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वित्त मंत्री के पिटारे से मिली मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात, भोपाल का तो हो जाएगा कायाकल्प

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वीं बार बजट पेश किया. इस बजट में मध्य प्रदेश को सौगातें मिली हैं. 

वित्त मंत्री के पिटारे से मिली मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात, भोपाल का तो हो जाएगा कायाकल्प

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को बजट पेश कर दिया. यूनियन बजट 2025 (Budget 2025) में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को सौगातें मिली है. इस बजट में अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और रियल एस्टेट को मजबूती मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है. खास तौर पर यूनियन बजट 2025 से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए बड़ी सौगात है.

भोपाल अर्बन एक्सीलेंस इन्फ़्लुएंसर के अध्यक्ष मनोज मीक ने बताया कि भोपाल की शहरी पुनर्विकास, निवेश, और रियल एस्टेट सेक्टर के विकास की संभावनाएं देखी जा रही है. 

भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए बजट के प्रमुख बिंदु

1. शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ का ‘अर्बन चैलेंज फंड'

 •  ‘सिटीज एज ग्रोथ हब' और ‘क्रियेटिव रिडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़' के तहत शहरों को विकसित करने का लक्ष्य.

 •  भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और टाउन प्लानिंग स्कीम (TPS) के लिए यह फंड बड़ा अवसर बन सकता है.

2. जल जीवन मिशन की समय-सीमा 2028 तक बढ़ी

 •  100% जल आपूर्ति कवरेज का लक्ष्य, जिससे भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों को लाभ मिलेगा.

3. 50 साल का ब्याज-मुक्त ऋण

•  राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) सहायता.

•  मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे (सड़क, परिवहन, जल निकासी) में तेज़ी आएगी.

4. SWAMIH स्वामी फंड-2: 15,000 करोड़ का आवंटन

  •   इससे अटकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी.

  •  भोपाल और इंदौर में कई परियोजनाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

5. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को बढ़ावा

  •    1 लाख से अधिक घरों के निर्माण के लिए नई योजनाएं प्रस्तावित.

  •    रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए यह अवसर, साथ ही शहरों में किफायती आवास को बढ़ावा मिलेगा.

6. MSME सेक्टर को समर्थन

   •    क्रेडिट कार्ड स्कीम: माइक्रो एंटरप्राइजेज को ₹5 लाख तक की क्रेडिट लिमिट.

   •    नए स्टार्टअप्स के लिए ₹2 करोड़ तक के टर्म लोन देने की योजना.

   •    भोपाल जैसे शहरों में स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को इससे सीधा फायदा होगा.

7. बुनियादी ढांचे में सुधार (इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट)

•    पावर सेक्टर रिफॉर्म्स: राज्यों को 0.5% अतिरिक्त उधारी सीमा मिलेगी.
•    उड़ान स्कीम: 120 नए गंतव्यों के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी.
 •    भोपाल एयरपोर्ट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इसका फायदा मिलेगा.

भोपाल अर्बन एक्सीलेंस इन्फ़्लुएंसर के अध्यक्ष मनोज मीक ने बताया कि  बजट टॉप-डाउन अप्रोच का शिकार लगता है, फिर भी शहरी विकास और रियल एस्टेट को पुनर्जीवित करने के लिए 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड और 15,000 करोड़ का SWAMIH फंड-2 महत्वपूर्ण साबित होगा. भोपाल के लिए यह बजट नए अवसरों की राह खोलता है, विशेष रूप से स्मार्ट सिटी मिशन, किफायती आवास,  बुनियादी ढांचे में सुधार और ‘कमाल का भोपाल' अभियान के लिए. यह बजट जमीनी स्तर पर शहरी विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और मध्य प्रदेश के उभरते शहरी केंद्रों की वास्तविक जरूरतों को कितना पूरा करेगा यह बड़ा सवाल है. उन्होंने कहा कि क्रेडाई सरकार के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं. 

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