Bhopal Gas Victims

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  अफसर तो बन गए 'आयुष्मान', भोपाल गैस पीड़ितों को 'इंतज़ार', 5 लाख में से सिर्फ 18 हजार कार्ड, कैसे मिलेगा लाभ?

  Ayushman Card Apply: भोपाल गैस कांड के पीड़ित बताते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिससे महंगा इलाज करना मजबूरी बन गई है. वहीं रसूखदारों के कार्ड बन गए हैं जबकि गैस पीड़ित पीछे रह गए. आइए देखिए NDTV की खास रिपोर्ट.

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  भोपाल गैस पीड़ितों के अस्पताल में डॉक्टर नहीं, एमपी हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

  Bhopal gas victims hospital: सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ 15 मेडिकल अधिकारियों को भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग में नियुक्ति किए जाने को लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी किए गये थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें पदमुक्त नहीं किया गया.

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  सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह किसे है? भोपाल गैस राहत अस्पताल की 'बीमारी' का नहीं हुआ इलाज

  भोपाल त्रासदी के 40 साल बाद भी हजारों गैस पीड़ित यातना शिविरों में ही रहने को अभिशप्त हैं. वे बीमार हैं और इलाज के लिए जिन गैस राहत अस्पतालों में जाते हैं वहां ना डॉक्टर हैं, ना नर्सिंग-पैरामेडिकल स्टाफ. गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते भोपाल गैस पीड़ितों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. NDTV के स्थानीय संपादक अनुराग द्वारी ने इन्हीं हालात का मौके पर जाकर जायजा लिया.

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  Anti TB Drugs: बगैर दवाओं के 2025 तक कैसे खत्म होगा टीबी? राजधानी भोपाल में ही दर-दर भटक रहे मरीज

  Tuberculosis Treatment: केन्द्र सरकार ने साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है लेकिन जब आप इस लक्ष्य को लेकर मध्यप्रदेश पहुंचते हैं तो स्थिति डावांडोल लगती है. पूरे सूबे का हाल तो छोड़िए राजधानी भोपाल में भी TB के मरीजों को दवा नहीं मिल रही है. इतनी किल्लत है कि मरीजों को बार-बार अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. हालत हैं कि डोज पूरा करने के लिये बड़ी उम्र के मरीज़ों को बच्चों की दवा का ज्यादा डोज दिया जा रहा है. परेशानी की बात ये भी है कि टीबी मरीजों में ज्यादातर संख्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की है. यानी वे दोहरी मार झेल रहे हैं.

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  भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े अवमानना केस में हाईकोर्ट ने एम्स को जारी किया नोटिस, जानें- क्या है पूरा मामला

  Bhopal Gas Tragedy: केंद्र सरकार के जवाब पर कोर्ट मित्र नमन नागरथ ने कहा था कि एमओयू के तहत जो प्रोसेस अपनाई जा रही है, उससे ट्रीटमेंट शुरू करने में देरी हो रही है. इसके बाद अदालत ने इस मामले में एम्स को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.

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  1984 गैस त्रासदी का दर्द, दशकों बीते लेकिन नहीं पूरे हुए सरकारी वादे, अब तक पेंशन की आस में हैं विधवाएं

  भोपाल गैस त्रासदी को 39 साल बीत चुके हैं... लेकिन आज भी यह जिंदा बचे लोगों को एक भयंकर सपने की तरह याद है. इस हादसे की यादें आज भी गैस पीड़ितों के ज़हन में ज़िंदा है. त्रासदी का दंश झेल रहे लोगों में कई विधवा महिलाएं भी शामिल हैं. इन सभी महिलाओं को सरकार से मदद की दरकार है.

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  खुशखबरी: भोपाल गैस पीड़ितों के लिए राहत, कैंसर के मरीजों का होगा AIIMS में मुफ्त इलाज

  Bhopal Gas Victims: मध्य प्रदेश सरकार ने कैंसर से ग्रसित गैस पीड़ितों को राहत देते हुए उनके इलाज के लिए एम्स के साथ एमओयू साइन किया है. इसके तहत अब कैंसर पीड़ितों का भोपाल एम्स में मुफ्त इलाज किया जाएगा.

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  भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े संगठनों का दावा, "सरकार बंद करने वाली है BGTRR विभाग"

  भोपाल गैस पीड़ितों के कल्याण के लिए काम करने वाले पांच संगठनों ने गुरुवार को दावा किया कि मध्य प्रदेश सरकार भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास (BGTRR) विभाग को बंद करने की योजना बना रही है.

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  अमेरिका में उठा भोपाल गैस त्रासदी का मुद्दा,12 सांसदों ने की डॉव केमिकल पर एक्शन की मांग

  भोपाल गैस त्रासदी की 40 वीं बरसी से ठीक पहले अमेरिका की संसद में न सिर्फ ये मुद्दा उठा है बल्कि 12 सांसदों ने आरोपी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है.