Jyotiraditya Scindia in Shivpuri: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने लोकसभा में बड़ी जीत के बाद दूरसंचार मंत्रालय का पदभार 10 जून से संभाला है. एक सप्ताह बाद ही दूर संचार मंत्रालय (Ministry of Telecommunications) द्वारा देश के ग्रामीण इलाकों की एक नई पहल में शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले के तीन गांव को लाभान्वित किया. दूरसंचार मंत्रालय ने 5जी इंटेलिजेंट विलेज (5G Intelligent Village) और क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम श्रेणियों के तहत प्रस्ताव की घोषणा की है. इस ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज' के उद्देश्य के तहत ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने और डिजिटल समावेशन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5जी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है.
देश के इन गांवों को मिलेगी 5जी की सौगात
दूरसंचार मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5जी इंटेलिजेंट विलेज योजना को देश के कई राज्यों के दूरउस्त गांवों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है. यह नवसौगात देश के इन राज्यों के इन गांवों को दी जाएगी. इसमें धर्मज, जिला- आनंद, गुजरात, रामगढ़ उर्फ राजाही, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, आनंदपुर जलबेरा, जिला- अंबाला, हरियाणा, बाजारगांव, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र, भगवानपुरा, जिला- भीलवाड़ा, राजस्थान, डबलोंग, जिला- नागांव, असम, रावसर, जिला- अशोकनगर, मध्य प्रदेश, आरी, जिला- गुना, मध्य प्रदेश, बांसखेड़ी, जिला- शिवपुरी, मध्य प्रदेश और बुर्रीपालेम, जिला- गुंटूर, आंध्र प्रदेश को दी जाएगी.
दी जाएगी ये सुविधाएं
इन चयनित गांवों को 5जी के अल्ट्रा-रिलायबल लो-लेटेंसी कम्युनिकेशन (यूआरएलएलसी) और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन (एमएमटीसी) तकनीकों का प्रभावी तौर पर उपयोग में समर्थ बनाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं, जो 5जी कनेक्टिविटी के फायदों को प्रदर्शित करते हैं. बता दें की इन प्रस्तावों में भागीदारी के लिए उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और उन सरकारी विभागों को आमंत्रित किया गया है जो दूरसंचार उत्पादों एवं समाधानों के प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास एवं वाणिज्यिकरण जैसे कार्यों में शामिल हैं.
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मंत्रालय का ये है लक्ष्य
5G Intelligent Village प्रोग्राम का प्रभाव मंत्रालय का लक्ष्य है कि 5G टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रामीण इलाकों में अभूतपूर्व बदलाव लाया जा सके. यह पहल कृषि, शिक्षा, स्वास्थ, शासन और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी.
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