MP Election : कमलनाथ ने CM शिवराज को घेरा, कहा-जिस दिन वह झूठ नहीं बोलते, उस दिन उन्हें खाना नहीं पचता

Assemblyelection2023 : मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव (MP Assembly Election 2023) को लेकर बीजेपी और कांग्रेस (BJP & Congress) आमने-सामने हैं. एक-दूसरे पर आरोप का दौर जारी है. नरसिंहपुर जिले के करेली शहर में एक जनसभा में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य में ''50 प्रतिशत कमीशन'' का राज कायम है. इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर राज्य को 'बर्बाद' करने और प्रदेश के भविष्य पर ताला लगाने का आरोप लगाया.

कमलनाथ का आरोप

नरसिंहपुर जिले के करेली शहर में जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने युवाओं, किसानों और अन्य वर्गों का भविष्य 'बर्बाद' कर दिया है. कमलनाथ ने आरोप लगाया कि चौहान ने मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा दिया है और यह ताला तभी खुलता है जब आप 50 प्रतिशत कमीशन देते हैं.

कांग्रेस नेता ने कहा, ''उन्होंने किसानों की आय, कर्मचारियों की पेंशन और बच्चों की स्कूल वर्दी पर ताला लगा दिया है.'' कांग्रेस ने कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा शासन पर '40 प्रतिशत कमीशन सरकार” होने का आरोप लगाया था. उस वक्त कांग्रेस विपक्ष में थी और चुनाव के बाद कांग्रेस की जीत हुई थी.

“चौहान की 'घोषणा मशीन' पिछले छह महीने से दोगुनी गति से चल रही"

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा शासन के पिछले 18 वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, पंचायत और रोजगार व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है.  कमलनाथ ने आरोप लगाया “चौहान की 'घोषणा मशीन' पिछले छह महीने से दोगुनी गति से चल रही है. जिस दिन वह झूठ नहीं बोलते, उस दिन उन्हें खाना नहीं पचता.'

कमलनाथ ने चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 'दुनिया की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना' शुरू करने का वादा किया और लोगों से वोट डालने से पहले पार्टी के घोषणापत्र को ध्यान से पढ़ने की अपील की. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, 'पिछले 18 वर्षों में, भाजपा शासन ने पुलिस, धन बल और प्रशासन का उपयोग करके लोगों को असहाय बना दिया है. लोग इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए बेताब हैं.'

कमलनाथ ने कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को दोहराया जिसमें बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराना, धान की खेती करने वालों को 2500 रुपये का एमएसपी देना और फसल ऋण माफ करना शामिल है.

यह भी पढ़ें : मध्यप्रदेश में आदिवासी समुदाय: वोट और सीट भी ज्यादा पर उम्मीदवार बेहद कम ! जानिए क्या है आंकड़े