Unified Pension Scheme News: केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के कार्यान्वयन की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने वाली है. लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.
आइए जानते हैं इसकी खासियत क्या है?
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नई योजना के संबंध में आधिकारिक रूप से एक अधिसूचना जारी की है. UPS लागू होने के साथ कर्मचारियों के पास मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने का विकल्प होगा.
कौन कितना देगा योगदान ?
सरकार योजना में कर्मचारी की मूल वेतन का 18.5% योगदान करेगी, जबकि कर्मचारियों का योगदान 10% होगा. यह एनपीएस की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जहां सरकार 14% का योगदान देती है. एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के लिए चयन का विकल्प होगा, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा.
नई पेंशन योजना में नामांकित होना सरल और सुविधाजनक है. कर्मचारी अपना नामांकन और दावा फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में सबमिट कर सकते हैं.
ऐसे कर सकते हैं नामांकन
योग्य कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से प्रोटे सीआरए पोर्टल (The Prote CRA portal) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए कर्मचारियों के पास निर्दिष्ट कार्यालयों में फॉर्म जमा करने का विकल्प भी है. सरकार ने पहले 24 जनवरी 2025 को NPS के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन संरचना के रूप में एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की गई थी.
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