Bhojshala And Kamal Maula Masjid Dispute
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भोजशाला विवादः ASI ने हाई कोर्ट में पेश की 2000 पन्नों की रिपोर्ट, जानें- कितनी मूर्तियां मिलने का है दावा
- Monday July 15, 2024
Dhar Bhojshala Disputes: एएसआई के अधिवक्ता हिमांशु जोशी ने बताया कि हाई कोर्ट इंदौर में टीम ने कुल 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है. भोजशाला परिसर में एएसआई का सर्वेक्षण कार्य गत 22 मार्च को शुरू हुआ था और सर्वे का काम 27 जून को खत्म हुआ.
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भोजशाला विवादः भोजशाला विवादः एएसआई आज हाई कोर्ट में पेश करेगी 600 पेज की रिपोर्ट, 22 जुलाई को होगी सुनवाई
- Monday July 15, 2024
Bhojshala Survey Report: इंदौर हाई कोर्ट ने 11 मार्च को भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे कार्य करने का आदेश दिया था. 22 मार्च से 27 जून तक एएसआई ने कुल 98 दिनों तक भोजशाला परिसर में सर्वे का काम पूरा किया. सर्वे के दौरान खुदाई की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराई गई, इसमें जीपीआर और जीपीएस की भी सहायता ली गई
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Bhojshala Survey: भोजशाला परिसर सर्वेक्षण का आज आखिरी दिन आज, 2 जुलाई को कोर्ट को फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी ASI, जानें हिंदू पक्ष के दावे में कितना दम?
- Thursday June 27, 2024
Last Day Of Bhojshala Survey: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 11 मार्च को भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद की वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और बाद में 29 अप्रैल को 8 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया था, जो गुरुवार यानी आज समाप्त हो जाएगा.
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Bhojshala: पिछले 65 दिनों से चल रहा है सर्वे, GPR मशीनों का हो रहा इस्तेमाल? हिंदू पक्ष ने किया यह दावा
- Sunday May 26, 2024
Bhojshala Survey Update: एक मध्ययुगीन युग का स्मारक भोजशाला विवाद को लेकर MP हाई कोर्ट ने 11 मार्च को एएसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था. हिंदुओं का मानना है कि यह देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौला मस्जिद कहता है.
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Bhojshala and Kamal Maula Masjid का जारी रहेगा ASI का सर्वे, सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार
- Monday April 1, 2024
Bhojshala and Kamal Maula Masjid of Dhar: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित स्थल "भोजशाला और कमल मौला मस्जिद" में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देश में कहा है कि सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.
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