Bhopal Gas Victims
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भोपाल गैस पीड़ितों के अस्पताल में डॉक्टर नहीं, एमपी हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Bhopal gas victims hospital: सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ 15 मेडिकल अधिकारियों को भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग में नियुक्ति किए जाने को लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी किए गये थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें पदमुक्त नहीं किया गया.
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह किसे है? भोपाल गैस राहत अस्पताल की 'बीमारी' का नहीं हुआ इलाज
भोपाल त्रासदी के 40 साल बाद भी हजारों गैस पीड़ित यातना शिविरों में ही रहने को अभिशप्त हैं. वे बीमार हैं और इलाज के लिए जिन गैस राहत अस्पतालों में जाते हैं वहां ना डॉक्टर हैं, ना नर्सिंग-पैरामेडिकल स्टाफ. गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते भोपाल गैस पीड़ितों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. NDTV के स्थानीय संपादक अनुराग द्वारी ने इन्हीं हालात का मौके पर जाकर जायजा लिया.
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भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े अवमानना केस में हाईकोर्ट ने एम्स को जारी किया नोटिस, जानें- क्या है पूरा मामला
Bhopal Gas Tragedy: केंद्र सरकार के जवाब पर कोर्ट मित्र नमन नागरथ ने कहा था कि एमओयू के तहत जो प्रोसेस अपनाई जा रही है, उससे ट्रीटमेंट शुरू करने में देरी हो रही है. इसके बाद अदालत ने इस मामले में एम्स को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.
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खुशखबरी: भोपाल गैस पीड़ितों के लिए राहत, कैंसर के मरीजों का होगा AIIMS में मुफ्त इलाज
Bhopal Gas Victims: मध्य प्रदेश सरकार ने कैंसर से ग्रसित गैस पीड़ितों को राहत देते हुए उनके इलाज के लिए एम्स के साथ एमओयू साइन किया है. इसके तहत अब कैंसर पीड़ितों का भोपाल एम्स में मुफ्त इलाज किया जाएगा.
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