंदेलखंड?
देश में पहली बार नदी जोड़ो योजना को लेकर कोई ठोस काम होने जा रहा है. बुधवार को पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की पहली कड़ी में केन-बेतवा लिंक नहर योजना का शिलान्यास कर रहे हैं. 221 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के पूरा होने पर मध्यप्रदेश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके की तस्वीर बदल जाएगी. न सिर्फ सिंचाई की सुविधा बढ़ने से हरियाली आएगी बल्कि बिजली के उत्पादन से भी एक बड़ा इलाका रौशन होगा. जानिए इस परियोजना की पूरी ABCD.
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क्या है पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो अभियान? ऐसे समझिए इसकी पूरी ABCD
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MP News: किसानों ने NDTV को बताया की वर्ष 1992 में उनके गांव में जल संसाधन विभाग के द्वारा लाखों रूपये खर्च करके विशाल जलाशय एवं नहरों का निर्माण कराया गया था जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा तीस साल पहले किये गए भ्रष्टाचार का खामियाजा सैंकड़ों किसान आज भी भुगतने को मजबूर हैं.
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पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए MP और राजस्थान के बीच हुआ एमओयू, दो दशक से लंबित था मामला
त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन में इस लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में कुल 5.60 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है.
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'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर अहम फैसले लेंगे दोनों राज्य', जयपुर पहुंचे MP के सीएम मोहन यादव
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी), एक महत्वाकांक्षी पेयजल और सिंचाई जल परियोजना है. इसकी घोषणा बीजेपी सरकार ने राज्य के 2017-18 बजट में की थी. इसकी घोषणा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पीने और सिंचाई के पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए की गई थी.
