Madhya Pradesh Budget 2024-25: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव (Lok Sabha Election 2024) खत्म होते ही राज्य सरकार (MP Government) बजट की तैयारियों में जुट गई है. इसके लिए वित्त विभाग (Finance Department) ने 20 मई तक अन्य विभागों से बजट का प्रस्ताव (Budget Proposal) मांगा है. वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर विभागों का अनुमानित बजट (Estimated Budget) तय समय सीमा पर देने का निर्देश दिया है.
विभागों के अनुमानित बजट आ जाने के बाद जून के दूसरे सप्ताह में वित्त विभाग के आला अफसर विभागों से चर्चा करेंगे. बता दें कि मध्य प्रदेश में 31 जुलाई से पहले सालाना बजट पारित होना है. इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल से जुलाई तक के खर्चे के लिए लेखानुदान प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराया था.
वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता 56% रखने का दिया आदेश
वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि सभी विभाग वेतन मद में 2023-24 के पुनरीक्षित अनुमान से लगभग 3% वृद्धि कर अनुमानित बजट रखें. इसके साथ ही 2024-25 के बजट अनुमान में महंगाई भत्ता वेतन मद का 56% रखा जाए. वहीं संविदा कर्मियों का पारिश्रमिक अनुमान 2023-24 के पुनरीक्षित अनुमान से 8% की वृद्धि रखी जाए. नई नियुक्तियों या रिटायरमेंट के कारण ऊपर दी गई सीमा से कम या ज्यादा राशि अनुमानित हो तो इसका कारण भी लिखा जाना चाहिए.
17 जून तक लिए जाएंगे योजनाओं के प्रस्ताव
बता दें कि बजट अनुमान 2024-25 के लिए आईएफएमआईएस में आंकड़ों की वित्त विभाग द्वारा 20 मई तक एंट्री की जाएगी. वहीं वित्त विभाग द्वारा योजनाओं के प्रस्ताव 17 जून तक लिए किए जाएंगे. जिसके बाद वित्त विभाग बजट तैयार करेगा और 31 जुलाई से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पास किया जाएगा.
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