Insurance Policy: भारत में सड़क पर दौड़ने वाले 40 प्रतिशत वाहनों का बीमा (Insurance) नहीं है. यह जानकारी केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दी है. केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश दस्तावेज के मुताबिक देश में लगभग 60 प्रतिशत वाहनों का बीमा है. ऐसे में हादसे की स्थिति में वाहन मालिक (Vehicle Owner) बीमा भुगतान (Insurance Claim Payment) का दावा नहीं कर पाता. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ वकील केसी जैन (Senior lawyer KC Jain) ने गैर बीमा वाले वाहनों (Uninsured Vehicles) का ई-चालान (e-challan) करने का आह्वान किया.
सीनियर वकील ने यह मांग की
वकील केसी जैन ने अपनी याचिका में यातायात नियमों के अनुपालन के लिए वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की मांग की है. इससे स्वचालित रूप से पता चल जाएगा कि वाहन का बीमा है या नहीं. जैन ने कहा, "परिवहन मंत्रालय को बिना बीमा वाले वाहनों की जानकारी है. इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से ऐसे वाहनों का पता लगाया जा सकता है."
इस मुद्दे पर पिछले साल 20 मार्च को वित्तमंत्री ने लोकसभा में बताया था कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप को छोड़कर देश में लगभग 30.48 करोड़ वाहन हैं. इनमें से 16.54 करोड़ वाहनों का बीमा नहीं है. जैन ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के माध्यम से बिना बीमा वाले वाहनों के चालान का आदेश दे, तो सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के वारिसों और घायलों को बड़ी राहत मिलेगी.
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