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MoU: मध्य प्रदेश से 25 हजार EVM जाएंगी महाराष्ट्र; इतना किराया मिलेगा, छत्तीसगढ़ से भी मिल चुकी है मशीनें

MP News: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हुए एमओयू के क्रियान्वयन के लिये 4 वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई जायेगी, जिसमें 2 अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के एवं 2 अधिकारी महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के होंगे.

MoU: मध्य प्रदेश से 25 हजार EVM जाएंगी महाराष्ट्र; इतना किराया मिलेगा, छत्तीसगढ़ से भी मिल चुकी है मशीनें
MP News: मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 25 हजार EVM महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को देगा

EVM News: मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh State Election Commission) 25 हजार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (Electronic Voting Machines) महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (Maharashtra State Election Commission) को स्थानीय निर्वाचन के लिये किराये पर देगा. इसको मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के बीच एमओयू (MoU) हुआ है. आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि सहयोगी संघवाद की अवधारणा के अनुरूप आयोग महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत अनुसार उन्हें ईव्हीएम उपलब्ध करा रहा है. उन्होंने बताया कि इसके पहले छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को भी ईव्हीएम उपलब्ध करवाई गईं थी.

स्थानीय निर्वाचन के लिए दी गई हैं मशीनें

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का ईव्हीएम उपलब्ध कराने के लिये आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक साथ स्थानीय निर्वाचन करवाना है, इसके लिये अत्यधिक संख्या में ईव्हीएम की जरूरत थी. वाघमारे ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ईव्हीएम उपलब्ध कराने पर वे आसानी से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करा सकेंगे.

किराया भी मिलेगा

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने मध्यप्रदेश के स्थानीय निर्वाचन में उपयोग की जा रही ईव्हीएम के बारे में बताया कि एक कंट्रोल यूनिट और तीन बैलेट यूनिट का कुल किराया 1000 रुपये होगा. महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को कुल 25 हजार कंट्रोल यूनिट और 75 हजार बैलेट यूनिट उपलब्ध करवाई जायेंगी इनसे 2 करोड़ 50 लाख रुपये प्रतिभूति राशि के रूप में लिये जायेंगे. सचिव ने बताया कि‍निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होते ही महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग तुरंत ईव्हीएम वापस करेंगे. एमओयू के क्रियान्वयन के लिये 4 वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई जायेगी, जिसमें 2 अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के एवं 2 अधिकारी महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के होंगे.

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