MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश के चर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है. मामले में गिरफ्तार 2 सीबीआई इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी के बाद अब 73 डेफिसिएंट नर्सिंग कॉलेजेज की मान्यता पर खतरा मंडराने लगा है. प्रशासन ने अब डेफिसिएंट नर्सिंग कॉलेजेज की मान्यता को लेकर अल्टीमेट दिया है.
नर्सिंग कॉलेजेज को एनओसी देने वाले दो सीबीआई इंस्पेक्टर हुए बर्खास्त
गौरतलब है सीबीआई छापेमारी में रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए दो सीबीआई इंस्पेक्टर बर्खास्त किए जा चुके हैं. 10 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किए सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज पर आरोप था कि उन्होंने नर्सिंग कॉलेजेज की खामियों को नजरंदाज करने के बदले रिश्वत मांगा था, जबकि दूसरे इंस्पेक्टर ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ गया था.
73 डेफिसिएंट नर्सिंग कॉलेजों को डेडलाइन, नहीं तो जाएगी मान्यता
नए आदेश में उन 73 डेफिसिएंट घोषित नर्सिंग कॉलेजेज से कहा गया है कि वो 1 जून तक अपने नर्सिंग कॉलेज की खामियों वाली रिपोर्ट जमा करवा दे, अन्यथा उनके कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है. यानी अगर मध्य प्रदेश के 73 डेफिसिएंट कॉलेज रिपोर्ट जमा नहीं कर सके तो उन बच्चों का क्या होगा, जो वहां नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं.
1 जून को देनी होगी 73 डेफिसिएंट नर्सिंग कॉलेज को अपने रिपोर्ट
डेफिसिएंट सूची में शामिल प्रदेश के 73 कॉलेजेज पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है. नए आदेश के मुताबिक उन्हे आगामी 1 जून को यानी 3 दिन बाद अपनी रिपोर्ट जमा करवानी होगी, वरना उनके कॉलेज की मान्यता रद्द होना तय है. बड़ी बात यह है कि इसका खामियाजा उन कॉलेजेज में इनरोल्ड छात्रों को झेलना पड़ेगा.
सीबीआई की जांच रिपोर्ट में 73 नर्सिंग कॉलेज पाए गए थे डेफिसिएंट
मध्य प्रदेश के विभिन्न नर्सिंग कॉलेजेज को 31 मार्च, 2024 तक खामियों को दूर करने के लिए कहा गया था, लेकिन सीबीआई जांच रिपोर्ट कुल 73 नर्सिंग कॉलेज डेफिसिएंट पाए गए थे. अब 1 जून के बाद जमा रिपोर्ट सौपने के बाद कामों के आधार पर उक्त नर्सिंग कॉलेज के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा.
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर तीन सदस्य टीम ने दिए थे निर्देश
सीबीआई ने अपनी जांच में मध्य प्रदेश के कुल 308 कॉलेजों में से 169 को सूटेबल, 66 अनसूटेबल और 73 डिफिसिएंट करार दिया था. 73 डेफिशिएंट कॉलेज को थोड़ी कमियां होने के कारण डिफिशिएंट कैटेगरी में रखा गया था. मा्मले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय टीम ने डेफिसिएंट कॉलेजेज की मान्यता पर उक्त निर्देश दिए हैं.
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