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CM मोहन यादव ने ACS-PS को सौंपा संभाग का प्रभार और दायित्व, देखें लिस्ट; IAS मनीष सिंह को मिला अतिरिक्त प्रभार

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में ACS और PS स्तर के अधिकारियों को संभाग का प्रभार सौंप दिया है. ये अधिकारी विकास कार्यों की समीक्षा और योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे. यहां देखें संभाग प्रभार की सूची...

CM मोहन यादव ने ACS-PS को सौंपा संभाग का प्रभार और दायित्व, देखें लिस्ट; IAS मनीष सिंह को मिला अतिरिक्त प्रभार

Madhya Pradesh ACS & PS Charge in Devisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राज्य में ACS और PS स्तर के अधिकारियों को संभाग का प्रभार सौंप दिया है. अधिकारियों के संभाग प्रभार की लिस्ट भी गुरुवार को जारी हो गई है. अधिकारी विकास कार्यों की समीक्षा और योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे. ACS यानी अपर मुख्य सचिव को संजय कुमार शुक्ला को भोपाल संभाग का प्रभार सौंपा गया है. वहीं, ACS अनुपम राजन को इंदौर संभाग का प्रभार दिया है. वहीं, IAS मनीष सिंह को यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड का प्रबंध संचालक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वह अभी जेल और परिवहन विभाग के सचिव हैं.

देखें बाकी अधिकारियों की सूची

  • ACS संजय दुबे को जबलपुर संभाग का प्रभार 
  • ACS अशोक वर्णवाल को ग्वालियर संभाग का प्रभार 
  • ACS डॉ राजेश राजोरा को उज्जैन संभाग का प्रभार 
  • ACS मनु श्रीवास्तव को चंबल संभाग का प्रभार 
  • ACS नीरज मंडलोई को नर्मदापुरम संभाग का प्रभार 
  • ACS रश्मि अरुण शमी को रीवा संभाग का प्रभार 
  • PS दीपाली रस्तोगी को सागर संभाग का प्रभार 
  • PS शिवशेखर शुक्ला को शहडोल संभाग का प्रभारी बनाया गया

मुख्यमंत्री ने संभाग प्रभार अधिकारियों को दिए ये काम

  • संभागीय स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा ली जा रही बैठकों में दिए गए निर्देशों का पालन कराना.
  • जिलों में अगर कोई विषय राज्य के विभागों के समन्वय से संबंधित है तो इस संबंध में विभागों से समन्वय कर मुख्य सचिव के संज्ञान में लाकर निराकरण करेंगे.
  • अधिकारी दो माह में कम से कम एक बार संभाग के जिलों का दौरा करेंगे.
  • हर महीने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से विकास कार्यों की समीक्षा करना.
  • मुख्यमंत्री के निर्देशों का जिलों में पालन कराना.
  • जिलों में प्रमुख योजनाओं,परियोजनाओं,विकास कार्यों की समीक्षा.
  • मुख्यमंत्री द्वारा संभाग स्तर पर ली जा रही बैठकों में अनिवार्य रूप से मौजूद रहना.

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