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Lokayukta Raids: भ्रष्टाचार पर लोकायुक्त पुलिस का प्रहार, 15,000 रुपये की रिश्वत के साथ जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार

Lokayukta Raid Today in Hindi News: लोकायुक्त टीम ने विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में मंगलवार शाम को दबिश दी. इस दौरान आरोपी मनोज यादव को उपभोक्ता से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई लोकायुक्त संगठन के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है.

Lokayukta Raids: भ्रष्टाचार पर लोकायुक्त पुलिस का प्रहार, 15,000 रुपये की रिश्वत के साथ जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार

Lokayukta Raid Today: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के नापलाखेड़ी में लोकायुक्त ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर मनोज यादव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में हुई, जहां मनोज यादव एक उपभोक्ता से 15,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था.

 शिकायत पर हुई कार्रवाई

ग्राम घंसौदा के निवासी देवनारायण ने लोकायुक्त को शिकायत दर्ज कराई थी कि जेई मनोज यादव ने ट्रांसफार्मर बंद करने की धमकी देते हुए 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी है. इस शिकायत के आधार पर लोकायुक्त टीम ने योजना बनाकर यह छापामार कार्रवाई की.

रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी

लोकायुक्त टीम ने विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में मंगलवार शाम को दबिश दी. इस दौरान आरोपी मनोज यादव को उपभोक्ता से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई लोकायुक्त संगठन के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है.

कंपनी घटना जानकारी भी नहीं

विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री सुधीर शर्मा ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, "मुझे इस कार्रवाई के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है. मैंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन पुष्टि नहीं हो सकी है." शर्मा ने आगे बताया कि उन्होंने जेई को फोन भी किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है.

रिश्वतखोरी पर सख्त कार्रवाई की मांग

इस घटना ने बिजली उपभोक्ताओं के साथ हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया है. उपभोक्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने जूनियर इंजीनियर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. यह मामला विद्युत वितरण कंपनी के अन्य कर्मचारियों पर भी निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है.

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लोकायुक्त की कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश

लोकायुक्त संगठन की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे यह स्पष्ट होता है कि शिकायत मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है. 

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