UPI Payment Incentive Scheme BHIM-UPI Transactions: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ‘व्यक्ति से व्यापारी (P2M) तक कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (BHIM-UPI Transactions) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना (Incentive Scheme)' को स्वीकृति दे दी है. इसमें कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को 01.04.2024 से 31.03.2025 तक 1,500 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय पर लागू किया जाएगा. वहीं इस योजना के अंतर्गत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2,000- तक के यूपीआई (पी2एम) लेनदेन को शामिल किया गया है. इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया है.
Cabinet approves Incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (P2M)
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) March 19, 2025
✅ Eligible Transactions: UPI P2M transactions up to ₹2,000
✅ Incentive Rate: 0.15% of transaction value
✅ Disbursement: 80% of admitted claims disbursed quarterly without conditions pic.twitter.com/5PaidyVnOC
सीएम ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेन-देन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना स्वीकृत करने पर आभार माना है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में "डिजिटल इंडिया" का संकल्प साकार हो रहा है. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि छोटे व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए 2 हजार रुपए के लेनदेन पर 0.15 प्रतिशत प्रति लेन-देन की दर से इन्सेन्टिव प्रदान करने के लिए केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा योजना को स्वीकृति देना ऐतिहासिक है. यह न केवल डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगा अपितु छोटे व्यापारियों को सशक्त भी बनाएगा.
डिजिटल हो रहा "अपना भारत..."
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 20, 2025
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व में विगत कुछ ही वर्षों में 'डिजिटल इंडिया' का संकल्प साकार हो रहा है।
प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय कैबिनेट में कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के…
अब जानिए क्या फायदा होगा?
इसमें छोटे व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित 2,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा. योजना की सभी तिमाहियों के लिए, अधिग्रहण करने वाले बैंकों द्वारा स्वीकृत दावा राशि का 80 प्रतिशत बिना किसी शर्त के वितरित किया जाएगा. प्रत्येक तिमाही के लिए स्वीकृत दावा राशि के शेष 20 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी. लेकिन स्वीकृत दावे का 10 प्रतिशत केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब अधिग्रहण करने वाले बैंक की तकनीकी गिरावट 0.75 प्रतिशत से कम होगी और, स्वीकृत दावे का शेष 10 प्रतिशत केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब अधिग्रहण करने वाले बैंक का सिस्टम अपटाइम 99.5 प्रतिशत से अधिक होगा.
- डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से सुविधाजनक, सुरक्षित, त्वरित नकदी प्रवाह और ऋण तक बेहतर पहुंच.
- बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सहज भुगतान सुविधाओं से आम नागरिकों को लाभ होगा.
- छोटे व्यापारियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाना. चूंकि छोटे व्यापारी मूल्य-संवेदनशील होते हैं, इसलिए यह कदम उन्हें यूपीआई भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.
- डिजिटल रूप में लेनदेन को औपचारिक बनाने और उसका लेखा-जोखा रखने के माध्यम से यह कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करता है.
- दक्षता लाभ- 20 प्रतिशत प्रोत्साहन बैंकों द्वारा उच्च सिस्टम अपटाइम और कम तकनीकी गिरावट बनाए रखने पर निर्भर है. इससे नागरिकों को चौबीस घंटे भुगतान सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.
- यूपीआई लेनदेन की वृद्धि और सरकारी खजाने पर न्यूनतम वित्तीय बोझ दोनों का विवेकपूर्ण संतुलन.
सरकार की ओर से बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना. वित्त वर्ष 2024-25 में 20,000 करोड़ के कुल लेनदेन का लक्ष्य हासिल करना. एक मजबूत और सुरक्षित डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के निर्माण में भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों का समर्थन करना. फीचर फोन आधारित (यूपीआई 123पेय) और ऑफलाइन (यूपीआई लाइट/यूपीआई लाइटएक्स) भुगतान समाधान जैसे अभिनव उत्पादों को बढ़ावा देकर टियर 3 से 6 तक के शहरों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में यूपीआई का प्रवेश है. वहीं उच्च सिस्टम अपटाइम बनाए रखना और तकनीकी गिरावट को कम करना है.
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