Anti Corruption Bureau Acb

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  CG News: झारखंड शराब घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ का बिजनेसमैन रायपुर से अरेस्ट, ACB का एक्शन

  Jharkhand Liquor Scam: झारखंड में एसीबी की अब तक की जांच में 38 करोड़ रुपए का शराब घोटाला सामने आया है, जिसमें राज्य के वरिष्ठ आईएएस विनय कुमार चौबे, रिटायर्ड आईएएस अमित प्रकाश, झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गजेंद्र सिंह सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. एसीबी ने घोटाले में कुल 16 लोगों को अब तक नामजद किया है.

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  CG Liquor Scam Case: शराब घोटाला मामले में अब BJP नेता के घर ACB की रेड, इनके हैं करीबी

  CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है. अंबिकापुर ACB की टीम ने शराब सप्लायर अशोक अग्रवाल के निवास पर छापा मारा है. अशोक अग्रवाल को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का करीबी माना जाता है.

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  ACB Action: रायपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में एंटी करप्शन ब्यूरो की दबीश, भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला

  ACB Raid in Raipur: छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हो रही है. रायपुर, दुर्ग समेत कई जिलों के 20 से अधिक ठिकानों पर विभाग ने एक साथ दबीश दी है. भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर ये एक्शन लिया गया है.

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  ‘रिश्वतखोर’ राजस्व निरीक्षक पर गिरी गाज, घूस लेते पकड़ाया था रंगे हाथ

  Chhattisgarh Revenue Inspector Suspended: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में एक राजस्व निरीक्षक संतोष कुमार चन्द्रसेन को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा. इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा.

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  Clerk Caught Red Handed: मौत के मुआवजे के लिए क्लर्क ने मांगी रिश्वत, एसीबी ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

  शासन द्वारा घोषित मुआवजा देने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर आरोपी क्लर्क को रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आरोपी क्लर्क और सहयोगी 4 लाख रुपए मुआवजा रिलीज करने के लिए 25 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी. 

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  इस काम के लिए पटवारी कर रहा था  35000 रुपये रिश्वत की मांग, ACB ने रंगे हाथों ऐसे दबोचा

  Anti Corruption Bureau: शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने घूसखोर पटवारी को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान तैयार किया . इसके बाद शिकायत की सत्यापन कर रिश्वत में मांगी गई रकम में से 5000 रुपये को शिकायतकर्ता ने आरोपी को दे भी दिया और मोल भाव करने पर पटवारी ने 20000 रुपये और ले कर काम करने को तैयार हो गया. इसके बाद एसीबी ने 20000 रुपये लेते हुए पटवारी कार्यालय छाल में एसीबी की टीम द्वारा रंगे हाथों धर लिया.

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  CG सरकार ने ACB और EOW का बढ़ाया दायरा, जुआ एक्ट के तहत मिला जांच और कार्रवाई का अधिकार

  CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने ईओडब्ल्यू और एसीबी के जांच के दायरे को बढ़ा दिया है. ये दोनों एजेंसियां अब जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत जांच कर सकेंगी. इसके साथ ही इन्हें कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है.

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  ACB का एक्शन, रिश्वत लेने के मामले में SDM समेत चार लोगों को किया अरेस्ट, जानिए क्या है मामला

  Anti Corruption Bureau Chhattisgarh: शिकायत प्राप्त होने पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया जिसमें यह सही पायी गयी. उसके बाद SDM उदयपुर बीआर खाण्डे को रिश्वती रकम लेते वक्त पकड़ने की योजना बनायी गयी. 21 जून 2024 को पीड़ित को रिश्वती रकम देने के लिए एसडीएम कार्यालय उदयपुर भेजा गया. एसीबी की टीम द्वारा त्वरित ट्रैप कार्यवाही कर रिश्वती रकम को बरामद कर लिया गया तथा एसडीएम बीआर खाण्डे, उनके बाबू, भृत्य एवं नगर सैनिक कविनाथ सिंह को पकड़ लिया. ACB के इस एक्शन से SDM ऑफिस में हड़कंप मच गया.

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  Chhattisgarh: पासपोर्ट बनाने के लिए मांग रहा था रिश्वत, ACB ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

  Ambikapur: दरअसल बलरामपुर जिले के ग्राम रामचंदरपुर के रहने वाले इसरार अंसारी और उसके अन्य तीन साथी अम्बिकापुर के प्रधान डाकघर स्थित पासपोर्ट ऑफिस में पिछले कुछ महीनों से पासपोर्ट बनवाने के लिए आ रहे थे.

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  Chhattisgarh Liquor Scam: रिटायर्ड IAS व रायपुर मेयर के भाई की ₹205 करोड़ की संपत्ति ED ने की कुर्क

  Chhattisgarh liquor policy scam: ईडी ने कहा कि अनवर ढेबर की कुर्क की गई संपत्तियों में होटल वेनिंगटन कोर्ट, रायपुर शामिल है. कुर्क की गईं संपत्तियों की कुल कीमत 205.49 करोड़ रुपये है. ईडी ने टुटेजा को इस मामले में हाल ही में गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि शराब की अवैध बिक्री के माध्यम से अर्जित कमीशन को 'राज्य के सर्वोच्च नेताओं के निर्देशों के अनुसार' साझा किया गया था.

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  EOW-ACB रिपोर्ट के बाद रायपुर कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ बंद किया केस

  Court Order: छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने फरवरी 2020 में एक आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता (RTI Activist) के दावे के आधार पर इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 09/2020 दर्ज की थी. अदालत के आदेश के अनुसार, राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तीन साल तक जांच की और सिंह तथा उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रहा.