Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सीएम ने कहा कि सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किये गये बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों के साथ हमारी सुशासन की सरकार ने न्याय किया है. इन सभी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद में समायोजित करने का निर्णय हमने लिया है. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है. बीएड अर्हताधारी शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं.
माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में मंत्रि-परिषद् की बैठक।
— OP Choudhary (@OPChoudhary_Ind) April 30, 2025
📍मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर@vishnudsai pic.twitter.com/3zNa5CmrM8
ये रहे प्रमुख निर्णय Sai Cabinet Meeting Decision
इसके साथ ही मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना‘‘ शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय
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सीधी भर्ती 2023 में सेवा समाप्त 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों का सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन। pic.twitter.com/meMg5ISHg6
इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रूपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रूपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रूपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी, वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा.
- मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. जिसके तहत नवा रायपुर अटल नगर में State of Art NIELIT की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- राज्य में NIELIT केन्द्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा. यह केन्द्र न केवल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा. इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा.
- मंत्रिपरिषद ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब उक्त श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा. मंत्रिपरिषद ने बैठक में “कृषक उन्नति योजना” के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान/धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है.
- मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनको अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है.
सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किये गये बी.एड. अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों के साथ हमारी सुशासन की सरकार ने न्याय किया है। इन सभी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद में समायोजित करने का निर्णय हमने लिया है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को… pic.twitter.com/FRfY1X0vJh
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अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार हटाये गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों में समायोजित किया जाएगा. समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा. कला/विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता (12वीं गणित/विज्ञान) पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन किया जाएगा.
समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर तत्पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा.
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