MP Employees Cashless Treatment Scheme: मध्य प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सीनियर लीडर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के मामले में घेरते हुए कहा है कि "पिछले पांच वर्षों से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 महीने पहले इस योजना के तहत कर्मचारियों को लाभ देने की घोषणा की थी. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई, लेकिन ठोस परिणाम आज तक शून्य हैं."
नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि "मुख्यमंत्री ने कई अवसरों पर 5 से 20 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का वादा किया, मगर ये वादे केवल हवा-हवाई साबित हुए हैं. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि घोषणाओं का बार-बार दोहराव बिना कार्यान्वयन के विश्वास को कमजोर कर रहा है. माननीय मुख्यमंत्री जी, अब समय है कि केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाए जाएं. कर्मचारियों का हक सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आदेश जारी करें और वादों को अमल में लाएं."
ये रहा आदेश
MP Employees Cashless Treatment: आदेश की कॉपी
तीन CM कर चुके हैं कैशलेस इलाज का वादा
2019 में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी थी. यह योजना 1 अप्रैल से लागू होनी थी और प्रदेश के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना था. लेकिन उसके बाद शिवराज सिंह ताजपोशी हो गई और 2023 चुनाव के बाद मोहन यादव ने कुर्सी संभाल ली. लेकिन अभी तक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया.
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