Law and Order Situation of Narmadapuram Division: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Madhya Pradesh) डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) द्वारा शुक्रवार को नर्मदापुरम संभाग (Narmadapuram Division) की कानून व्यवस्था की समीक्षा (Review Meeting of Law and Order Situation) की गई. इस बैठक के दौरान सीएम ने कहा इटारसी (Itarsi Railway Station) और नर्मदापुरम जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर पीड़ित यात्रियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क (Help Desk) बनाई जायेगी. हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार (Madhya Pradesh Government) बजट (Budget) उपलब्ध कराएगी.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नर्मदापुरम संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश...@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/6YAp9azW40
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) February 16, 2024
बैठक में कौन-कौन मौजूद थे?
इस समीक्षा बैठक में नर्मदापुरम के विधायक डॉ सीता शरण शर्मा, पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी, सुहागपुर विधायक विजयपाल सिंह तथा सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा और संभागायुक्त नर्मदापुरम एवं भोपाल संभाग (Divisional Commissioner Narmadapuram and Bhopal Division) डॉ पवन शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम (Inspector General of Police Narmadapuram) इरशाद वली, नर्मदापुरम, बैतूल एवं हरदा जिले के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक (Collector and Superintendent of Police) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
हरदा जैसी घटना दोबारा न हो : सीएम
समीक्षा बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव ने रेलवे स्टेशनों पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए जीआरपी (GRP) और मध्य प्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिये. उन्होंने नर्मदापुरम संभाग में स्वच्छता अभियान के बारे में भी जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि हरदा जैसे भीषण विस्फोट की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, यह सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए तथा जघन्य अपराधियों को चिन्हित कर उनकी जमानत निरस्त हो.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के मामले में कहा कि धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए अस्थाई अनुमति दी जाए. मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं.
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