Fire Safety System Negligence: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में फायर सेफ्टी (No Fire Safety) नहीं होने के चलते कई प्रतिष्ठानों में बड़े हादसे हो चुके हैं. जिसको लेकर अब नगरीय प्रशासन (Vidisha Urban Administration) एक्शन मूड में नजर आ रहा है. विदिशा नगर पालिका सीएमओ (Vidisha Municipality CMO) और कलेक्टर (Vidisha Collector) ने सैकड़ों प्रतिष्ठानों पर जांच के आदेश दिए हैं. जांच में यह पाया गया कि कई प्रतिष्ठानों के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ही नहीं हैं. अब ऐसे में नगरीय प्रशासन ने जुर्माने के तौर पर विदिशा में 23.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. यह पहली बार हुआ है जब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया है.
बता दें कि बीते दिनों विदिशा की केमिकल फैक्टरी में भीषण आग के बाद प्रशासन जागा है और इस तरह की कार्रवाई कर रहा है. इस साल गर्मियों में मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में आग की घटनाएं सामने आई हैं.
सरकारी संस्थानों पर लगा भारी भरकम जुर्माना
प्रशासन की इस जांच में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सरकारी विभाग ही सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं. जांच में पाया गया कि मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल और सरकारी स्कूलों के साथ कई निजी संस्थानों ने भी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लिया. इन संस्थानों के खिलाफ अब प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिल रहा है. प्रशासन ने इन संस्थानों के खिलाफ जुर्माने के तौर पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है.
नगर पालिका की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सहकारी बैंक के साथ ही कई निजी संस्थानों में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं हैं. हालांकि, कागजों में इन विभागों द्वारा हमेशा बताया जा रहा है कि फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम किए गए हैं.
हमीदिया हॉस्पिटल में आग की घटना के बाद सरकार ने दिए थे निर्देश
बता दें कि हाल ही में भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में आग की घटना के बाद सरकार ने सख्ती से हर विभाग में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के आदेश जारी किए थे, ताकि बड़ी घटना को टाला जा सके. लेकिन, समय निकलते ही सरकारी आदेश हवा में उड़ गए, जिसका जीता जागता नमूना विदिशा शहर में देखने को मिला. जब नगर पालिका से फायर सेफ्टी को लेकर सर्वे कराया गया तो सैकड़ों संस्थान सरकार के आदेश को हवा में उड़ाते नजर आए.
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