Illegal Colony: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की दो टूक, बोले, 'मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी बनी तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार

Minister KailashVijayvergiya: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी का निर्माण सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है. शायद यही कारण है कि नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन अफसरों को साफ संकेत दिए हैं कि ऐसी कॉलोनियों के निर्माण के लिए अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

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MINISTER KAILASH VIJAYVERGIYA SAYS, OFFICERS WILL BE HELD RESPONSIBLE IF ILLEGAL COLONY BUILT IN MP

Illegal Colony's Built In MP: नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को मध्य प्रदेश में हो रहे अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर दो टूक शब्दों में उन अधिकारियों को चेताते हुए कहा है कि अगर शहर मे अवैध कॉलोनी का निर्माण हुआ तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी.

मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी का निर्माण सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है. शायद यही कारण है कि नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन अफसरों को साफ संकेत दिए हैं कि ऐसी कॉलोनियों के निर्माण के लिए अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

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अवैध कॉलोनी के निर्माण पर व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए

रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को इंदौर में अधिकारियों की बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने इंदौर में अवैध कॉलोनी के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इंदौर प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर शहर है, जो अपने नवाचारों के माध्यम से निरंतर प्रगति कर रहा है.

इंदौर नगर निगम को राजस्व आय में वृद्धि और खर्च में करने के निर्देश दिए

मंत्री विजयवर्गीय ने इंदौर महापौर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में वर्ष 2040 तक की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नर्मदा नदी के चौथे चरण की योजना पर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने इंदौर नगर निगम को राजस्व आय में वृद्धि और खर्च में कमी लाने के लिए ठोस कार्य-योजना बनाने के भी निर्देश दिए.

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मंत्री ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में अवैध कॉलोनी का निर्माण होने पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी तय होगी. बैठक में इंदौर मेट्रो के खजराना से पलासिया होते हुए बड़ा गणपति तक अंडरग्राउंड रूट के प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से स्वीकृति दी गई.

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अधिकारियों को इंदौर के ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार करने के दिए निर्देश

बैठक में अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, फ्यूल एफीशिएंशी, और इंदौर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत योजना की समीक्षा के बाद मंत्री विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो इंदौर शहर के ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट का प्लान ऐसे तैयार करें, जिससे इंदौर की आर्थिक तरक्की को और अधिक रफ्तार मिले.

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अधिकारियों को निर्देश, शहर में अवैध नल कनेक्शन को सख्ती से काटा जाए

बैठक में नगरीय सीमा में शामिल 29 गांवों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सड़कों की चौड़ाई सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई बैठक में निर्देश दिए गए कि शहर में अवैध नल कनेक्शन को सख्ती से काटा जाए. अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए टेंडर प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित की जाए.

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अमृत योजना, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, फ्यूल एफीशिएंशी और इंदौर स्मार्ट सिटी मिशन की समीक्षा के बाद मंत्री ने निर्देश दिए कि वो इंदौर के ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट का प्लान ऐसी तैयार की जाए, जिससे इंदौर की आर्थिक तरक्की को और अधिक रफ्तार मिले.

इंदौर शहर में रिक्त भूमि को आकर्षक डिजाइन के साथ विकसित करने सुझाव दिए

मंत्री ने कहा कि, शहर में रिक्त भूमि को आकर्षक डिजाइन के साथ विकसित करने से नगर निगम की आय में वृद्धि होगी. बैठक में सांसद कविता पाटीदार, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मधु वर्मा, महेंद्र हार्डिया, गोलू शुक्ला और अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग संजय दुबे मुख्य रूप से उपस्थित थे.

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