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MP Budget Session: हंगामेदार होगा बजट सत्र का तीसरा दिन, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

MP Budget Session 2024: शुक्रवार को मध्य प्रदेश बजट सत्र का तीसरा दिन है. सदन में चर्चा के लिए आज 2 घंटे का ही समय तक किया गया है. 28 675 करोड़ की द्वित्तीय अनुपूरक अनुमान राशि की मांग की गई है. 

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MP Budget Session: हंगामेदार होगा बजट सत्र का तीसरा दिन, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
हंगामें के बीच द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर होगी चर्चा.

MP Budget Session 2024 : मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) के दूसरे सत्र का शुक्रवार, 6 फरवरी को तीसरा दिन है. आज  2023–24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा होगी. आज भी सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं. द्वितीय अनुपूरक अनुमान को सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष आज भी अपने तीखे तेवर में दिखेगा.  

सदन में होगी चर्चा 

मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का सत्र 7 फरवरी से शुरू हो चुका है. शुक्रवार को इस सत्र का तीसरा दिन है. सदन में चर्चा के लिए आज 2 घंटे का ही समय तक किया गया है. 28 675 करोड़ की द्वित्तीय अनुपूरक अनुमान राशि की मांग की गई है. इसके लिए वोटिंग होगी. द्वितीय अनुपूरक अनुमान को लेकर भी विपक्ष अपने तीखे तेवर में दिखाई देगा. बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया था.  द्वितीय अनुपूरक बजट (second supplementary budget 2023-24) के लिए कुल 30 हजार 265 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 

खूब गूंजा हरदा का मामला 

दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही के दौरान हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुई आगजनी का मामला खूब गूंजा था. इस मामले में विपक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रहा है. न्यायिक जांच की मंजूरी नहीं मिलने पर विपक्ष आज आक्रामक मोड में दिखाई देगा. दो दिनों से सदन की कार्यवाही में जमकर हंगामा हो रहा है. हरदा मामले में सरकार के मंत्री और विधायकों को सफाई देनी पड़ रही है. 

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राज्यपाल से हुई शिकायत 

हरदा मामले के साथ ही कांग्रेसी विधायकों से भेदभाव का मुद्दा भी उठाया जाएगा. बता दें कि इस बारे में कांग्रेसी विधायकों ने गुरुवार को राज्यपाल से मिलकर शिकायत की है. इनका आरोप है कि कांग्रेसी विधायक निधि देने का प्रस्ताव नहीं मंगवाया है. BJP के विधायकों को 15-15 करोड़ और सांसदों को 50 -50 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार दे रही है. इसके उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं जबकि कांग्रेस विधायकों से प्रस्ताव नहीं मांगे गए हैं. 

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