MP Govt Rejects Teachers Allegations on E Attendance: मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर उठे विवाद पर बुधवार को हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने कोर्ट में विस्तृत जवाब पेश कर शिक्षकों के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया. सरकार ने कहा कि ई-अटेंडेंस एप से डेटा चोरी होने की आशंका नहीं हैं.
सरकार की ओर से हाईकोर्ट कहा गया कि प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क का व्यापक कवरेज है, कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है. इसलिए शिक्षकों द्वारा नेटवर्क समस्या का हवाला देकर ई-अटेंडेंस का विरोध करना उचित नहीं है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ई एप का डेटा सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया गया है, इससे डेटा चोरी होने की आशंका नहीं है.
20217 में HC ने दी थी मंजूरी
राज्य सरकार ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए हाईकोर्ट के पुराने फैसले का भी उल्लेख किया. सरकार की ओर से कहा गया कि वर्ष 2017 में हाईकोर्ट ई-अटेंडेंस व्यवस्था को मंजूरी दे चुका है. यह शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका है.
अब अगले हफ्ते सुनवाई
बता दें कि याचिकाकर्ता शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस एप का विरोध किया था. उनका आरोप है प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है, ऐसे में ई-अटेंडेंस लगना संभव नहीं हो पाता है. साथ ही उन्होंने एप से डेटा चोरी होने का भी संदेश जताया था. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया है और सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तारीख पर तय की है.
