स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने भोपाल में झंडोत्तोलन करने के बाद कहा कि अब प्रदेश में सभी स्वास्थ्य और सभी को घर मुहैया कराया जाएगा. उन्होंने लाल परेड मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने सरकार के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हर गरीब परिवार को मकान देने के लिए 'मुख्यमंत्री जन आवास योजना' शुरू की जाएगी. इसके साथ ही जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस एप में नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत घर बनाकर दिये जाएंगे. CM ने साथ ही ये भी कहा कि अब प्रदेश में टैक्स न भरने वाले परिवारों को भी मिलेगा 5 लाख तक मुफ्त ईलाज मिलेगा.
10 सामाजिक क्रांतियां लाएंगे
शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि पहले प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था लेकिन अब इसकी अर्थव्यवस्था का आकार 45 लाख करोड़ रुपये तक ले जाना है. समाहोर में उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 10 समाजिक क्रांतियां लाने का लक्ष्य रखा गया है. जो इस प्रकार है- भूमि और आवास, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, किसानों का कल्याण, कमजोर वर्ग का कल्याण, कौशल और रोजगार, गरीब कल्याण, शिक्षा की क्रांति, सबके लिए स्वास्थ्य, सांस्कृतिक अभ्युदय और सुशासन की क्रांति. परेड मैदान में शिवराज ने अपनी सरकार के 15 संकल्प भी बताएं जो इस प्रकार हैं.
सुशासन की मिसाल बना प्रदेश
सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के रूप में मध्यप्रदेश में सुशासन की एक नई क्रांति प्रवाहित हुई है. अभियान के प्रथम चरण में 83 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया गया है. अभियान के दूसरे चरण में 68 लाख 46 हजार से अधिक आवेदनों व 1 लाख 73 हजार से अधिक सी.एम. हेल्पलाईन शिकायतों का निराकरण हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है.
50 परिवार पर एक सीएम जनसेवा मित्र
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का विस्तार किया जाएगा. अभी 4-5 पंचायतों में एक सीएम जनसेवा मित्र कार्यरत हैं। आने वाले समय में हर 50 परिवार में एक सीएम जनसेवा मित्र को रखेंगे, जो उन परिवार की चिंता करेंगे.
पुलिस के लिए समर्पित राज्य सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुलिस के साथी प्रदेश में कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए दिन-रात कार्य करते हैं. आरक्षक से उपनिरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को शासकीय कार्य के लिए की गयी यात्रा हेतु प्रतिमाह 15 लीटर पेट्रोल की कीमत की प्रतिपूर्ति की जायेगी. पौष्टिक आहार भत्ते को ₹650 से बढ़ाकर ₹1000 और किट क्लोथिंग भत्ते को बढ़ाकर ₹5000 करने का काम किया है.
रोजगार में नए आयाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय नौकरियों में भर्ती करने के साथ-साथ स्व-रोजगार की कई योजनाएं मध्य प्रदेश में निरंतर चल रही हैं. अब 22 अगस्त को युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए "मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ" योजना भी लॉन्च होगी। इसके तहत युवा काम भी सीखेंगे और उन्हें 8 से 10 हजार रुपये महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.
