Supreme Court Verdict

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  SC-ST Quota: पूर्व डिप्टी CM ने साफ किया कांग्रेस का रुख, 'SC-ST आरक्षण क्रीमी लेयर पर ये है हमारा स्टैंड'

  Sub-Categorisation Debate: पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने अम्बिकापुर के राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह भी कहा कि इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आरक्षण के इस मामले में वे देश के सभी राज्यों के कांग्रेस प्रमुखों से चर्चा करने के बाद ही अपना अंतिम कोई निर्णय देंगे. सिंह देव ने कहा  कि आरक्षण के अन्दर आरक्षण देने का सुझाव कोर्ट का है.

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  Bharat Bandh: आरक्षण के फैसले पर भारत बंद आज, पुलिस की तैनाती से स्कूलों की छुट्‌टी तक जानिए MP का हाल

  Bharat Bandh 2024: 21 अगस्त को भारत बंद कराने के आह्वान को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन व पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं. जबरन दुकानें, प्रतिष्ठान व बाजार बंद कराने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. यह भी साफ किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक व आपत्तिजनक भड़काऊ संदेश या ऑडियो-वीडियो अपलोड करने व फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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  OBC की तरह SC-ST में भी हो क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से MP पर क्या पड़ेगा असर? जानें

  SC-ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी की तरह ही एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जा सकता है.

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  फर्जी एनकाउंटर में CBI जांच की मांग खारिज, HC ने मप्र पुलिस पर लगाया एक लाख का जुर्माना

  MP High Court Verdict: एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फेक एनकाउंटर मामले में मृतक के परिजनों की सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब परिजन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.

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  लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, EVM-VVPAT को लेकर खारिज की सभी याचिकाएं

  Supreme Court Rejected Petitions Regarding EVM: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट के 100 प्रतिशत सत्यापन से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं.

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  Lok Sabha Election से पहले SC का 'सुप्रीम' फैसला, अब प्रत्याशियों को नहीं देनी होगी पूरी संपत्ति की जानकारी

  Supreme Court News: लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान अपनी चल संपत्ति की पूरी जानकारी देना अनिवार्य नहीं है.

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  चुनाव आयोग ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा, जानें कैसे देखें किसे मिला कितना चंदा?

  SBI Electoral Bond Data: चुनाव आयोग ने गुरुवार को एसबीआई द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी कर दिया है. आयोग ने इसके लिए दो सूचियां जारी की हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने पलटा खुद का फैसला, अब नहीं मिलेगी सांसदों और विधायकों को कानूनी छूट, होगी कार्रवाई

  Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1998 के एक फैसले को पलटते हुए सांसदों और विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने को लेकर कहा कि ये संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है. 

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  चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक: पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा- पार्टियों को होती है फंड की जरूरत

  Electoral Bond Scheme News: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की 80 वर्षीय नेता सुमित्रा महाजन ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को कोष (फंड) की जरूरत होती है और चुनावी बॉन्ड योजना पार्टियों के कोष के इंतजाम के लिए लाई गई थी.

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  अनुच्छेद 370 पर बोले विष्णुदेव साय, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की जीत", PM मोदी और शाह को दी बधाई

  सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के कदम को सही ठहराया है. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विष्णुदेव साय ने इस देश की जीत बताया. इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को बधाई दी.